अवैध दोहनले सञ्चालनमा नआउँदै भत्कन लागेको सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर र लेकवेशी नगरपालिका जोड्ने झुप्रा खोलामाथिको भाङ्घारीमा बन्दै गरेको सडक पुलको संरक्षणका लागि चेकड्याम निर्माण हुने भएको छ । नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खननका कारण भत्कने अवस्थामा पुगेको पुलमा थप क्षति हुन नदिनका लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले चेकड्याम निर्माण गर्नेछ ।

नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ जिल्ला अनुगमन समितिको बैठकले तत्काल चेकड्याम निर्माण गर्न वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई निर्देशन दिएको छ । झुप्राखोला वीरेन्द्रनगर र लेकवेशी नगरपालिकाको सीमा भएपनि नदीजन्य पदार्थको ठेक्का भने वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले लगाउँदै आएको छ । समितिले हाल झुप्रा खोलामा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, विक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को दफा (४) को उपदफा (१०) बमोजिम नदीजन्य पदार्थ उत्खनन कार्य तत्काल रोक्न दुबै पालिकालाई निर्देशन दिएको छ ।

उपदफा १० मा घना बस्ती र वन क्षेत्रको दुई किलोमिटर, राजमार्गको पाँच सय मिटर दूरी भित्रको नदी, सडक पुल तथा झोलुङ्गे पुलको एक किलोमिटर तल र पाँच सय मिटर माथिको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र संकलन गर्न नपाइने उल्लेख छ । तरको मुनिबाटै नदीजन्य पदार्थको अवैध संकलन गरिँदा सडक डिभिजन कार्यालयले पुलको पिल्लर बचाउनका लागि तटबन्ध गरेको छ भने पुलको तल्लो भागमा गरिएको तटबन्धसमेत उत्खनन गर्नेहरूले भत्काएका छन् ।

समितिले पुलको मुखैमा राखिएको क्रसर उद्योग तत्काल हटाउन वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई निर्देशन दिएको छ । तर, नगरपालिकाले एक महिनाको समय मागेकाले एक महिनासम्म पर्खिने निर्णय समितिले गरेको छ । ‘भेरी पम्पीङ आयोजनाको क्रसर उद्योग स्थापना गरिएका स्थान पुलको क्षेत्रमा पर्ने देखिएको हुँदा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, विक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को दफा (११) को उपदफा (१) को २ र ४ अनुरूप नभएको हुँदा तत्काल क्रसर सार्न बैठकले निर्देशन दिए पनि नगरपालिकाले एक महिनाको समय मागेको थियो । नगरपालिकाले स्थानान्तरणका लागि एक महिनाको समय मागे पनि क्रसर उद्योग भने चलिरहेको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको अध्यक्षतामा हुने यो समितिमा स्थानीय तहका प्रमुखहरू, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख डिभिजन वन कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रमुखहरू सदस्य रहन्छन् । दफा (११) को उपदफा (१) को २ र ४ मा खोला वा नदी किनारबाट पाँच सय मिटर र पक्की पुलबाट पाँच सय मिटर टाढा क्रसर उद्योग हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

दुई नगरपालिका जोड्ने भाङ्घारीको पुल चार करोड ९३ लाख ८६ हजार रुपैयाँको लागतमा निर्माण भइरहेको छ । हालुमम पुलको भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत छ । चार वर्षअघि पुलको फाउन्डेशन जमिन भन्दा १० मिटरमुनि थियो । अहिले जमिनबाट एक मिटरमुनि मात्रै पुलको फाउन्डेशन छ । अघिल्लो वर्ष आएको बाढीले पुल बगाउने अवस्था आएपछि पिल्लर वरिपरि सडक डिभिजन कार्यालयले तटबन्ध गरेर जोगाएको थियो । यो वर्ष फेरि नदीजन्य पदार्थको अवैध दोहन र पुलमै क्रसर उद्योग राखिएपछि पुल भत्किने सम्भावना अत्याधिक छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी जगदीश्वर उपाध्यायले समितिको प्रतिवेदन र निर्देशन सबै स्थानीय तहहरूले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । उनले पुलको मुखमा राखिएको क्रसर उद्योग एक महिनाभित्र स्थानान्तरण गर्ने बैठकले निर्णय गरेको बताउँदै सोही अनुसार कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए । ‘स्थानान्तरणको अर्थ क्रसर उद्योग एक महिनासम्म सञ्चालन गरिराख्नु होइन्,’ उनले भने, ‘समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।’

केही दिनअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारी आफै झुप्रा खोला पुगेका थिए । उनी खोलामा पुग्दा स्काभेटरमार्फत नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भइरहेको थियो । तत्कालै एक स्काभेटर र दुई वटा ट्याक्टर उनले नियन्त्रणमा लिएका थिए । पछि नगरपालिकाले स्काभेटरलाई २५ हजार र ट्याक्टरलाई पाँच–पाँच हजार जरिवाना तिराएर छोडेको थियो । ‘त्यस लगत्तै जिल्ला अनुगमन समितिको बैठक बसेर चार बुँदे निर्देशन दिइएको हो,’ उनले भने, ‘निर्देशनको कार्यान्वयन सबैले गर्नुपर्छ ।’

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद बाँस्कोटाले क्रसर उद्योगलाई बन्द गराउन नसकिने बताए । उनले भेरी पम्पीङ ठूलो आयोजना भएकाले क्रसर उद्योग बन्द नहुने जानकारी दिए । ‘लेकवेशी नगरपालिकासँग समन्वय भइरहेको छ, आयोजनाको भोगाधिकारका लागि पाएको जमिन पनि रुख काटेपछि खाली हुन्छ,’ उनले भने, ‘अर्को ठाउँमा स्थानान्तरण नहुँदासम्म अहिलेकै ठाउँमा क्रसर उद्योग चलिरहन्छ ।’