गत वैशाखमा महिनैभरि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित जहाज उडान–अवतरण हुन सकेन। अहिले त्यस्तै अवस्था छ। तुँवालो यति शक्तिशाली भएर आएको छ कि यो साता पोखराबाट नियमित जहाज कठिन भइरहेको छ। आइतबार र सोमबार दिनभर उडान ठप्प भयो।

यो वर्ष हिउँदभर फाट्टफुट्टबाहेक पानी परेन। लामो समय वर्षा नभएपछि ठाउँ ठाउँमा ‘भ्यागुताको बिहे’ गरिए। भ्यागुताको बिहे गर्दा पानी पर्छ भनेर विश्वास गर्नेहरूसँग त्यो विश्वास कायम रहेन। कारण, अब इन्द्रलाई नै गुहारे पनि पहिलेका तालिकाअनुसार पानी पर्दैन। नदी सुक्खा हुँदैछन्। गाउँघरतिर बाह्रैमास पानी पिउने धाराको मूल सुकेको छ। यो समस्या हाम्रोतिर मात्रै होइन, हामी पुगेका धेरै ठाउँमा सुन्न पाइन्छ।

२०७८ सालमा ‘रेन स्याडो जोन’ गण्डकीका हिमाली जिल्लाहरूमा व्यापक वर्षा भयो। नदी किनारका बस्ती खण्डहर बने। खासगरी मनाङका गाउँहरू बाढीले बगायो, ठूलो आर्थिक क्षति भयो। अघिल्लो वर्ष नेपालकै कम पानी पर्ने कागबेनी गाउँ कालीगण्डकीमा मिसियो।

पानी समयमा नपर्नु र असमयमा पर्नुमा जलवायु परिवर्तनको असर त छँदैछ, यसबाट मानवीय दैनिकीमा कत्रो संकट निम्त्याएको छ भन्ने महसुस हामी आफैँले गर्न थालेका छौँ। राष्ट्रिय तथ्यांक विभागले निकालेको २०२२ को जलवायुसम्बन्धी अध्ययनको तथ्यांकअनुसार  सन् २०१७ देखि २०२२ सम्म जलवायुजन्य विपद्का कारण चार खर्ब १५ अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको क्षति भएको छ।

गण्डकीमा मात्रै ३३ अर्बभन्दा बढीको क्षति भएको थियो। पछिल्लो २५ वर्षको अवधिमा गण्डकीका ४७.१ प्रतिशत नागरिकले जलवायु परिवर्तनको असर महसुस गरेको बताएका थिए। जे होस्, जलवायु परिवर्तनका कारण हाम्रो जनजीवनमा थेग्नै नसक्ने गरी क्षति भैरहेको छ।

केही वर्षअघिसम्म हँसिलो माछापुच्छ्रे, अन्नपूर्ण र धवलागिरिका मुहारै नदेखी यो वर्षको हिउँदयाम सकिँदैछ। एक हिसाबले भन्दा हिमालमा डढेलो लागेको छ। किनकि डढेलोले सखाप भएको वन जस्तो छ हिमालय शृंखला।

सन् २०२० मा राजेन्द्रप्रसाद उपाध्याय र माधवप्रसाद बरालले गण्डकीमा जलवायु परिवर्तनको प्रवृत्तिबारे अनुसन्धानात्मक लेख प्रकाशित गरेका थिए। उक्त लेखअनुसार गण्डकी प्रदेशमा सन् १९९० देखि २०२० सम्म वार्षिक औसत तापक्रम ०.०७८ डिग्री सेल्सियस प्रतिवर्षको दरले वृद्धि भएको छ। जुन नेपालको औसत वृद्धि दर ०.०५४ डिग्रीभन्दा बढी हो।

यो अवधिमा सबैभन्दा बढी वर्षा सन् १९९५ मा भएको छ भने सबैभन्दा कम १९९० मा भएको छ। अधिकतम २६२.४२ मिमी र न्यूनतम १६३.११३ मिमी वर्षा भएको रेकर्ड उक्त आर्टिकलमा उल्लेख छ। यो अवधीमा वर्षा प्रवृत्ति ऋणात्मक अर्थात् माइनस  ०.१६५ मिलिमिटर छ। यो तथ्यांकले गण्डकीमा बाढी र खडेरीका चरम घटनाहरूको संकेत गरेको छ।

गण्डकी प्रदेशको मुस्ताङ जिल्ला नेपालमै सबैभन्दा बढी वार्षिक तापक्रम वृद्धि हुने ठाउँ हो। गण्डकी प्रदेश सरकारले संकलन गरेको सतही तथ्यांक अनुसार प्रदेशभर झण्डै एक हजार घर स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्। बाढी, पहिरो र भूक्षयको उच्च जोखिममा रहेका ती घर तत्कालै नसारे ठूलो धनजनको क्षति हुने आकलन गरिएको छ।

गम्भीर चिन्ताको विषयचाहिँ सरकारले आँकडाअनुसार स्थानान्तरणको पहल गरेको छैन। भग्नावशेष र उच्च जोखिमयुक्त ठाउँबाट नागरिकले मुक्ति नपाउनु राज्यको समस्या हो, तुरुन्त समाधानको खाँचो छ। प्रदेशमा आठ लाख १७ हजार हेक्टर भूभाग वनले ढाकिएको छ। करिव ६ हजार ३४९ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रलाई वन डढेलोको उच्च जोखिमयुक्त मानिएको छ।

जलवायु परिवर्तनको मामलामा हामी अफेन्सिभ हुन लगभग असम्भवप्रायः छ। कम्तीमा डिफेन्सिभ हुनुपर्नेछ। त्यसका लागि नीति निर्माणसँगै कार्यान्वयनको पाटोमा जोड दिनुपर्छ। हिउँ नपर्ने, वर्षा नहुने बर्सेनिको निरन्तरतालाई भंग गर्न सक्ने हैसियत हामीसँग छैन। तर पर्यावरण सुधार्ने अभियानमा स–साना बुट्यान हुर्काउन नसक्ने हामी कोही पनि छैनौँ।

 वातावरणमैत्री व्यवहार हरेक व्यक्तिबाट सुरु हुनुपर्छ। जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम टोल/तहसम्म राज्यले पुर्‍याउनुपर्छ। हामी शहरमा बस्नेले जति धेरै जलवायु परिवर्तनको असरबारे गफ छाँट्छौँ, त्योभन्दा धेरै व्यावहारिक असर बेहोरिरहेका छन्, हिमालका जरामा  बस्ने नागरिकले।

कृषि उत्पादन घटेर खाद्य संकट बेहोर्नुपरेको छ। सोच्दै नसोचेको समयमा भरमार हिमपात भएर पशु वस्तु थलैमा मरेका छन्। हप्तौँसम्म मानिस घरबाट बाहिर निस्कनै नसक्ने अवस्था आएको छ। यी घटना हामीले भोगेको होइन, समाचारमा सुनेको र तस्बिरहरूमा देखेको।

 समाचार सुन्दा त कहाली लाग्ने यी र यस्ता घटना बेहोर्नेलाई कति सास्ती भयो होला ? कल्पना बाहिरको कुरा हो। विस्तारै त्यो डढेलो शहरतिर सरेको छ। प्रकृतिले दिएको चुनौती ‘आर्टिफिसियल डिफेन्स प्लान’ ले थेग्न सक्दैन। त्यसलाई प्राकृतिकरूपमा नै निराकरणको उपाय खोजी गर्नुपर्छ।

विशेष रूपमा रुख बिरुवा रोपण बढाउने र वातावरणलाई असर पर्ने व्यवहार कम गर्दै जाने हो। हाम्रो समाजमा अब वन बढाउन र रुख बिरुवा संरक्षणमा धेरैको अरूचि छ। कारण, यसबाट आम्दानी नभएर हो। नेपालको वनसम्बन्धी कानुन बढी झन्झटिलो र संरक्षणमै अरूचि बढाउनेखालको छ।

आफूले हुर्काएको रुख प्रयोग गर्न पाए पो मान्छे रुख हुर्काउन आकर्षित हुन्छन्। वन संरक्षण गर्दै आएका उपभोक्ताले उत्पादनमा पहुँच पाएका छैनन्। गण्डकीले  सात वर्षमा जम्मा एक अर्ब हाराहारी आम्दानी वनजन्य उत्पादनबाट गरेको छ। वन क्षेत्रको आकारको तुलनामा यो आम्दानी अति न्यून हो। ढलेका रुख बिरुवा बेचेरै मात्र पनि योभन्दा कैयौँ गुणा आम्दानी सरकारले लिन सक्छ।

तसर्थ वनलाई उत्पादनमूलक बनाउन विशेष अवधारणा तय गर्नुपर्छ। संरक्षण गर्दै वनलाई स्रोतका रूपमा अधिकतम उपयोग गरिनुपर्छ। संरक्षित क्षेत्रलाई छाडेर व्यावसायिक उपभोगका लागि छुट्टै क्षेत्र तोक्न सकिन्छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्रणालीको कार्यान्वयनमार्फत उपभोक्तालाई वनमा दायरासहितको पहुँच दिन सके कसैले नभने पनि वन क्षेत्र बढ्नेछ।