आफ्नो घर नियालेर हेर्न घरबाहिर निस्कनुपर्छ। त्यस्तै आफ्नो देश राम्ररी हेर्न देशबाहिर निस्कनु पर्दोरहेछ। सात समुद्रपारिबाट देखिने नेपाल र देशबाहिर बसेका नेपालीले आफ्नो मातृभूमिबारे गरेका सामयिक टीकाटिप्पणी नौलो र निकै रोचक लाग्ने गर्छ। आमअमेरिकी देशभक्त नै हुन्छन्। ‘अमेरिका पहिलो’ भन्ने कुरामा उनीहरू जिम्मेवारीपूर्ण सचेतता पनि देखाउँछन्। त्यही देशभक्तिको आँखाले, नेपाल भन्ने देशलाई माउन्ट एभरेस्ट भएको, बुद्ध जन्मेको, सजिला जनता, जैविक विविधता र ऊर्वर जमिन, हिमालको काखमा प्रशस्त पानी भएको, अन्न–फलफूल–तरकारी जे पनि फल्ने, तानाशाही शासन नभएको मुलुक भएर पनि तिमीहरूको मुलुक किन सधैँ गरिब र अशक्त भएको? अब के पुगेन? भनेर सोध्नेहरूसँग पनि यहाँका रेस्टुरा वा पसलहरूमा बेलाबखत जम्काभेट हुने गर्छ।

रिपब्लिकन पार्टीका स्थानीय सदस्य एकजना अमेरिकीले त्यसैगरी मलाई सोधेको, नेपाललाई प्रगति र समृद्धिका लागि कुन कुराले भाँजो हालेको छ? भन्ने प्रश्नको चिन्तनलाई नै मैले यस आलेखको विषयवस्तु बनाएको छु।

नेपालले ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ भनिएको पहिचान र संविधानसभाले बनाइदिएको संविधान पाएको पनि अब दशकौँ बितिसकेको छ। तर आज ‘गठबन्धन सरकार’ टिकाउन गरिएका खेलहरू जति सर्मनाक छन् त्योभन्दा पनि खतरनाक देखिएको छ। परिवर्तन बरदानका रूपमा आउला भनी आशा गर्ने जनता अभिशापका रूपमा पाएर निरास बनेका छन्। ‘नयाँ नेपाल बनाउने’ दाबीको प्रपोगन्डा मच्चाउँदै पृथ्वीनारायण शाहको सालिक भत्काउने सत्ता राजनीतिमा हावी भएकाहरू रक्सीले मातेर हृदयघात भई मृत्यु भएका छोराको सालिक स्थापना गर्न वा आफ्नी छोरीलाई सांसद उम्मेद्वार बनाउन केन्द्रित छन्। अब कुनै दिन उक्त सालिक बनाइएका छोराको मृत्यु भएको दिन नेपालमा राष्ट्रिय बिदा दिन बेर छैन।

वर्तमान अर्थमन्त्री जुनसुकै पार्टीका होउन, उनले मन्त्रालयको सर्वोच्च नियमपूर्वक जिम्मेवारी बहन गर्नुको सट्टा जे–जस्ता अनियन्त्रित उद्दण्ड गतिविधि देखाइरहेका छन्, देशका लागि घातक र खतरनाक छन्। यी घटनाक्रमले देशभित्र र बाहिर समानान्तर अर्थतन्त्र निर्वाधरूपमा चलाइरहेका माफिया, तस्कर, कालोधनका नाइकेहरूको पहुँच र प्रभाव राख्ने हैसियत कति उच्च र राज्यसत्ताको कति माथिसम्म पुगिसकेछ, त्यसलाई खुलस्त देखाउँछ। सबभन्दा खतरनाक पक्ष आफ्नै क्याबिनेट मन्त्रीबाट बारम्बार भइरहेका यस्ता गतिविधिलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले देखे पनि नदेखे जस्तै वा केही नभएको जस्तै सहजरूपमा लिनुलाई औल्याउनै पर्छ। कांग्रेस सभापति पदबाट बिपीले एकपटक गुमेको प्रधानमन्त्री पद फेरि पाउन कुनै इच्छा गरेनन्। तर आज कांग्रेस सभापति पदमा बसेका प्रधानमन्त्री देउवा आफू बसेको त्यो पदको कुर्सी जोगाउन तल्लो स्तरमा झरेर आफ्ना मन्त्रीहरूले गरेको कुख्यात भ्रष्टाचारप्रति मौनता साँधेकाले भ्रष्टहरूको निरिह बन्धक बनेको प्रमाणित गरिरहेका छन्। ‘सिद्धान्तसँग प्रधानमन्त्री पद साट्ने’ दुस्साहस कांग्रेसका कुनै नेताहरूले विगतमा गरेनन्, जुन हर्कत आज देउवा निर्लज्जरूपमा गरिरहेका छन्। संघीयता र गणतन्त्रका नाममा आजको परिस्थिति बिपीले किमार्थ खोज्नुभएको थिएन।  

देशको वर्षभरिको आर्थिक नीति, सिद्धान्त, कार्यक्रम, सरकारको उच्च तहमा भएका निर्णय, राष्ट्रिय लक्ष्य तथा संकल्पसहित तर्जुमा गरिने वार्षिक बजेट राज्यको सबभन्दा गोप्य वस्तु हो। एउटा लोकतान्त्रिक मुलुकको राज्यधर्म त्यसको गोपनीयता जोगाउनु हो। अत्यन्त गोप्यरूपले तर्जुमा गरिने राष्ट्रिय बजेटलाई संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभन्दा अघिल्लो राति कुनै वित्तीय माफियाको एजेन्ट गएर करका दरहरू र आर्थिक नीतिमा निर्देशन दिन्छ, अर्थ मन्त्रालयका सचिव तथा बजेट बनाउन क्वारेन्टिन (सम्पर्क विच्छेद) मा बसेका उच्च कर्मचारीहरू त्यसलाई ‘हस हजुर’ शैलीमा शिरोपर गर्न बाध्य हुन्छन्। प्रधानमन्त्री देउवा यस मामिलामा केही बोल्दैनन्। अनुसन्धानका क्रममा मागिएको घटनास्थलको सिसिटिभी फुटेज सूचनाको अधिकारअन्तर्गत दिइनुपर्नेमा आलटाले र नाटकी कुरा गरेर फुटेज नै लुकाइन्छ भने यो अपराधको दोषी कसलाई ठहराउने?

जनप्रतिनिधिमूलक सत्तामा राज्यविरुद्धको यो स्तरको जघन्य अपराध हुने कारण के हो? यो प्रश्नमा जनप्रतिनिधि चयनको प्रक्रियालाई औल्याउनुपर्ने हुन्छ। जनताले पनि जनप्रतिनिधिहरू सत्पात्र हुनुपर्छ भन्नेमा यसपाली कुल ३७३ जना स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई विभिन्न पालिकाको मेयर वा अध्यक्ष, उपमेयर वा उपाध्यक्ष, वडाअध्यक्ष र वडा सदस्यहरूलाई निर्वाचित गरेको वास्तविकताले महत्वपूर्ण अर्थ राख्छ। सबै पार्टीले जनताको हितबमोजिम काम गर्न सक्ने भन्दा अनैतिक र आपराधिक काम गरेर पैसा कमाएको, निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन नदिने चरित्रलाई नेताहरूले आफ्नो निकट र प्रिय पात्र बनाएको परिणाम निर्वाचनमा देखियो।

नेपालमा मात्र होइन, संसारका जुनसुकै मुलुकमा पनि प्रतिनिधित्वको प्रणाली र प्रक्रिया गलत हुँदा वा त्यसको निहित स्वार्थी र गलत अभ्यास गर्दा संविधान र राजनीतिक व्यवस्थामात्र ढलेनन्, मुलुक नै विभाजित बर्बाद भयो। जर्मनीको वाइमर भन्ने ठाउँमा १९१८ मा जारी भएको संविधान, इतिहासले जसलाई वाइमर संविधान भन्छ, मा राष्ट्रिय व्यवस्थापिका (राइखस्टाग) मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट मात्र जनप्रतिनिधि जाने व्यवस्था थियो। तर त्यो प्रणालीको दुरूपयोग गर्दै मुलुकका नाममात्रका, भारेभुरे, ऐरेगैरे, पार्टीहरूसमेत २/४ जना सांसद लिएर राइखस्टागमा पुगे। फलस्वरूप, सधैँ त्रिशंकु संसद्को संरचनाले गर्दा राजनीतिक अस्थिरता बढेर सो संविधान जारी भएको सात वर्षको अवधिमा जर्मनीमा २५ वटा सरकार बने/भत्किए। आखिर देश विरोधी जनप्रतिनिधित्वको अभ्यासले गर्दा अन्ततः हिटलरको उदय भयो जसले संसद्मा आगो लगाइदिएर सम्पूर्ण सत्ता आफ्नो मुठीमा लिए।

सोभियत संघको संविधानमा राष्ट्रिय व्यवस्थापिका ‘डुमा’ को प्रतिनिधित्व प्रणाली आफैँमा खराब थिएन भन्न सकिएला। तर पाखण्डी र भ्रष्ट नेताहरूले सो प्रणालीलाई गिजोलेर आफूअनुकूलको बनाउने हुँदा त्यसको अन्तिम परिणति महाशक्ति राष्ट्रका रूपमा ७५ वर्ष टिकेको कम्युनिस्ट शासन न भित्री दबाब, न बाहिरी प्रहार, केही नभए पनि आफैँ ढल्न पुग्यो।  

नेपालको वर्तमान संविधानलाई ‘समावेशी लोकतन्त्र’ ले सम्पुष्ट बनाएको दाबी गरियो। तर समावेशी जनप्रतिनिधित्वका नाममा व्यक्तिविशेषलाई काखी च्याप्ने प्रवृत्ति पार्टीको शीर्ष तहबाटै भयो। कुनै व्यक्तिले प्रतिनिधित्वमा आरक्षण र समावेशिताको अवसर एकपटक मात्र पाउनुपर्ने प्रचलित नियम हो। तर नेपालमा एउटै व्यक्तिलाई बारम्बार आरक्षण र समावेशीको अवसर दिइयो। पैसाकै तुजुक र बलमा निर्वाचित भएर आएका ‘प्रतिनिधि’ को संख्या हजारौँमा छ। वडाध्यक्षको निर्वाचनमा १–२ करोड, सांसद वा मेयरको निर्वाचनमा १०–८ करोड रुपियाँ किन खर्च गरिन्छ? भनिरहनु नपर्ला, जितेपछि भ्रष्टाचार गरेर चुनावमा गरेको ‘लगानी’ असुल गर्न र आगामी निर्वाचनलाई पनि लगानीको जोहो गर्न।

निर्वाचनमा पैसाको होडबाजी र बोलवाला बढ्ने एउटै कारण देशमा भ्रष्टाचार तथा दण्डहीनताका लागि खुला छूट तथा बोलवाला हो। भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको अन्त्य एवं सुशासनको शुभारम्भ नै निर्वाचनमा पैसाको होडबाजी अन्त्य र वास्तविक राष्ट्र निर्माण गर्ने अचुक रामवाण हो। यो हुनु भनेको न्यायपालिकाभित्र न्यायविमुख वातावण समाप्त र संवैधानिक अंगहरूको स्वायत्तताको पुनरोदय हो। लोकतन्त्रका सञ्चालक शक्ति वा इन्जिन मानिएका राजनीतिक दलहरूको अराजक र कानुन मिच्ने भ्रष्ट कार्यशैली समाप्त भएका दिन देशमा व्याप्त भयाबह भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको पनि निर्मम अन्त्य हुने निश्चित छ। भ्रष्टाचारलाई निर्ममसँग नियन्त्रण गर्नासाथ सच्चा जनप्रतिनिधित्वको परिपाटी प्रारम्भ हुन सक्छ।  

असफलताहरूको कहालीलाग्दो क्रम र खतरा क्रमशः घनीभूत देखिएको यस अवस्थामा सर्वप्रथम मुलुकलाई जोगाउने हो भने राजनीतिक दल तथा नेताहरूले आफ्ना धारणा सच्याएर आ–आफ्ना मनोवृत्ति र धारणामा हेरफेर ल्याउनुपर्छ। राष्ट्रिय शक्तिहरूमा निषेध र पानी बाराबारको व्यवहार होइन, त्यसमाथि नयाँ समीक्षा, नयाँ मूल्याङ्कन र पुनर्विचार गर्नु जरुरी भइसक्यो। राजनीतिकरूपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने विषय नेपालमा केही पनि छैन, परिवर्तनका बहानामा ल्याइएका संघीयता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता हटाएर मुलुकलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउनासाथ सुधारको वातावरण देखापर्ने निश्चित छ।  

(हाल– सियाटल, अमेरिका) 

badrimeena@hotmail.com

प्रकाशित: २३ असार २०७९ ००:४३ बिहीबार