२०७५ साउन ३१ गतेबाट नेपालको पहिलो लिखित संहिताबद्ध कानुनमुलुकी ऐन विधिवतरूपमा अन्त्यहुँदैछ । समग्र समाजको जनजीवनलाई लामो समयदेखि प्रभाव पारेको एउटा पद्धति अन्त्य र अर्को नयाँ व्यवस्था प्रारम्भ हुने भएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले युरोपको भ्रमण गरेपछि फ्रान्सको ‘नेपोलियन कोड’ (संहिताबद्ध कानुन) बाट प्रभावित भई वि.सं. १९१० मा मुलुकी ऐन बनाइ लागु गरेका थिए । नेपालको कानुनी इतिहासमा मुलुकी ऐन पहिलो लिखित संहिताबद्ध कानुन हो । मुलुकी ऐन नेपालको संवैधानिक इतिहासको विकास हुनुपूर्व नै लेखिएको कानुन हो । नेपालको संविधानको विकास वि.सं. २००४ बाट प्रारम्भ भएको हो । अहिलेसम्म नेपालमा ६ दशकमा ६ वटा संविधान बदलिइसकेका छन् । संविधान जीवन्त हुन संवैधानिक सङ्कल्प र वाचाअनुरूपको कार्य, व्यवहार र संस्कृतिको विकास आवश्यक हुन्छ । संविधान कार्यान्वयनको प्रारम्भदेखि नै असल परम्पराको संस्कृति निर्माण गर्न सकेमा संविधान जीवन्त हुन सक्छ।

नेपालमा वि.सं. १९१० भन्दा पहिले कुनै त्यस्तो संहिताबद्ध कानुन थिएन । १९१० पुस ७ गते मुलकभर लागु हुनेगरी १६३ परिच्छेदको मुलुकी ऐन राजा सुरेन्द्रको पालामा जारी गरियो । अबउप्रान्त छोटा वडा प्रजा प्राणी सबैलाई कसुरअनुसार एकै सजाय होस्, घटी÷बढी नपरोस् भन्ने उद्देश्यले यो कानुन जारी भएको र सबैले अब यसै ऐनमा लेखिएबमोजिम कामकाज निसाफ गर्नु, यसमा लेखिएबमोजिमको निसाफ नगरी घटी÷बढी पारी कामकाज गर्नेलाई यसै कानुनमा लेखिएअनुसार दण्ड सजाय गर्नु, प्रजा प्राणीलाई सुविस्ता र रक्षा हुने काम गर्नू भन्ने बेहोरा लेखी तीन पुस्ताबाट मन्जुरी लिई जारी गरेको भन्ने उक्त कानुनको शीर बेहोरामा उल्लेख भएको देखिन्छ।

मुलुकी ऐनले आधुनिक फौजदारी विधिशास्त्र र पारिवारिक कानुनका नवीनतम् दण्डशास्त्रका मान्यतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्ने अर्थमा नयाँ संहिताहरू निर्माण गरिएका छन्।

वि.सं. १९१० मा जारी मुलुकी कानुन त्यसबेला व्यापक छलफल गरी बनाएको र त्यसको आफ्नै महत्व भए पनि कतिपय व्यवस्था मानवअधिकारका दृष्टिले न्यायोचित भने थिएनन् । तर पनि कानुनद्वारा शासन गर्ने प्रणाली प्रारम्भ गर्न खोजेको देखिन्छ। यो ऐन बेलाबेलामा संशोधन हुँदै लागुहुँदै आइरह्यो । वि.सं. २००९ सालभन्दा पहिले ५ भाग ऐनको नामले पनि चिनिन्थ्यो । २०२० भदौ १ गतेदेखि लागु हुनेगरी परिमार्जित स्वरूपको नयाँ मुलुकी ऐन जारी भयो । अड्डा अदालतको कारोबार, देवानी हक बेहकका विषय, अपराध र सजाय, पारिवारिक व्यवहार जस्ता देवानी र फौजदारी विषयहरू समेटिएको कानुन २०७५ साउन मसान्तसम्म मुलुकी ऐनको नामबाट नेपाली समाजमापरिचित भई लागु भइरह्यो । विषय–विषयमा छुट्टाछुट्टै बनेका कानुनमा लेखिए जतिमा सोही कानुनबमोजिम र सो कानुनमा नलेखिएकामा यही मुलुकी ऐनबमोजिम हुनेगरी सामान्य कानुनका रूपमा मुलुकी ऐन क्रियाशीलरह्यो।

५ भागको विगतको कानुनलाई निरन्तरता दिन मुलुकी ऐनमा ५ भागकै व्यवस्था गरी कार्यविधि कानुन र सारवान कानुनलाई छुट्टाछुट्टैरूपमा विभिन्न भागमा उल्लेख गरियो । २०२० साल भदौ१ गतेदेखि लागु भएको नयाँ मुलुकी ऐनले छुवाछूत प्रथा हटाएको, बालविवाह, बहुविवाह, अनमेल विवाहलाई दण्डनीय बनाइ सामाजिक सुधारको महत्वपूर्ण कानुनका रूपमा समेत रहेकाले भाद्र १ गतेछुवाछूत अन्त्य गरेको दिन भएकाले ‘मुक्ति दिवस’ मनाउने प्रचलनसमेत विकास भयो।

१९१० पुस७ गतेदेखि चलिआइरहेको मुलुकी ऐनमा देश, काल, परिस्थितिअनुसार संशोधन गरी मुलुकमा चिरकालसम्म शान्ति र व्यवस्था कायम राख्ने र विभिन्न वर्ग, जात, जाति र क्षेत्रका जनताको सुसम्बन्ध बनाइराख्ने उद्देश्यले २०२० सालमा नयाँ मुलुकी ऐन जारी गरियो । नेपालको पहिलो संहिताबद्ध कानुन मुलुकी ऐनको अस्तित्वलाई कायमै राख्दै त्यसलाई नमासी त्यसैमा समयसापेक्ष सुधार परिमार्जन गर्दै जानु उपयुक्त हुन्छ भन्ने एक किसिमका व्यक्तिहरूको मत रहेको भए पनि नयाँ पिँढी र बाहिर मुलुकबाट कानुनको शिक्षा प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू मुलुकी ऐन नै खारेज गरी नयाँ संहिताहरू बनाउनुपर्छ, भारतलगायत धेरै मुलुकमा त्यस्तै संहिता छन् भन्ने तर्कका आधारमा धेरै पहिलेदेखि नै नेपाल कानुन सुधार आयोगले समेत देवानी र फौजदारी संहिताको मस्यौदा तयार गरिरहेको अवस्था थियो । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित भई २०७४ असोज ३० गते प्रमाणीकरण भएपछि यी संहिताहरूले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्न पुगेका छन् । यी नयाँ कानुन लागु गर्नुपूर्व विशेष तयारी गर्नुपर्ने भएका कारण एक वर्षसम्म अर्थात २०७५ भदौ १ गतेदेखि यी संहिता प्रारम्भ हुनेगरी ती कानुनमै लागु हुने मिति उल्लेख गरियो । यही कारण मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गरी २०७५ भदौ १ गतेबाट नयाँ संहिता कानुनहरू लागु भएका छन् । मुलुकी ऐन खारेज भई अब इतिहासको आलेखमा मात्र रहन पुगेको छ।

मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले विभिन्न संहिता जारी भएका कारण केही नेपाल कानुन संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन २०७४ ले हालप्रचलनमा रहेकाकेही महत्वपूर्ण ऐन/कानुन खारेज गरेको छ । जसअनुसार नागरिक अधिकार ऐन २०१२, गाली र बेइज्जती ऐन २०१६, मुलुकी ऐन, केही सार्वजनिक(अपराध र सजाय) ऐन २०२७, विवाह दर्ता ऐन २०२८, राज्यविरुद्धको (अपराध र सजाय) ऐन २०४६, सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन २०४९, करार ऐन २०५६ लगायतका कानुन खारेज भएका छन्।

यी कानुनमा विकसित मुलुकले अपनाएका सिद्धान्त छन्। नेपाली समाजको यथार्थलाई यसले कसरी बदल्न सक्छ भन्नेचाहिँ चुनौतीपूर्ण छ ।त्यसमा पनि संहिताका कतिपय व्यवस्थाको व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था छ।

मुलुकी ऐनले आधुनिक फौजदारी विधिशास्त्र र पारिवारिक कानुनका नवीनतम् दण्डशास्त्रका मान्यता सम्बोधन गर्न नसकेको भन्ने अर्थमा नयाँ संहिताहरू निर्माण गरिएका छन् । ‘मुलुकी’ भन्ने शब्दै नराख्ने एकथरीको मतरहेकामा हाम्रो व्यवस्थापिका–संसद्ले ‘मुलुकी’ भन्ने शब्द राखी त्यसपछि ‘संहिता’ लेखेर इतिहासको त्यो पक्ष समेटेकामा धन्यवाद दिनुपर्छ । अझै पनि कतिपय केही व्यवस्था संशोधनकै क्रममा छन् । इतिहासको जगमा उभिएर समाजको यथार्थताको पृष्ठभूमिमा गरिने सुधार र विकास दिगो हुन सक्छ । मुलुकी ऐनले नेपाली समाजलाईलामो समयदेखि सञ्चालन गर्दै आएको थियो । यसको प्रशस्त व्याख्या र विवेचना पनि भइसकेको थियो । तर त्यसले अबको विश्वव्यापीकरण र नेपाली समाजको विकासलाई नपुग्ने भन्ने आधारमा नयाँ निर्माण गरिएको अवस्था हो । नयाँ कानुन बनाउन त सजिलो छ तर त्यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न भने धेरै चुनौती झेल्नुपर्ने हुन्छ।

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ ले फौजदारी न्यायका मान्य सिद्धान्त, सजायसम्बन्धी सिद्धान्त, कसुरको गम्भीरता बढाउने तथा घटाउने अवस्था, आपराधिक षड्यन्त्र, दुरुत्साहन, सजाय र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था सम्बोधन गर्नुका साथै २७ किसिमका फौजदारी कसुरलाई परिभाषित गरी दण्ड सजायको व्यवस्था गरेको छ । साथै वैयक्तिक गोपनीयता तथा प्रतिष्ठाविरुद्धको कसुरलाई अलग्गैरूपमा विशेष व्यवस्था गरेको छ । यस ऐनले मूलतः राज्यविरुद्धका, नैतिकताविरुद्धका, सम्पदाविरुद्धका, विवाहसम्बन्धी, अपहरणसम्बन्धी, इलाजसम्बन्धी, मुद्रासम्बन्धी, लिखतसम्बन्धी, करणीसम्बन्धी र पशुपक्षीसम्बन्धी लगायत २७ किसिमका कसुर समेटेको छ । कसुरको मात्रानुसार सजाय व्यवस्था गरेको छ।

फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ ले कसुरदार ठहर भएपछि कसुरदार ठहरिएको ३० दिनभित्र सजाय निर्धारण गर्नुपर्ने भनी गरेको व्यवस्था नेपालका निम्ति नयाँ अभ्यासहो । सिद्धान्त राम्रो हो तर कसुरदारलाई सजाय निर्धारण गर्दा छुट्टै सुनुवाइ गरी सजाय निर्धारण गर्नुपर्ने कारण अदालतको बढी समय एउटै विषयमा लाग्न सक्छ । यस ऐनले कसुरदारले सामुदायिक सेवा गर्न आदेश दिन सक्ने, खास कसुरमा बाहेक खास अवस्थामा कैदको सजाय निलम्बन गर्न सकिने व्यवस्थापनि छन् । कसुरदारलाई सुधार गृहमा पठाउन सकिने, पुनस्र्थापना केन्द्रमा पठाउन सकिने, खुला कारागारमा राख्न सकिने, प्यारोलमा राख्न सकिने जस्ता दण्डशास्त्रका नवीनतम् मान्यता आत्मसात गरेको छ । तर यस्ता संरचना निर्माण नभएसम्म यी व्यवस्था कार्यान्वयन नहुने भनी कानुनमै लेखिएका कारण यी व्यवस्था कानुनका किताबमा मात्रै धेरै वर्षसम्म सीमित हुन सक्छन्।

मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ ले देवानी कानुनका सिद्धान्त, नागरिकअधिकार, पारिवारिक कानुन जसमा विवाह, विवाहको परिणाम, सम्बन्ध विच्छेद, अंशबन्डा, अपुताली जस्ता व्यवस्थासम्बन्धी कानुन, करार र दायित्व, निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, दुष्कृति जस्ता विभन्न पक्ष समेटेकोछ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मानवअधिकार, सभ्य मुलुकका कानुनी व्यवस्था, लैंगिकताको सिद्धान्तसमेतलाई धेरै हदसम्म समेट्ने प्रयास गरिएको छ ।यी संहितामा गरिएका धेरै पक्षराम्रा समयसापेक्ष हुँदाहुँदै पनि यी व्यवस्थाको प्रयोग र व्याख्याद्वारा स्पष्टता र एकरूपताका निमित्त केही वर्षलाग्न सक्ने अवस्था छ । यी कानुनमा विकसित मुलुकले अपनाएका सिद्धान्त छन् । नेपाली समाजको यथार्थलाई यसले कसरी बदल्न सक्छ भन्नेचाहिँ चुनौतीपूर्ण छ । त्यसमा पनि संहिताका कतिपय व्यवस्थाको व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था छ।

कतिपय व्यवस्था आपसमा बाझिएका पनि छन् । उदाहरणका निमित्त,मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनको दफा १७३ ले विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर २० वर्ष नपुगी विवाह गर्न÷गराउन हुँदैन । यदि गरे÷गराएमा त्यस्तो विवाह स्वतः बदर हुनेछ र त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको छ । जबकि मुलुकी देवानी (संहिता) ऐनको दफा ७३ ले विवाह गर्ने उमेर पूरा नभई विवाह गरेको अवस्थामा त्यस्तो विवाह गर्ने कुनै व्यक्तिले विवाह मन्जुर नगरेमा त्यस्तो विवाह बदर गराउने भन्ने व्यवस्था छ । एकातर्फ एउटा कानुनले उमेर नपुगी गरेको विवाह स्वतः बदर भई दण्डनीय हुने बनाएको छ भने अर्को कानुनले बदर गराउन सक्ने भन्ने देखिँदा संहिताका व्यवस्थाएकापसमा बाझिएको देखिन्छ । त्यसमा पनि हाम्रो समाजमा२० वर्ष नपुगीकन विवाह गर्ने÷गराउने प्रचलन अझ पनि व्याप्त छ । २० वर्ष नपुगीकनै विवाह गरी सन्तानसमेत जन्मिसकेको अवस्थामा त्यस्तो विवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्थाले जन्मिएका सन्तानको सामाजिकअवस्थामा पार्ने प्रभाव आफ्नै ठाउँमा छ । कानुनको उद्देश्य राम्रो हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयनमा आउने समस्या प्रसस्तै छन् । यस्तै विभिन्नकसुरको सम्बन्धमा गरिएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न त्यति सहज देखिन्न । समाजसापेक्ष निर्मित भएका कानुन सहजरूपमा कार्यान्वयन हुन्छन् । कानुनले समाज परिवर्तन गर्न खोज्छ भने त्यहीअनुरूपको पूर्वतयारी, पूर्वाधार निर्माण, चेतनाको विस्तार र आवश्यक राज्यशक्तिको प्रयोग गर्नुपर्नेहुन्छ।

नयाँ संहिताहरूमा आधुनिक सिद्धान्तहरूलाई प्रसस्तै मात्रामा समेटिएको छ । यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने कार्य भने त्यत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ । केही कुरा व्याख्याबाट स्पष्ट गर्नुपर्ने अवस्था छ, केही महŒवाकांक्षी व्यवस्था पनि छन् । केही विषयमा व्यापक छलफल गरी परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ । तर जे/जस्तो भए पनि नयाँ संहिताहरूभदौ १ देखि लाग हुनेछन् । पुरानो विधिशास्त्रले ‘थोरै कानुन धेरै न्याय’ भन्ने सिद्धान्तलाई आत्मसात गथ्र्याे । यही मान्यताका आधारमा त्यति ठूलो भूगोल र जनसंख्या भएको मुलुक अमेरिकालाई सबभन्दा सानो करिब ७ हजार ५ सय शब्दको संविधानले समृद्धता हासिल गर्न सफलता प्रदान ग¥यो । तर आज विश्वका धेरै मुलुकले ठूला–ठूला संविधान र ठेलीका ठेली कानुन निर्माण गरी त्यसभित्र धेरै कुराको वाचा गर्ने गरेको भए पनि ती व्यवस्था लागु गर्न नसक्दा त्यस्ता मुलुक आफैँ असफल राज्य हुन पुगेका छन् । कतिपय मुलुकमा कानुनी राज्यको सिद्धान्त नै जोखिमको अवस्थामा छ । यसो हुनुको मुख्य कारणमा खराब शासन, राज्यशक्तिको दुरुपयोग, व्याप्त भ्रष्टाचार र अनियमितता, बढ्दो दण्डहीनता, खस्कँदो जवाफदेहिता, संकीर्ण स्वार्थले राज्य संयन्त्रलाई कमजोर बनाउने अवस्था आदि छन् । यस वास्तविकतालाई मनन् गरी नेपालको संविधान र नयाँ संहिताहरूले गरेको वाचा र व्यवस्थालाई जीवन्त बनाउन सोहीअनुरूप समयमै आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण र राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिता आवश्यक छ।

नेपाली समाजलाई रूपान्तरण गर्ने, नयाँ सामाजिक संरचनामा ढाल्ने, सभ्य र नैतिक समाज निर्माण गर्ने अभिप्रायले ल्याइएका यी संहिता लागु गर्नुपूर्व प्रचारप्रसार आमजनताका माझमा जुनरूपमा हुनुपर्ने थियो, त्यति हदसम्म भएको देखिन्न । त्यस्तै नयाँ कानुनलाई प्रभावकारीरूपमा लागु गर्न÷गराउन अपराध अनुसन्धान गर्ने, अभियोजन गर्नेे, प्रतिरक्षा गर्ने, मुद्दा निरुपण गर्ने निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । राज्यशक्ति प्रयोग गर्ने महत्वपूर्ण संवेदनशील निकायमा बसेका व्यक्तिहरूको नैतिकता र इमान्दारितामा देखिएको व्यापक क्षयीकरणको यस अवस्थामा त्यस्ता पक्षमा आमूल सुधार नभएसम्म नयाँ कानुनले गरेका व्यवस्थाकोअत्यधिक दुरुपयोग हुने सम्भावना नकार्न सकिन्न । यस्तै संहिताले गरेको दण्डका व्यवस्था सुधारात्मक संस्थाहरूको अभावमा केवलपठनीय र प्राज्ञिक विषयका रूपमामात्र सीमित हुन सक्छन् । पर्याप्त कानुन अभावमा मुलुकी ऐनबाट मात्र अपराध नियन्त्रण गर्न र न्याय प्रदान गर्न सम्भव छैन भनी मुलुकी ऐनलाई दोष दिँदै आएकामा अब पुरानो चारपासे पिँढीलाई दोष लगाएर हामी आफैँ चोखिन र पन्छन मिल्ने हुँदैन । अब पनि यी कानुनबाट समाजले न्याय प्राप्त गरेको अनुभूति गर्न सकेन र अपराधको रोकथाम एवम् नियन्त्रण प्रभावकारीरूपमा गर्न सकिएन भने अहिलेको पिँढी जिम्मेवारीबाट मुक्त हुन सक्दैन । यसैले पूर्वतयारी र दृढ इच्छाशक्तिका साथ यी नयाँ कानुन कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित सबै निष्ठाका साथ नलाग्ने हो भने मृत्युवरण गरेको मुलुकी ऐनको झझल्को र सम्झना आइ नै रहनेछ।

संविधान/कानुनका वरिष्ठ विश्लेषक

प्रकाशित: ३१ श्रावण २०७५ ०३:१० बिहीबार