राष्ट्रिय पर्वका रूपमा हामीले फागुन ७ गते  पहिलेझैं  प्रजातन्त्र दिवस मनायौं। किन प्रजातन्त्र दिवस प्रत्येक वर्ष फागुन ७ गते मात्र मनाइन्छ? माघ १६ गते सहिद दिवस किन मनाइरहेछौं? एक सय चार वर्षसम्म एकतन्त्रीय राणा शासन अन्त्यका लागि हाम्रा पूर्वजहरूले कसरी संघर्ष गरे? यस्ता  प्रश्नको पोको भावी पिँढीका लागि खोल्नु जरुरी भइसकेको छ। 

यसैगरी २०६२/६३ सालको ऐतिहासिक जनक्रान्तिको महत्व, दुई सय ३९ वर्षपछि शाहवंशीय राजाको स्थानमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाबारे पनि नवयुवा जो सहरमा बेलाबेलामा बरालिएर बेतुकको नारा लगाउँदै गणतन्त्रविरुद्ध हिँडिरहेछन्। अर्काे पंक्ति स्वदेशमा काम छैन भनेर विदेशका काममा कठोर श्रम गरी लाऊँ लाऊँ खाऊँखाऊँको उमेर व्यतीत गरिरहेछन्। तेस्रो पंक्तिका युवा जो जुनसुकै सरकारले राज्यसञ्चालन गरे पनि नकारात्मक टिप्पणी समाजमा फैलाएर देशको दुर्नामी गर्न उद्दत छन्। यी सम्पूर्णलाई देशको भविष्यप्रति सकारात्मक सोच ल्याउन र राजनीतिक पृष्ठभूमि सुनाउन अब जरुरी छ। 

गणतन्त्र स्थापनापश्चात् तीन वटा स्थानीय र राष्ट्रिय चुनाव सम्पन्न भई देशमा राजनीतिक स्थायित्व र विकासका पूर्वाधारहरू खडा भइरहेका छन्। सातै प्रदेशका जनप्रतिनिधिले संवैधानिक परिधिभित्र रही काम गरिरहेका छन्। दलहरू लोकतन्त्रका गहना हुन्। यिनीहरूको अभावमा देशमा सुशासन कायम रहन सक्दैन। आदर्श राज्य स्थापना गर्ने जिम्मेवारी दलहरूको हो। यसमा अभ्यासको खाँचो छ। सद्भाव र राजनीतिक दलमा स्वार्थरहित मिलापको खाँचो छ। तर व्यवस्था परिवर्तन गर्ने अभिव्यक्ति दिएर समाज र राष्ट्रलाई असर पार्न खोज्नु आफैंमा लोकतन्त्रविरोधी गतिविधि हो। 

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले प्रजातन्त्रको पूर्वसन्ध्यामा दिएको मन्तव्यको औचित्य के? राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्नु संवैधानिक अधिकारको कुरा हो। कुनै बेला राष्ट्र प्रमुखका हैसितयले देशवासीका नाममा उहाँले पनि राष्ट्रिय पर्वहरूमा सम्बोधन गर्दै आउनुभएको थियो। अहिले पनि पूर्वराजाको सम्मान गर्दै नेपाली नागरिकले उहाँको सम्बोधनको सम्मान पक्कै पनि गर्लान्। तर, वाक्स्वतन्त्रता संविधानले दिएको छ भन्दैमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध बोल्नु नेपाललाई अझ राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धकेल्नेबाहेक दोस्रो उद्देश्य हुन सक्दैन। राजसंस्थालाई ब्युँताउने बेला आइसकेको छ, हाम्रो जिम्मेवारी भनेको राजा भएर पुनः शासनसत्ता हातमा लिनु र राज्य गर्नु हो भन्ने अर्थ लाग्ने अभिव्यक्ति २१ औं शताब्दीका जनतालाई किमार्थ स्वीकार्य छैन। 

२०६१ माघ १९ गते १७ मिनेट जनताका नाममा तत्कालीन राष्ट्रप्रमुख हुँदा दिएको वक्तव्य नेपाली जनले भुलेका छैनन्। संसद् विघटन गर्दा र सम्पूर्ण शासनशैली हातमा लिँदाका परिणाम के कस्ता रहे? श्रीलङ्कामा बसेका डा. तुलसी गिरी र राजनीतिबाट अवकाश लिइसकेका अर्का नेता कीर्तिनिधि विष्टलाई उपाध्यक्ष तोकेर राज्य सञ्चालन गर्दा केही समय आनन्द महसुस भयो होला। तर दुई सय ३९ वर्ष पुरानो राजसंस्था त्याग्दाको क्षण पक्कै सुखद रहेन। नेपालकै राजनीतिक इतिहासमा सत्ता परिवर्तनका लागि सडकमा उत्रिएका लाखौं नरनारीको दृश्य कमै देखिन्छ। गत वर्ष बङ्गलादेशको ढाकामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिनाविरुद्ध सडक आन्दोलन एक अंश मात्र थियो। 

२०४८ सालको निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव मदन भण्डारीले काठमाडौंको चाबहिलमा नगरवासीलाई दिएको सम्बोधनको पुनः याद आउँछ। उनले भनेका थिए, ‘अब राजा मात्तिनुहुन्न, मर्यादित रूपमा बस्नुपर्छ, यदि मात्तिएर राजनीतिमा आउने तीव्र चाहना छ भने राजा श्रीपेच नारायणहिटी दरबारमा फुकालेर आऊ, राजनीतिमा सँगै प्रतिस्पर्धा गरौं।’ एक सय चार वर्षे राणाशासनको अन्त्यका लागि र राजसंस्थामा मर्यादित राजा कायम राखिनु पर्छ, राणाहरूको निगरानीमा होइन भनी जनताका तर्फबाट आवाज उठाउने पहिलो व्यक्ति कृष्णप्रसाद कोइराला थिए। जसले चन्द्रशमशेरलाई जनताले लगाउने गरेका जीर्ण लुगा पोको पारेर उपहार दिएका थिए। त्यो कदम केवल राणा शासनको अन्त्यका लागि मात्र नभएर बडामहाराजधिराज पृथ्वीनारायण शाहको वंश बचाउन र उनका उत्तराधिकारीले चिरकालसम्म शासन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने युगान्तकारी सोच र कदम थियो। 

यसैगरी १९९७ देखि २००७ सालसम्मको राणाविरोधी जनक्रान्तिमा कांग्रेसको नेतृत्वमा राजनीतिक सफलता मिलेको, दरबार छोडेर भारतीय दूतावासमा शरण लिन पुगेका तत्कालीन राजा त्रिभुवनलाई फिर्ता लिएर राजगद्दीमा बसालेको सायद पूर्वराजालाई अवगत नै होला। तत्कालीन नेपालको तरल राजनीतिक अवस्थालाई बुझेर दूरद्रष्टा बिपी कोइराला आफू गृहमन्त्री बनी दिल्ली सम्झौताअनुसार मोहनशमशेर राणालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहमति जनाएको इतिहास स्मरणीय छ।

राजनीतिका दर्दनाक कथा एकपछि अर्को थपिँदै गएका इतिहास छन्। प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालालाई प्रधानमन्त्री सम्हालेको १८ महिनापछि अपदस्थ गरी शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिनु तत्कालीन राजा महेन्द्रको ठुलो भुल थियो। त्यसको परिणाम तीस वर्ष देश अन्धकारमा धकेलियो। राजासँग मेरो घाँटी जोडिएको छ, राजसंस्था जोगाउनुपर्छ भनी सदैव बचाउको भाषा बोल्ने, व्यवहार गर्ने, बिपीले जन्माएको राजनीतिक पार्टी र तत्कालीन वामपन्थी पार्टीका सयौं नेता–कार्यकर्तालाई पटक पटक कारागार चलान गर्नु, फाँसी दिनु, अपहरण गर्नु र प्रजातन्त्रमाथि बन्देज लगाउनुजस्ता घोर अप्रजातान्त्रिक कदम चाल्नु नै त्यसबेलाको राजसंस्था र उत्तराधिकारीको गम्भीर भुल थियो। 

यिनै कुराको गम्भीर मूल्याङ्कन गर्दै २०६१ सालको कांग्रेस महाधिवेशनमा सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो सम्बोधनका क्रममा जावलाखेलको खुला चौरमा एकातर्फ गणतन्त्रको विशाल नदी र अर्कातर्फ राजतन्त्रको सानो खोला बगिरहेको देख्छु। यदि राजा र राजसंस्था नसच्चिने हो भने सायद राजसंस्था गणतन्त्रको नदीले बगाउन सक्छ, त्यसबेला नेपाली कांग्रेसले र नेपाली जनताले राजालाई काँधमा राखेर बोक्न सक्ने छैन भनेका थिए। आखिर २०६२/६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको परिणामले यही देखायो।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको राजनीतिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। सामाजिक सञ्जालमा देखाएअनुसार उहाँले एउटा राजनीतिक कार्यक्रममा कांग्रेस र एमाले पार्टी कुजात रहेछन्, यिनीहरूको संगतले आफू पनि अलिअलि बिग्रन खोजेको भन्नुभएछ। कुन प्रसंगमा, के का लागि यी शब्द बोल्नुभयो त्यो थाहा छैन। तर, नेपालको राजनीतिको प्रमुख पात्रमध्येको एक दाहालले यस्ता शब्द प्रयोग गर्नु सुहाउँदैन। सहयोद्धा दलप्रति मर्यादित भाषा प्रयोग गर्दा हार्दिकता बढ्ला कि? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवम् सांसद राजेन्द्र लिङदेन केही दिन पहिले सुदूरपश्चिमको राजनीतिक भ्रमणमा जानुभएछ। कांग्रेसका सभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेलधुराको एउटा कार्यक्रममा सम्बोधन गर्नुभएछ। 

सम्बोधनका क्रममा उहाँले डडेल्धुरावासीलाई पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले गरेको विकासको कामको सकारात्मक चर्चा गर्नुको बदला होच्याएर बोलेको सुनियो। अध्यक्ष लिङदेनको सो बोली उपस्थित सबैले मौन भएर सुनिरहेछन्। सायद उहाँको यो त्यस क्षेत्रको पहिलो राजनीतिक भ्रमण हुनुपर्छ। पूर्वी तराई झापा वासिन्दालाई पहाडी जिल्ला डडेलधुराको भौगोलिक अवस्था, भाषा र संस्कृति देखेर केही नौलो लाग्नु स्वाभाविक हो। तर, उहाँले देउवाले आफ्नो कार्यकालमा केही पनि नगरेको भाष्य जनतासामु सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। 

त्यसमा सत्यता छैन। सुदूरपश्चिमको भौगोलिक अवस्था, सामाजिक परिवेश, आर्थिक उन्नतिका साथै केन्द्रसँगको सम्बन्धबारे बुझ्नु जरुरी छ। देउवा प्रधानमन्त्री हुुनुपूर्व डडेलधुराको विकास कुन गतिमा थियो, अहिले कुन रूपमा विस्तार छ, अलिकति हेक्का राखेर बोल्दा उचित हुन्छ। सुदूरपश्चिमको आँगनीमा टेक्दा गाडीमा सवार हुनुभएको भए कर्णाली पारीका २२ वटा पुल तरेर यो रमणीय भूमि पुग्नुभयो होला। २०५२ सालमा देउवाले प्रथम पटक प्रधानमन्त्री पद सम्हाल्दा शिलान्यास भएका पुलहरू हुन्। अत्तरियादेखि डडेलधुरा जिल्ला र त्यहाँबाट बझाङ, बाजुरा, अछाम, बैतडी र दार्चुला सदरमुकामसम्म पुग्ने सडक–सञ्जाल नेपाली कांग्रेस सरकारमा जाँदा सुरु गरिएका हुन्। यी सडक–सञ्जालका अभियन्ता देउवा हुन्।  

रुवा खोलाको एउटा सामान्य परिवारमा जन्मिएको व्यक्ति, प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि १०  वर्षसम्म कारागारमा थुनिनु रहर त होइन होला। बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापनपछि लगातार सात पटकसम्म प्रतिनिधिसभामा चुनिनु र पाँच पटक देशको प्रधानमन्त्री पदमा रही सेवा गर्नुलाई सामान्य अर्थमा लिन सकिँदैन। डडेलधुरा र समग्र ६ र ७ नम्बर प्रदेशलाई उहाँले गर्न सक्ने विकाससम्बन्धी काम अझै धेरै बाँकी छन्। व्यक्तिगत रूपमा राजनीतिक धरातलमा केही कमीकमजोरी पक्कै होलान्। तर, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल स्थापना गर्न नेपालको संविधान मुताविक ‘कदमजम’ को सिद्धान्त लागु गर्न पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाको महत्वपूर्ण हात रहेको मान्न सकिन्छ। 

२०५९ साल असोज १८ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले असक्षम प्रधानमन्त्री भनी दोषारोपण गरी अप्रजातान्त्रिक कदम चाल्नु र राजावादी सिद्धान्तका अनुयायी राजेन्द्र लिङदेनको डडेलधुरामा बोलेको भाषणमा अन्तर देखिएन। अन्त्यमा देशको राजनीतिक अवस्था जटिल मोडमा गुज्रिरहेछ। कांग्रेस र एमाले मिलेर बनेको वर्तमान सरकारले जनजीविकाका सबालमा सबै राम्रो काम गरिरहेछन् भन्ने पक्षमा सबै जनता छैनन्। सरकार सञ्चालनमा कतै न कतै कमजोरी देखिएका छन्। तिनलाई सुधार गर्दै गतिशील र समुन्नत समाजको निर्माण गर्नु सरकारको दायित्व हो भने गल्ती औंल्याएर सजग गराउनु वर्तमान शासनपद्धति रुचाउने नागरिकको कर्तव्य हो। बगेको खोला फर्किंदैन भनेझैं सम्मानपूर्वक बिदाई गरेको राजसंस्थाको पुनर्आगमनको कल्पना नगरे हुन्छ।