सप्तरीको सप्तकोसी गाउँपालिका वडा नं. ८ मा पर्छ ओद्राहा बस्ती। जहाँ पूरैजसो सदा समुदायको बसोबास छ। पुनम सदा यही बस्तीकी एक बासिन्दा हुन्। २३/२४ वर्षकी  जस्ती देखिने उनका २/३ वर्षका दुई बच्चा छन्। उनलाई यी बच्चा हेर्दैमा ठीक हुन्छ। त्यसैले सासू मेलापात जान्छिन्। अनि उनैले ल्याएको ज्यालाबाट हो आँगनमा बनाइएको चुलो बल्ने। हुन त उनका श्रीमान् र ससुरा दुवै पन्जाब (भारत) गएका छन्, काम गर्न। तर उनीहरू पैसा पठाउँदैनन् किनकि सेलर मिलमा भारी बोक्ने क्रममा लडेपछि ससुराको ढाडै भाँच्चियो।

बाबुको उपचारमा लाग्नुपर्नाले छोराले पनि काम गर्न भ्याएका छैनन्। उल्टै उपचारका लागि ऋण खोजिरहेकाले घरमा पठाउने कुरै भएन। मात्र ३ धुर जमिन छ उनको  सिङ्गो परिवारको। यस्तो अवस्थामा यहाँ पनि ज्याला/मजदूरी नै थियो पेट भर्ने बाटो। खासै उन्नति गर्ने सपना त थिएन तर पनि भोको पेट भर्ने कार्यमा केही सहजता होला कि भनेर परदेश हानिएका थिए, बाबुछोरा नै।

कृषिबाहेक गाउँमा रोजगारीको अन्य विकल्प छैन। खेतबारीमा काम गर्न गएबापत बिहानको खाना र दिउँसोको खाजा दिए भने ३ सय रुपियाँ पाउँछन्। ४ सय लिने हो भने सुक्खा (खाना र खाजाबिना) काम गर्नुपर्छ। त्यही काम पनि सधैँ पाइँदैन। त्यसैले पुनमका श्रीमान् र ससुरा मात्र हैन, सिङ्गै ओद्राहाका पुरुष जति भारत पुगेका छन् गाउँ नै छाडेर– काम गर्न। कमाउन। अनि परिवारको पेट भर्न।

शोषणमा ठेकेदारतन्त्र

न लेखपढ न त कतै बाहिरफेरै गएको। त्यसैले एक्लैदुक्लै भारत जानु पनि यहाँका बासिन्दाका लागि निकै कठिन काम हो। उनीहरूको यही अन्जानको फाइदा उठाएर आफू मालामाल हुनेहरू भने गाउँकै वरिपरि घुमिरहेका हुन्छन्। अन्यत्र ठेकेदार भन्नाले भवन, बाटो, पुल आदि निर्माणको जिम्मा लिने व्यक्ति भन्ठानिन्छ तर यहाँका ‘ठेकेदार’ को पहिचान भने अर्कै छ–गाउँमा मानिस बटुलेर काम गर्न भारत लैजाने व्यक्ति। जो गाउँभरका हातपाखुरा र तिघ्रा ठूला भएका केटा मान्छे छान्छन्, खसी/बोकाझैँ। अनि अग्रिम केही हजार रुपियाँ हातमा थमाइदिन्छन्। गरिबीको आहालमा चुर्लुम्म डुबेका परिवार हातमा परेको ‘केही हजार’ मा लठ्ठिन्छन्। अनि जान तयार भइहाल्छन्।

पुनमका ससुरा र श्रीमान्लाई लगेबापत पनि उनीहरूले १० हजार रुपियाँ अग्रिम दिएका थिए, घर खर्च भनेर। यो यस्तो खर्च हो जसका कारण जस्तोसुकै अप्ठेरो काम गर्न पनि बाध्य हुनुपर्छ। यो कति समयको ज्याला हो भन्ने पनि सोध्न पाइँदैन। अनि जतिसुकै समय काम गरिदिए पनि कहिल्यै चुक्ता हुँदैन। अर्थात यसरी अग्रिमरूपमा दिइने खर्च नै कहिल्यै उम्कन नदिने जालमा परिणत हुने गरेको छ। सदा अर्थात मुसहर नेपालकै सबैभन्दा हेपिएको, पछाडि पारिएको सीमान्तकृत समुदाय हो। त्यसैले ठेकेदार यो समुदायको हुने सम्भावनै रहेन।

आफूहरू भन्दा ‘माथिल्लो जात’ को र हुनेखानेवाला भएकाले उनीहरू न यति पैसाले कहिलेसम्म काम गरिदिनुपर्ने हो भनेर सोध्न सक्छन् न त आफैँ हिसाब गरेर यो चुक्ता भएपछि काम गरेको अवधिकै थप पैसा माग्ने आँट गर्न सक्छन्। यस्तो अवस्थामा उनीहरूले काम गरेर घरमा पैसा पठाउने सम्भावना नै हुँदैन। पहिल्यै घर खर्च जति लियो, त्यत्तिमै चित्त बुझाउनुको विकल्प बाँकी रहन्न।

ओद्राहा वास्तवमा दुःखी सदाहरूको बस्ती हो भन्दा फरक पर्दैन। जहाँका गल्ली र झुपडी गरिबी अध्ययनका थलो सावित भएका छन्। सुख र खुसी ओद्राहाले कहिल्यै चिनेन। दुःखमै रमाउनु र पीडाकै आहालमा डुबुल्की मार्नु यहाँका बासिन्दाको नियति नै बनिसकेको छ। जुन प्रत्येक घरका व्यवहार र मुहारले प्रमाणित गरिरहेका छन्।

केहीअघिको मात्र कुरा हो। ठेकेदारले गाउँभरका काम गर्न सक्ने पुरुष जम्मा गरेर भारतको पन्जाब लाने भयो। ठेकेदारले गाउँमै ल्याएको ‘रिजर्भ बस’ मा चढाएर सबैले आफन्तलाई बिदाइ गरे। यसरी बिदाइ गर्दा कामदारका बाबुआमा, श्रीमती, छोराछोरी र आफन्तले सपना पुगोस् भन्ने कामना पनि गरेका थिए।

विडम्बना, काम गर्ने ठाउँ नपुग्दै अर्थात भारतीय भूमिमा पुगेपछि उनीहरू चढेको बस पल्ट्यो। धेरै जना घाइते भए। कसैलाई अस्पतालमा उपचार गराइयो। कोही भने उपचारसमेत गर्न नपाइ फर्के। गाउँभर घाइतेहरूको जमातै खडा भयो। कोही केही वर्ष थलिए। कोहीलाई ३–४ महिनामा  निको भयो। कोही अझै पनि घाइते जीवन बाँचिरहेका भेटिन्छन्।

३० वर्ष जतिका रामु सदा यही दुर्घटनामा परेपछि पूरै ढाड भाँच्चियो। घर फर्केपछि डेढ वर्ष जति थलिए। उपचार गर्न पैसा नभएकाले आफैँ बसेको झुपडीसमेत भत्काए, त्यसमा प्रयोग भएको काठ बेचेर उपचार गर्न। तर पनि उनी बाँचेनन्। अचम्म त यो छ कि २ वर्षअघि मात्र त्यत्रो घटना भएको र गाउँका धेरै मानिस पटक-पटक दुःख पाएका, ठगिएका भोग्दाभोग्दै पनि, देख्दादेख्दै पनि र आफैँ भुक्तभोगी हुँदा पनि उनीहरू तिनै ठेकेदारको शरणमा परेर पुनः पन्जाब जान बाध्य छन्। किनकि उनीहरूसँग बाँच्नका लागि अन्य विकल्प नै छैन।

सप्तकोसी नगरपालिका-३ स्थित सखुवनीका दुर्गा सदाको छोरो पनि यसैगरी काम गर्न भनेर लगिएका थिए, ठेकेदारमार्फत। तर बेपत्ता छ। सञ्जय यादव नाम गरेको ठेकेदारले लगेको हो तर कहाँ छ, कहिले आउँछ भन्दा उत्तरै नदिइ भाग्ने गरेको दुखेसो साँचेर बाँच्न विवश छिन् आमा दुर्गा। उता यही बस्तीका अर्का १७ वर्षीय किशोर कृष्ण सदाको पनि पत्तो छैन। बाबु मुला र आमा अरूलिया छोराका कुरा सोध्यो कि भक्कानिन्छन् तर के गर्नु? केही गर्न सक्ने अवस्थामै छैनन् यी दुःखीहरू।

सरकारी रोजगारीको कथा

सरकारले ७५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र व्यवस्था गरेको छ, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत। त्यस्ता केन्द्रको खास उद्देश्य सदा जस्ता सीमान्तकृत समुदायलाई रोजगार मिलाउने हो। तर पालिकाहरूमै हुने यस्ता केन्द्रबारे न लक्षित समुदायलाई थाहा छ न त थाहा गराउने प्रक्रिया नै सुरु गरिएको छ। जसको परिणामस्वरूप ठेकेदारको जालमा परेर उनीहरूकै शिकार बन्न बाध्य छन् गरिबहरू।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तथ्याङ्कअनुसार नेपालभर सूचीकृत हुने बेरोजगारको सङ्ख्या ८ लाख ८५ हजार १ सय ५४ छ। न्यूनतम रोजगारीको राष्ट्रिय लक्ष्यचाहिँ ८६ हजार जना छ। यसमध्ये पनि रोजगारीमा संलग्न व्यक्तिको सङ्ख्या २५ हजार ५ सय ३३ छ।

सप्तरीको हकमा हेर्ने हो भने यो आर्थिक वर्षका लागि ३१ हजार १ सय ४ जना सूचीकृत बेरोजगार छन्। जसमध्ये रोजगारीमा संलग्न भने मात्र ११ जना छन्। यसबाटै आउँछ कि किन रोजगारीको खोजीमा जस्तोसुकै जोखिम मोल्न पनि गरिबहरू तयार हुन्छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर।

समस्यामा महिला

सूचीकृत नभएका बेरोजगार त कति छन् कति? भनिसाध्य नै छैन। सूचीकृत भएका ८ लाख ८५ हजार १ सय ५४ मध्ये पनि महिला ५ लाख ३ सय ५५ जना हुनुले बेरोजगारी समस्याले पनि अन्य क्षेत्रमा झैँ महिलालाई नै बढी सताएको देखिन्छ।

यसरी हेर्दा सूचीकृत बेरोजगार महिला ५६.५३ प्रतिशत छन्। त्यसैगरी सप्तरीको सन्दर्भमा हेर्दा महिलाको यस्तो सङ्ख्या पुरुष भन्दा दोब्बर अर्थात ६५.९० प्रतिशत हुन आउँछ। अनि सप्तकोसीमा सूचीकृत भएका ४४९ जनामध्ये महिला ३७९ जना अर्थात ८४.४१ प्रतिशत देखिन्छ।

माथि उल्लिखित तथ्याङ्कहरू नै काफी छन् कि लक्षित वर्गले सरकारले उपलब्ध गराउने भनेको रोजगारी पाउन सकेका छैनन्। अझ ठूलो विडम्बनाको विषय त यो छ कि एकातिर लक्षित समुदाय आफ्नै लागि भएको व्यवस्थासमेत उपयोग गर्न नपाएर ज्यानै माया मारेर कामका लागि विदेशिनुपरेको छ भने अर्कोतिर यही कामका लागि छुट्याइएको बजेटसमेत खर्च हुन सकेन।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयकै अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि रोजागरी प्रयोजनमा ७५३ स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको १२ अर्ब ३ करोड ४९ लाखमध्ये ८ अर्ब २ करोड ६७ लाख रुपियाँ मात्र खर्च हुन सक्यो।

अन्त्यमा,

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा सहसचिवको नेतृत्वमा  १६ जनाको समूह छ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम चलाउन। अनि प्रत्येक प्रत्येक पाकिलामा रोजगार संयोजक, प्राविधिक सहायक र रोजगार सहायक गरी ३/३ जना जागिरे हुन्छन् यही प्रयोजनका लागि।

विडम्बना, पर्साको पर्सागढी नगरपालिकामा यो कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगारीमा संलग्न मात्र १ जना छन् भने उनलाई काम लगाउनेचाहिँ ३ जना छन्। त्यसैगरी सिरहाको कर्जन्हा नपामा ५ जना र रौतहटको गढीमाई नपामा ६ जनालाई काम लगाएर ३/३ जनाको जागिर पाकिरहेको छ (गत आइतबार हेरिएको कार्यक्रमको वेबसाइटअनुसार)। अब थप केही भन्नै पर्दैन कि यो कार्यक्रमले कस्तो रोजगारी सिर्जना गरिरहेको छ भन्ने।

प्रकाशित: २७ चैत्र २०८० ०६:३६ मंगलबार