सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भ्रष्टाचार अनुसन्धानका लागि पाँच वर्षे हदम्याद राख्ने सरकारको प्रस्ताव स्विकार्य नहुने बताएका छन्।
सरकारले संसदमा पेश गरेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको सो पाँच वर्षे हदम्याद आफूहरुलाई स्विकार्य नहुने उनको अडान थियो।
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले शनिबार ललितपुरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो प्रस्ताव सिंगै देशलाई मान्य नहुने पनि बताएका हुन्।
महामन्त्री शर्माले भ्रष्टहरुलाई उन्मुक्ति दिने गरी हदम्यादको कुरा राख्न नहुने पनि पटकपटक दोहोर्याए। उनले भ्रष्टाचारीलाई कडा भन्दा कडा ढंगले कानुनी र आर्थिक कारबाही गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए।
महामन्त्री शर्माले भने, ‘भ्रष्टाचार गरेको मान्छेले पाँच वर्ष सजायको घेरामा पर्ने नाममा उन्मुक्ति पाउनुपर्ने। राख्ने नै हो भने हदम्याद २५ वर्षको राखौं। तर कडिकडाउसँग भ्रष्टाचार गरेको मान्छेलाई कठघरामा ल्याएर उसलाई कानुनी कारबाही देखि आर्थिक कारबाहीसम्म राज्यले गर्नुपर्छ। मैले सार्वजनिक रुपमा पनि के भन्न चाहन्छु भने सरकारलाई यो भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा जुन राखिदै गरिएको अवस्था छ। पाँच वर्षे हदम्याद जो राखिने कुरा गरिएको छ। यो हामीलाई स्विकार्य छैन। यो देशले स्विकार गर्दैन। कडिकडाउनका साथ यसमा जानु पर्छ राज्य।’
महामन्त्री शर्माले भौतिक पूर्वाधारको विकासमा भन्दा पनि मानव संशाधनको विकासमा जोड दिन सरकारलाई सुझाव दिए। उनले मुलुकको शैक्षिक क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यक्ता पनि औंल्याए।
प्रकाशित: १६ वैशाख २०८० ०९:१५ शनिबार
