नेपालदेखि धेरै टाढा समुद्रपारिको पश्चिमी संसार बेलायतको एउटा ग्रामीण नगरमा बसेको मैले उत्सुकतापूर्वक राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरेको २०७९/८० को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रत्यक्ष प्रसारण सुनेँ। जलविद्युत् र ऊर्जाको क्षेत्रमा विशेष चासो राख्ने र केही वर्षदेखि नेपालको ऊर्जा संकटलाई नवीकरणीय ऊर्जाले कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अनुसन्धानरत रहेको ऊर्जाको एक विद्यार्थी भएकाले मैले यस क्षेत्रका केही बुँदालाई उत्सुकतापूर्वक केलाउने जमर्को गरेको गरेको छु। राष्ट्रपतिद्वारा प्रस्तुत ६६ पृष्ठ लामो १४५ बुँदामा प्रस्तुत भाषणमा ऊर्जासम्बन्धी कार्ययोजनालाई मैले सूचीबद्ध गरेको हुँ।

त्यसो त यसप्रकारका नीति तथा कार्यक्रम सदाझैँ कर्मकाण्डी रूपमा दशकौँदेखि गरिँदै आएका छन्। यस्ता कार्यक्रमहरूमा गत वर्ष के प्रतिज्ञा गरिएको थियो, यस वर्ष कति प्रगति भयो, कति कमी/कमजोरी भए, तिनलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन के/कस्ता योजना ल्याइए भन्ने किसिमको रचनात्मक समीक्षा गर्ने परिपाटी नेपालमा देखिँदैन। सस्तो लोकप्रियताका लागि यो पनि, त्यो पनि, सबै गरिनेछ भनेर जनतालाई आश्वासनको खोले बाँडिन्छ।

यथार्थमा नेपालका आयोजना कुनै पनि निर्धारित समयमा बन्दैनन्। अझ ऊर्जा जलस्रोतसम्बन्धी आयोजनाहरूका कथा दयनीय छन्। ऊर्जासम्बन्धी प्रोजेक्टहरू ६ महिनादेखि १२ वर्षसम्म ढिला हुने गर्छन् र तिनको लागत दोब्बरदेखि तेब्बरसम्म पर्ने गरेको पाइएको छ मेरो अनुसन्धानमा।

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले १११ वर्ष लामो गौरवमय इतिहास बोकेको छ। यसरी एक शताब्दीभन्दा लामो समयमा ऊर्जा क्षेत्रले भर्खरै मात्र २००० मेगावाट टेकेको छ। त्यसो त हरेक वर्ष अनेक सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा, हरेक मन्त्री प्रधानमन्त्रीका भाषणमा जलविद्युत्को छेलोखेलो विकास गरेर यो देशलाई कहिले सिंगापुर त कहिले स्विट्जरल्यान्ड बनाउने होड चलिरहेको छ। १११ वर्षमा २००० मेगावाट बनाउने देशले अनेकथरी श्वेतपत्र जारी गरे सरकारैपिच्छे ५ हजार मेगावाट, कहिले १० हजार मेगावाट, कहिले २० हजार मेगावाटको गीत गाइरहेछ।

कमजोर र निरीह स्वास्थ्य संरचना

कोभिड–१९ महामारीका कारण विश्व मानव जातिमाथि यो शताब्दीकै सबैभन्दा भयंकर महासंकट सकिन नपाउँदै विश्व फेरि ऊर्जाको भूराजनीतिमा जकडिएको छ रुस–युक्रेन युद्धसँगै। कोभिड–१९ ले विश्वका शक्ति सम्पन्न रास्ट्रहरू एउटा सानो कोरोनारूपी भुसुनासँग लड्न नसकेर कसरी तिनीहरूको शक्ति सम्पन्न दुनियाँ विश्वको उत्कृष्ट स्वास्थ संरचनाहरू कति कमजोर, कति निरीह रहेछन् भन्ने कुरा अमेरिका र युरोपले भोगेको मृत्यको नृशंस दृश्यले देखायो। कोरोनाले दुनियाँलाई देखायो कि विश्वव्यापी रूपमा सानो महामारीविरुद्ध लड्न संसारका मौजुदा स्वास्थ्य सेवा र सुविधाहरू अपुरा र अधुरा रहेका प्रमाणित भयो।

ऊर्जा सुरक्षा

कोभिड–१९ महामारीका घाउमा टाटा नबस्दै विश्व यतिखेर चर्को ऊर्जा संकट भोग्दैछ। आधुनिक विश्वले बिरलै यसप्रकारको ऊर्जा संकटको अवस्था आउला भनेर सोचेको थियो। आफ्नो आधुनिक ऊर्जा प्रणाली र केन्द्रीकृत ऊर्जा प्रणालीको गर्व गर्दै स्मार्ट ग्रिडको गीत गाइरहेको युरोपलाई साना दुई छिमेकीहरूको घर झगडाले देखाइदिएको छ विश्वको परनिर्भर र आयातित ऊर्जा प्रणाली कसरी क्षणभरमा टुट्न र फुट्न सक्छ भन्ने।

आज रुसको आयातित ऊर्जा प्रणालीले छिमेकका युरोपीय देशहरूमात्र नभएर त्यसका परकम्प एसिया हुँदै नेपालसम्म आएको छ। हप्तामा दुईपटक पेट्रोलियम र ग्यासको भाउ बढेको छ। उता कोइलाको भाउ बढेसँगै छिमेकीबाट सयौँ माइल टाढाबाट ल्याइने डर्टी कोलले बनेको बिजुलीको भाउ अकासिएको छ। त्यसले महँगी, बेरोजगारी र आर्थिक मन्दी निम्त्याएको छ।

यो विश्व घटनाले हाम्रा ऊर्जा प्रणालीको ठूलो दुरुहतालाई छर्लंग पारेको छ। ठूलो पाठ सिकाएको छ। ऊर्जा सुरक्षा कुनै पनि देशले कुनै पनि बेला भोग्नुपर्ने बताएको छ। नेपालका दर्जनौँ ठूला प्रोजेक्टहरू इन्डिया र चीनले दशकौँदेखि ओगटेर राखेका छन्, तिनले न बनाउँछन् न नेपाललाई आफैँ गर्न दिन्छन्।

यसरी सबै स्रोतमा विदेशी हावी हुनु ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिले खतरापूर्ण संकेत हो। इन्डियाले बेलाबेलामा गर्ने नाकाबन्दीले नेपालको अर्थतन्त्र धेरैपटक धराशायी भएको छ। अहिलेको पनि सीमा विवादले पुनः सीमा बन्द हुन सक्छ। पेट्रोल, ग्यास, बिजुली काटिन सक्छ। नेपालले बेलैमा सोचोस्, ऊर्जाको अटुट समाधानका लागि अरूको भर पर्नु ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिले नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति, छिमेकीहरूको विगत सबैलाई बेलैमा बुझेर देशका ठूला प्रोजेक्टहरू विदेशीलाई धमाधम बेच्ने उपक्रम रोकिनुपर्छ।

पछिल्लो ६ वर्षमा भारतबाट नेपालले ८१ अर्ब ६२ करोड रुपियाँको बिजुली किनेको छ नेपालको लोडसेडिङ हटाउनलाई। प्रतिमेगावाट २० करोडको दरले कति मेगावाटको हाइड्रो पावर आयोजना बन्थ्यो? कति मेगावाटको सोलार फार्म बन्थ्यो? कति मेगावाटको वेस्ट हिट रिकभरीवाट बिजुली निकाल्न सकिन्थ्यो? कति मेगावाटको फोहोरलाई मोहरमा बदल्न सकिन्थ्यो? कति मेगावाटको वायु ऊर्जाको विकास गर्न सकिन्थ्यो?

बुँदा ४५ मा उत्पादनमूलक र निर्यातमूलक उद्योगको उत्पादन लागत घटाई आयात प्रतिस्थापन गरिनेछ। यस्ता उद्योगलाई औसत बाह्य ऊर्जा व्यापार दर भन्दा बढी नहुने गरी बिजुली महसुलमा सहुलियत उपलब्ध गराइनेछ भनिएको छ। बुँदा ६५ विराटनगर सुक्खा बन्दरगाहसम्म कार्गो रेल सञ्चालन गरिनेछ, पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आयोजना विकासको पूर्वतयारी गरिनेछ भन्ने छ।

७६ मा विद्युत् उत्पादन प्रसारण र वितरणलाई सामञ्जस्यपूर्ण ढंगले अगाडि बढाउने, निजी क्षेत्रलाई विद्युत्व्यापारमा सहभागी गराउने, विद्युतीय ऊर्जाको आन्तरिक खपत वृद्धि र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने र बाहै्र महिना विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने, ठूला जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने नीति लिइने भनिएको छ।

७७मा नेपाल र भारतद्वारा संयुक्त रूपमा जारी गरिएको ऊर्जा विकाससम्बन्धी दीर्घकालीन अवधारणा बमोजिम विद्युत् उत्पादन, प्रसारण प्रणाली विस्तार निर्माण दुवैतर्फको विद्युत व्यापार, दुवै देशका राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको समन्वयात्मक उपयोग र संस्थागत सहयोगका क्षेत्रमा भएका अवसरको उपयोग गरिनेछ भनिएको छ।

७८ मा आगामी दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा विद्युतीकरण गर्ने, विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणका लागि लगानी वृद्धि गरिने, सरकार तथा निजी लगानीबाट प्रवर्द्धित जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न गरी आगामी आर्थिक वर्षमा थप ७ सय १५ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिने, जलाशययुक्त तथा नदी बेसिनमा आधारित आयोजनालाई जोड्ने गरी चार सय केभिए क्षमताको राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन बिस्तार गर्न सुरु गरिने भनिएको छ।

यसैगरी विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली नपुगेका दुर्गम क्षेत्रमा लघु तथा साना जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जाबाट थप २५ हजार घरधुरीलाई विद्युत् सेवा उपलब्ध गराइने पनि उल्लेख छ।

७९ मा बूढी गण्डकी जलविद्युत् आयोजना नेपालको आफ्नै लगानीबाट निर्माण गरिने र पश्चिम सेती आयोजना, तल्लो अरूण परियोजना र सेती रिभर–६ को निर्माण कार्य सुरु गरिने उल्लेख छ।

८० मा हरित ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै पारम्पारिक ऊर्जाको प्रयोगलाई क्रमशः विस्थापन गरिने, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्न चर्जिङ स्टेसनहरू स्थापना कार्यलाई विस्तार गरिने भनिएको छ।

८१ मा सबै नेपालीलाई ऊर्जाको पहुँच सुनिश्चित गर्न विपन्न वर्गका लागि निःशुल्क विद्युतीय मिटर जडान गरिने, बिजुली खपत बढाउन र खाना पकाउने ग्यासको प्रयोगलाई क्रमशः विस्थापन गर्न विद्युत् महसुल दरमा पुनरवलोकन गरिने भनिएको छ।

कार्यान्वयनको खाँचो

आशा गरौँ, सरकारका यी नीति र कार्यक्रम सुन्न र पढ्नमा जति राम्रा देखिए सदाझैँ त्यस्तै गरी यिनको सही कार्यान्वयन आजको खाँचो हो। कुनै पनि देश विकासको एउटा पूर्वाधारमा ऊर्जा व्यवस्थाले ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ। दशकौदेखि ऊर्जाको ठूलो संकट भोगेको र ऊर्जाको विशाल जल भण्डार, तीन सय दिन घाम लाग्ने आकास र विश्वकै अग्ला हिम शृंखलाले वेष्ठित नेपालले लुकाएको वायु ऊर्जा, बायो माससम्मको ठूलो सम्भावना मात्र ४ प्रतिशत हाइड्रो पावरको प्रयोगमा अल्झिएको छ।

सरकारले सरकारी उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्टलाई बिजुलीमा सहुलियत दिएर भारतीय सिमेन्टलाई बिस्थापित गर्ने र नेपालका सबै प्रोजेक्टले तिनको सिमेन्ट अनिवार्य किन्नुपर्नेछ भनेर किन लेख्न सकेन? नेपालको सिमेन्ट चाइनाको भन्दा दोब्बर र भारतको भन्दा तेब्बर महँगो हुनुमा बिजुलीको भाउ एउटा ठूलो कारण भएको कुरा मेरो पिएचडी अनुसन्धानले बताएको छ।

विश्वको बदलिँदो ऊर्जा भूराजनीतिलाई समयमै बुझेर आफ्नो ऊर्जाका नीतिहरू बनून्, ती जुनसुकै सरकार आए पनि नबदलिउन्। देशको वातवरण जैविक विविधता सबैलाई सम्मान गर्दै प्राकृतिक अवस्थामा ठूलो दखल नपुराई अनुसन्धान र विकासमा विज्ञका कुराहरू मनन गर्दै अघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो। यसलाई नेपालले समयमै बुझ्नुपर्छ। 

प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०७९ ०६:५६ आइतबार