शिक्षा सामाजिक विकासको आधारशीला हो। सामाजिक रूपान्तरणको अभियानमा शिक्षाले नै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। यद्यपि आज संसारमा लाखौँ बालबालिका शिक्षाको पहुँचभन्दा निकै पर छन्। 

अर्थात् शिक्षा सर्वसुलभ हुन सकेको छैन तर म आफूलाई अलि भाग्यमानी ठान्छु किनकि मैले अध्ययन गरेको विद्यालयमा शिक्षा निकै सस्तो थियो। मलाई त्यसबेला नै लाग्ने गथ्र्यो, मैले लिइरहेको शिक्षा किन र कसरी यति सुलभ भएको होला भनेर। मैले केरलामा डायोसेसन फादरहरूद्वारा सञ्चालित एउटा विद्यालयमा अध्ययन गरेको थिएँ। 

त्यसबेला मैले मेरो अध्ययनका लागि एक पैसा पनि तिर्नु परेन। त्यस विद्यालयमा मैले पढाइका अतिरिक्त पाठ्यपुस्तक र खाजा पनि निःशुल्क प्राप्त गरेको थिएँ। धेरै पछिसम्म मैले यस किसिमको गुणस्तरीय शिक्षा पाइरहेको छु भन्ने विषय बुझ्न सकेको थिइनँ। अलि ठूलो भइसकेपछि थाहा पाएँ, मेरो पढाइलगायत सम्पूर्ण खर्च राज्य सरकारले भुक्तान गरेको रहेछ।  

डायोसेसन फादरहरूद्वारा व्यवस्थितरूपमा सञ्चालन गरिएकाले मैले पढेको विद्यालय ‘सहायता प्राप्त विद्यालय’ का रूपमा राज्य सरकारको आर्थिक सहयोग प्रणालीअन्तर्गत अनुदानमा आधारित थियो। तत्कालीन समयमा केरलामा निजी तथा सार्वजनिक दुवै प्रकारका विद्यालय सहायता प्राप्त विद्यालयका रूपमा सञ्चालन गरिएका थिए। यसरी त्यहाँका सबैजसो विद्यालयलाई सहायता प्राप्त विद्यालयका रूपमा समेटेर गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गरिएको थियो। यस किसिमको गुणस्तरीय शैक्षिक संस्थामार्फत् हामीलाई लगानी गर्ने सरकारलाई मैले जति धन्यवाद दिए पनि कमै हुन्छ। वास्तवमै यो केरला विकास मोडलको एक झलक मात्र हो।  

भारतको सुदूर दक्षिणमा अवस्थित केरला रमणीय र ऊर्वर भूमि भएको नेपाल देशभन्दा केही सानो राज्य हो। यसले गरेको प्रगति र विकास राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियरूपमा आज पनि उत्तिकै चासोको विषय बनेको छ। सबैका लागि प्रेरणादायी र अनुकरणीय बनेको छ। आज कतिपय विदेशी विश्वविद्यालयले आफ्ना पाठ्यक्रममा केरला मोडेल समावेश गरेको कुराले पनि यसको पुष्टि गर्छ। साँच्चै आज केरलाबाट टाढा बसेको तीन दशकभन्दा बढी भइसकेछ र जति टाढा भएको छु, केरलाको विकास रणनीति कति योजनाबद्ध, व्यापक, सुनियोजित र सुव्यवस्थित रहेछ भन्ने कुरालाई अत्यन्तै निकट रहेर बुझिरहेको छु।  

एकजना नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री अमत्र्य सेन केरला मोडेलका अग्रणी वकिलमध्ये हुन्। उनले आफ्नो पुस्तक ‘स्वतन्त्रताको रूपमा विकास’मा केरला शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक कल्याणको माध्यमबाट विकासका सम्भावनाहरूको ढोका कसरी खोल्न सकिन्छ भन्ने कुरा बारम्बार उल्लेख छ। उनले शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक कल्याणमा मानव क्षमता र दक्षताका लागि लगानी गरेमा मात्र दिगो विकासको नेतृत्व लिन सकिन्छ भन्ने कुरालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। विश्व स्वास्थ्य स·ठन र संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमले पनि उनका विचारसहित केरला मोडेलको खुलेर प्रशंसा गरेका छन्। साथै लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्स र हार्वर्ड विश्वविद्यालय जस्ता संस्था र त्यहाँका विद्वान्हरूले पनि केरला मोडेललाई अन्तर्राष्ट्रियरूपमा अध्ययनको महत्वपूर्ण विषय बनाएका छन्। त्यसैले आज विश्वव्यापीरूपमा केरला मोडेल विकासको कोसे ढुंगासावित भएको छ। अहिले यस मोडललाई कुनै पनि देशले विकास रणनीतिबाट अलग राख्न सक्दैन।

केरला विकासको ऐतिहासिक जरा  

केरला विकासको ऐतिहासिकतालाई खोतल्दै जाने हो भने त्यहाँका त्रावणकोर तथा कोचिन जस्ता भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा पहिलेका राज्यहरूसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ। यी राज्यले त्यसबेला नै शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा प्रगतिशील नीतिहरू निर्माण गरी कार्यान्वयन गरेको पाइन्छ। त्यसपश्चात् सन् १९५६ मा भारत स्वतन्त्र भयो र त्यसको एक वर्षपछि सन् १९५७ मा केरलामा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सिपिआई) को नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। नयाँ सरकारले पनि पहिलेका राज्यहरूले शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा अघि सारेको नीति र कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता प्रदान  गरेको थियो। योसँगै केरलाको विकासमा महत्वपूर्ण आधारशीला निर्माण गर्ने काममा अन्य पक्षको पनि विशिष्ट योगदान छ जुन यस प्रकार छन् ः  

सामाजिक सुधार आन्दोलन

केरला विकासको पहिलो आधारको अभियानका रूपमा जातीय व्यवस्थाको उन्मूलनलाई अगाडि सारिएको थियो। सन् १८०० को सेरोफेरोमा श्री नारायण गुरु र आयानकली जस्ता अभियन्ताले सामाजिक न्याय एवम् समानता प्रवर्द्धन गर्न तथा समाजमा व्याप्त जातीय विभेदहरू हटाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए। सन् १८८८ मा आइपुग्दा श्री नारायण गुरुले जातीय प्रतिबन्धहरूलाई बेवास्ता गर्दै अरूविप्पुरम शिव मन्दिरको अभिषेक गरेका थिए। त्यसबेला उनले ‘एक जात एक धर्म, मानवताका लागि एक भगवान्’ भन्ने आदर्श वाणी अगाडि सारेका थिए। यो सन्देशले तत्कालीन समाजमा आध्यात्मिक सुधारका निम्ति सबैको ध्यान केन्द्रित गर्‍यो र जातीय विभेद गर्नेहरूलाई चुनौती दियो।  

फलस्वरूप समाजलाई सामाजिक सद्भावको मार्गमा लाग्न उत्प्रेरित गर्‍यो। यो अभियानले धार्मिक अभ्यासमा जातीय विभाजनलाई अस्वीकार गर्ने र आध्यात्मिकतामा समावेशी दृष्टिकोणलाई प्रवर्द्धन गर्ने मुख्य उद्देश्य राखेको थियो। त्यस्तै सन् १८९३ मा आयानकलीले दलित समुदायको पहिलो स·ठित आन्दोलनको नेतृत्व गरेका थिए। दलितहरूलाई सार्वजनिक सडक प्रयोग गर्न निषेध गरिएको त्यो समयमा स·ठित आन्दोलनको नेतृत्व गर्नु आफैँमा ऐतिहासिक कदम थियो। यिनै प्रयासले आज केरलालाई ठूलो मात्रामा जातिबिहीन राज्य छाडेर थप समतामूलक समाजका लागि आधारशीला खडा गरेको हो।  

केरलाको अर्को उदाहरणीय पक्ष यहाँको धार्मिक सहिष्णुता हो। इस्वी सन् ५२ मा सेन्ट थोमस द एपोस्टलका साथमा इसाई धर्मका अनुयायीहरू यहाँ बसोबास गरिसकेका थिए। अझ योभन्दा पहिले नै यहुदी र अरब मुस्लिम व्यापारीहरू आइसकेका थिए। सातौँ शताब्दीबाटै इस्लामको परिचयसहित आएका मध्यपूर्वका व्यापारीहरूले शान्तिपूर्ण व्यापार सम्बन्ध र अन्तरसांस्कृतिक विवाहमार्फत् शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको भावना विकास गरिसकेका थिए। यद्यपि यस किसिमको सांस्कृतिक एवम् धार्मिक सहिष्णुता स्थापित गराउने क्रममा केही मात्रामा द्वन्द्व र जबर्जस्त प्रयास पनि भएको पाइन्छ।  

आज त्यही सांस्कृतिक एवम् धार्मिक सहिष्णुताको विशिष्टता केरलामा देख्न पाइन्छ। यहाँको अहिलेको समाजलाई नियाल्दा विभिन्न धार्मिक पृष्ठभूमिका मानिस एकअर्काका चाडपर्वमा भाग लिएका हुन्छन्। उदाहरणका लागि हिन्दुहरूको फसल पर्व ‘ओणम’ हिन्दूले मात्र नभई हिन्दु, इसाई र मुस्लिमहरूले समानरूपमा मनाउने गर्छन्। यसलाई धार्मिक तथा सांस्कृतिक सहिष्णुताको अनुपम दृष्टान्त मान्न सकिन्छ। यस किसिमको समावेशिताको भावना क्रिसमस, इस्ट र इदको समयमा पनि स्पष्टरूपमा महसुस गर्न सकिन्छ। यी चाडपर्वको समयमा हुने जीवन्त भीडले सांस्कृतिक र धार्मिक एकताको समृद्ध परम्परालाई झल्काउने गर्छन्। यी चाडपर्वका बेला मानिस देख्दा कुन धर्मका हुन् भनी छुट्याउनसमेत हम्मेहम्मे पर्छ। आज सिंगो भारतमा धर्मको बढ्दो राजनीतीकरण भइरहेको छ तर पनि यसका बाबजुद सांस्कृतिक र धार्मिक सद्भाव कायमै रहनु निकै सुखद कुरा हो।  

केरलाको विकास मोडेलमा लैजान सकिन्छ। राम्रा कुरा सिक्न कन्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन। त्यसैले केरला विकास मोडेल शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक समानतामार्फत आमनागरिकप्रति गरिएको लगानीको सबुत प्रमाण हो।  

रणनीतिकरूपले शिक्षामा जोड  

पहिलो चरणका रूपमा केरलामा जातीय, धार्मिक र सांस्कृतिक एकतालाई अगाडि सारिएको पाइन्छ भने दोस्रो आधारका रूपमा शिक्षालाई नै केन्द्रित गरिएको पाइन्छ। यहाँको शैक्षिक इतिहास गुरुकूल प्रणाली, हिन्दु मठमन्दिर पाठशाला र इसाई मिसनरीहरूद्वारा सञ्चालित संस्थाहरूमा आधारित छ। यहाँका गुरुकूल र मन्दिर पाठशालाहरूले मुख्यतया उच्च जातीय समुदायलाई संस्कृत, ज्योतिष, गणित र वेद जस्ता विषय पढाउने गर्थे। सोह्रौँ शताब्दीको प्रारम्भसँगै यहाँ युरोपेली इसाई मिसनरीहरू (विशेषगरी पोर्चुगाली र सिरियाली मिसनरीहरू) तथा पछि बेलायत र जर्मनीका प्रोटेस्टेन्ट मिसनरीहरूले केरलामा सर्वप्रथम पश्चिमी शिक्षाको परिचय गराएका थिए। मिसनरी शिक्षामा पनि जात र धर्मबिच कुनै पनि किसिमको भेदभाव गरिएको थिएन। उनीहरूले सबैका लागि खुला विद्यालय र कलेज स्थापना गरेका थिए। साथै उनीहरूले केरलाको मलयालम भाषालाई शिक्षाको माध्यम भाषाका रूपमा प्रयोग गरेर स्थानीय भाषा शिक्षालाई प्रोत्साहन गरेका थिए।  

यिनै शैक्षिक आधारमा केरला साक्षर र शिक्षित बन्दै गयो र बीसौँ शताब्दीको अन्त्यतिर आइपुग्दा (सन् १९९१ सम्म) ९० प्रतिशत साक्षरता दरलाई पार गर्ने पहिलो भारतीय राज्य बन्न सफल भएको थियो। यहाँ कम्युनिस्टको सरकार छ र समाज पनि धर्म निरपेक्ष छ। यही धर्म निरपेक्ष चरित्रलाई कायम राख्दै यहाँको शिक्षा प्रणाली प्रगतिशील बाटोमा निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ। यहाँका शैक्षिक मापदण्ड पूरा गरेका, सुस·त र समतामूलक शिक्षा प्रणाली सिर्जना गरेका अधिकांश विद्यालय सहायता प्राप्त विद्यालयका रूपमा सूचीकृत छन्। त्यसमा पनि गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने निजी विद्यालयमध्ये क्रिस्चियन मिसिनरीद्वारा सञ्चालित धेरै विद्यालयले सरकारी आर्थिक सहायता प्राप्त गरेको पाइन्छ। केरलामा सरकारी र निजी/मिसनरी शैक्षिक संस्थाबीचको साझेदारी पनि प्रशंसनीय छ। सबै किसिमका शैक्षिक संस्थाले पाठ्यक्रम विकास, शिक्षक तालिम, कोष सञ्चालन र शैक्षिक मापदण्ड निर्धारणमा सरकारलाई आआफ्नै ठाउँबाट सहयोग पनि गरेका पाइन्छ।  

जनस्वास्थ्य र सामाजिक कल्याण

सामाजिक विकासको अर्को महत्वपूर्ण सूचकाङ्क जनस्वास्थ्य र सामाजिक कल्याण हो। केरला विकासको तेस्रो आधारका रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ। केरलाको पछिल्लो भ्रमणमा देखेका केही गतिविधिले म निकै लोभिएको थिएँ। त्यहाँका स्वास्थ्यकर्मीले ग्रामीण क्षेत्रका परिवारलाई भेटेर घरमै निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराएको, एक ९० वर्षीया महिलाले घरमा मेडिकल बेड र अन्य सुविधा प्राप्त गरेको तथा अर्को ८२ वर्षीया महिलाले नियमितरूपमा इन्सुलिन र अन्य औषधि सुविधा पाइरहेको देखेर म मन्त्रमुग्ध भएको थिएँ।  

केरलाको सार्वजनिक स्वास्थ्यको व्यवस्थापन अन्तर्राष्ट्रियरूपमै प्रशंसित छ। कोभिड–१९ महामारी र निपाह प्रकोप जस्ता स्वास्थ्य सङ्कटका बेला गरिएको व्यवस्थापनले अन्तर्राष्ट्रिय प्रशंसा पाउन सफल भएको थियो। यहाँका दुर्गम गाउँहरूमा समेत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली लोभलाग्दो छ। ज्येष्ठ नागरिक र फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूले स्थानीय पञ्चायत केन्द्रहरूमा सजिलै स्वास्थ्य सेवाको पहुँच प्राप्त गरेका हुन्छन्। जनमुखी स्वास्थ्य नीति, कार्यसम्पादनलाई महत्व दिइने स्वास्थ्य प्रणाली तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा आइपर्ने सङ्कटहरूको प्रभावकारी नेतृत्वले यहाँको स्वास्थ्य सेवा नमुना बन्न पुगेको छ। यसबाहेक केरला राज्यले व्यवस्थित र कुशलरूपमा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पिडिएस) मा पनि लगानी गरेको छ। यसको मुख्य लक्ष्य भोकमरी र कुपोषणलाई न्यूनीकरण गर्ने रहेको छ। त्यस्तै गरिबीका रेखामुनिका (बिपिएल)ले चामल, गहुँ, तेल र चिनी जस्ता खाद्य सामाग्री वितरण गर्छ। गरिब र विपन्नहरूको स्वास्थ्य जोगाउने र सहुलियतपूर्ण खाद्यान्न वितरण गरी कोही पनि भोकै मर्नु नपरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको पाइन्छ।  

नेपालका लागि सोचनीय विषय

नेपालले शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक कल्याणका क्षेत्रमा केरलाबाट सिक्नुपर्ने धेरै कुरा छन्। यस वर्षको वर्षायाममा आएको बाढीका कारण काठमाडौँले धेरै हानि बेहोर्नु पर्‍यो। यो घटनाले पनि नेपालले विकासका लागि थप रणनीतिक दृष्टिकोण र सक्रियता अपनाउनुपर्ने आवश्यकतालाई प्रतिविम्बित गरायो। सङ्कट व्यवस्थापनमा हामी असफल भयौँ। यस्ता घटनाबाट हामीले पाठ सिक्नै पर्छ। अब एकले अर्कोलाई असफलताको दोष थोपरेर उम्कने अवस्था छैन। अब कसैले पनि कुनै किसिमको बहानाबाजी गरेर हुँदैन। सबै किसिमका तिक्तता त्यागेर दिगो विकासका निम्ति एउटा स्पष्ट खाका बनाई अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिलेसम्म जे गरियो र जे भयो, हाम्रा पहल पर्याप्त देखिएनन्। काठमाडौँ जस्तो केन्द्रीय राजधानीमा बाढीका कारण टिनको छाप्रोमाथि तीन घण्टासम्म बस्दा उद्धार नहुनु कम लज्जास्पद कुरा होइन।  

प्राकृतिक विपत्तिलाई त रोक्न सकिँदैन तर विपत्तिले निम्त्याउन सक्ने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न भने अवश्य सकिन्छ। यस किसिमको परिस्थिति सिर्जना हुनुमा यसका कारक तत्व धेरै होलान्। तीमध्ये शिक्षा महत्वपूर्ण कुरा हो। हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा कहीँ न कहीँ खोट छ। विपद्पछिको व्यवस्थापनमा पनि हामी चुक्यौँ। स्वास्थ्य र सेवाको उचित प्रबन्ध गर्न सकेनौँ। त्यसैले अब प्रभावकारी कदमहरू चाल्न ढिला गर्न हुँदैन। अब शिक्षाका माध्यमबाटै समस्याहरू हटाउँदै जानुपर्छ। सुसंरचित र सुस·ठित नीतिमा आधारित निजी/सरकारी साझेदारीका माध्यमबाट सबैका लागि शिक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्छ।  

समस्यासँग भागे झन ठूलो समस्या सामना गर्नुपर्दछ। शिक्षित समाज दिगो विकास र सामाजिक सशक्तीकरणको मेरुदण्ड भएकाले राष्ट्रले सिर्जनात्मकरूपले शैक्षिक क्षेत्रमा युगान्तकारी फड्को मार्नुपर्ने बेला आइसकेको छ। शिक्षालाई देशका हरेक कुना–कुनासम्म सर्वसुलभ र निःशुल्क गरिनुपर्छ। प्रत्येक ठाउँमा एउटा एउटा नमूना विद्यालय प्रणालीको विकास गर्नु पर्छ। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयहरूमा अनुसन्धानमा आधारित शैक्षिक प्रणाली लागु गर्न अनुमति प्रदान गर्नु पर्छ। शिक्षा विकासमा निजी क्षेत्रको दक्षतालाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन। साथै विद्यार्थीलाई उनीहरूको रुचि, क्षमता र योग्यताअनुसार कुन प्रकारको शिक्षा लिन चाहन्छन्, सोही किसिमको शैक्षिक अवसर छनोट गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। अब फितलो किसिमको होइन, मजबुत किसिमको शिक्षा नीति अवलम्बन गरेर देशलाई वर्तमान अवस्थाबाट विकसित र सुखद भविष्यतर्फ कायापलट गर्न सकिन्छ। आज सबैले यही विषयमा पहिलो जोड दिनुपर्छ।  

दोस्रो पहल स्वास्थ्यका क्षेत्रमा गरिनु पर्दछ। स्वास्थ्य नागरिकको अत्यावश्यक आवश्यकता र अधिकार भएकाले यसलाई राज्यले आफ्नो प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ। देशको आधाभन्दा बढी जनसंख्या गरिबीमा छ। देशको भूबनौट नै कठिन भएकाले पनि देशको ठूलो हिस्साले स्वास्थ्यको आधारभुत सुविधा लिन सकेको छैन। त्यसैले स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्रको सुदृढीकरण गर्नु, स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम प्रदान गर्नु, औषधि र स्वास्थ्य उपकरणहरूको पर्याप्त आपुर्ति सुनिश्चित गर्नु सरकारको आधारभुत दायित्व हो। यसका लागि नेपालले स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा पनि व्यापक परिवर्तन गर्नु पर्छ। नागरिक स्वस्थ भए मात्र सिंगो देश स्वस्थ हुन्छ। स्वस्थ जीवन राज्यको ठूलो धन भएकाले यसतर्फ बेलैमा ध्यान दिनु आवश्यक छ।  

अन्त्यमा, हामीले विपत् तयारीका लागि थप वैज्ञानिक र तथ्यमा आधारित दृष्टिकोण अपनाउनु पर्छ। देशले समय समयमा ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक जन्माएको छ तर उनीहरूले देशभित्र उचित अवसर नपाउँदा जनशक्तिको पलायन हुँदै गएको छ। नेपालका जनशक्तिबाट पश्चिमा देशहरूले प्रतिफल लिइरहेका छन्। स्वदेशले आज उनीहरूको विद्वता चिन्न सकेको छैन। स्वदेशमै केही गर्छु भनेर फर्केकाहरूले पनि बाँच्नका लागि दशकौँ सङ्घर्ष गर्नु पर्छ, सयथरि ठक्कर र हण्डर बेहोर्नु पर्छ। अन्योल अनिश्चितताबिच बाँच्नु पर्दाको अवस्थालाई राज्यले सम्बोधन गरेर विदेशिएकालाई देशमा फर्काउन र स्वदेशमा रहेकालाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न प्रभावकारी कदम चाल्नु पर्छ। त्यसैले विपत् व्यवस्थापनमा देशभित्रै यस किसिमका जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्छ।  

वायुमण्डलीय, भौगोलिक र खगोलीय विशेषज्ञ जनशक्तिको सहयोगमा विपत् चेतावनी प्रणालीको विकास गर्न वैज्ञानिक केन्द्रहरूको विस्तार गरी प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरणको तयारी बढाउन सकिन्छ। त्यस्तै थप कार्यका रूपमा हामीले स्थानीय तहमा प्रभावकारी विपत् प्रतिरक्षा टोलीहरू गठन गर्ने, तालिम प्रदान गर्ने र स्थानीय अधिकारी तथा समुदायलाई बाढी, भूकम्प र अन्य आपतकालीन परिस्थितिहरूमा प्रतिरक्षाको अभ्यास र तालिम दिनुपर्दछ र निरन्तररूपमा जनचेतना अभियानहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ।  

यसरी शिक्षा, स्वास्थ्य र विपत् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा माथि भनिए जस्तै उल्लेख्य कार्यहरू गर्न सके नेपाललाई पनि केरलाको विकास मोडेलमा लैजान सकिन्छ। राम्रा कुरा सिक्न कन्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन। त्यसैले केरला विकास मोडेल शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक समानतामार्फत आमनागरिकप्रति गरिएको लगानीको सबुत प्रमाण हो। केरलाले हामी सबैलाई सोच्न गम्भीर र बहुमूल्य पाठहरू सिकाएको छ।