कृषि क्षेत्रसम्बन्धी वर्तमान मूल्य अभिवृद्धि कर व्यवस्था
हाल कृषि उपजमा मूल्य अभिवृद्धि कर छूट दिइएकोले कृषि उपजको उत्पादन तथा पैठारी दुवैमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्दैन। यसैगरी कृषि उपज उत्पादन गर्नका लागि प्रयोग गरिने बिउ, मलखाद, कृषि औजार आदिमा पनि मूल्य अभिवृद्धि कर छूट दिइएको छ।
तर कृषि उपज उत्पादन गर्न प्रयोग गरिने मूल्य अभिवृद्धि कर छूट नभएका अन्य इनपुट्स, जस्तै– सवारी साधन, इन्धन, फर्निचर, स्टेसनरी, कम्प्युटर, प्रिन्टर, दूरसञ्चार सेवा आदिको खरिद वा पैठारीमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्छ। कृषि उपजमा कर लाग्ने इनपुट्स कुल इनपुट्सको करिव १० देखि १५ प्रतिशतसम्म हुने गरेको अनुमान छ। कृषि उपजमा मूल्य अभिवृद्धि कर छूट भएकाले त्यसअनुसार कर लाग्ने इनपुट्समा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर कृषकले कटाउन वा फिर्ता माग गर्न नपाउने हुँदा कृषि उपजमा मूल्य अभिवृद्धि करको केही भार रहने गरेको छ।
कृषि उपजमा मूल्य अभिवृद्धि कर छूट भएकाले यसको पैठारीमा पनि मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्दैन। कृषि उपजको पैठारीमा अन्य कर लगाउने संभावना कम छ। भारतसँगको सन्धिका कारण आधारभूत कृषि उत्पादनको पैठारीमा भन्सार महसुल लगाउन मिल्दैन। पैठारी गरिने कृषि उपजमा अन्य कर लगाउँदा विश्व व्यापार संगठनको सिद्धान्तअनुरूप हँुदैन।
हाल केही कृषिजन्य वस्तुमा कृषि सुधार शुल्क लगाइएको छ। यो विश्व व्यापार संगठनको सिद्धान्त र भारतसँगको सन्धिअनुरूप नभएकाले यसका बारेमा समय समयमा विभिन्न प्रश्न उठ्ने गरेको छ। यो मुद्दा नेपाल तीन वर्षपछि विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नत भएपछि झन पेचिलो बन्दै जानेछ। त्यस सन्दर्भमा कृषि सुधार शुल्क पनि खारेज भएमा कृषि उपज कुनै कर नलागेर ठूलो परिमाणमा नेपाल भित्रेर नेपालको कृषि विकासमा प्रतिकूल असर पर्ने संभावना छ।
कृषि उपजमा मूल्य अभिवृद्धि कर
कृषि उपजमा कर लगाउने संभावना भएको कर मूल्य अभिवृद्धि कर हो। कृषि उपजमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागु गरियो भने नेपालमा उत्पादन हुने र पैठारी हुने दुवैथरीका कृषि उपजमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने हुन्छ। यसैले यस्तो व्यवस्था विश्व व्यापार संगठनको सिद्धान्तअनुरूप छ। यो व्यवस्था भारतसँगको सन्धिको विपरित पनि हुँदैन र साफ्टाअन्तर्गतको सुविधाले पनि यसलाई फरक पार्र्दैन।
कृषि उपजमा कर लाग्ने इनपुट्स कुल इनपुट्सको करिव १० देखि १५ प्रतिशतसम्म हुने गरेको अनुमान छ।
कृषि उपजमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइएमा पैठारी हुने सम्पूर्ण कृषि उपजमा कर लाग्ने हुन्छ भने मूल्य अभिवृद्धि करको दर्ता थ्रेसहोल्डले गर्दा मुलुकभित्र उत्पादन गरिने कृषि उपजको ठूलो हिस्सा यस करको दायरा बाहिर रहनेछ। थे्रसहोल्डको व्यवस्थाले गर्दा साना किसानले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भै कर असुल गर्नुपर्ने छैन।
यसैगरी तिनीहरूको कृषि उपज बिक्री गर्ने ससाना खुद्रा व्यापारी पनि मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता नभएका हुनाले तिनीहरूले बिक्री गर्ने कृषि उपजमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने छैन। यसले गर्दा करको हिसावले पैठारी गरिने कृषि उपजको तुलनामा नेपाली कृषि उपज १३ प्रतिशत जतिले सस्तो हुनेछ। यसका साथै पैठारी गरिने कृषि उपजमा संकलन हुने मूल्य अभिवृद्धि कर राजस्वको केही हिस्सा कृषि विकासमै लगाउने व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ।
नेपालमा उत्पादित कृषि उपज मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका बिक्रेताहरूमार्फत बिक्री भएमा त्यसमा पैठारीमा झैँ मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्नेछ। अर्कोतर्फ कृषि उपजमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइएमा मूल्य अभिवृद्धि करको दायराभित्र आउने ठूला कृषकहरूले आफ्नो इनपुट्समा तिरेको कर कट्टी गर्न पाउने हुँदा तिनीहरूको लगानी र निकासी करमुक्त हुनेछ।
कृषि उपजमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइएमा नेपालको कृषि विकासले प्रश्रय पाउने हुँदा मैले २०५८-५९ सालतिर नीति निर्मातासमक्ष कृषि उपजमा कर लगाउनेतर्फ विचार गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको थिएँ। उनीहरूले कृषि उपजमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने बेला भएको छैन भनेकाले कृषि उपजमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउनेसम्बन्धी कुनै प्रयास भएन। त्यसपछि म अन्तर्राष्ट्र्रिय स्तरमा काम गर्न थालेपछि यस सम्बन्धमा शायद थप छलफल पनि भएन होला।
कृषि उपजमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउनेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय व्यवहार
मैले विभिन्न मुलुकलाई मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने वा यस करलाई सुधार गर्ने सन्दर्भमा सुझाव दिँदा खासगरेर कृषि उपज ठूलो मात्रामा पैठारी गर्ने मुलुकहरूलाई कृषि उपजमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने सुझाव दिने गरेको छु। यस सन्दर्भमा सन् २०१७-१८ मा लाइबेरियाका लागि मूल्य अभिवृद्धि कर कानुन निर्माण गर्ने सन्दर्भमा भएको छलफलका क्रममा मैले केही कृषि उपजमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउनु पर्छ भनेपछि सबै सहभागीले एकै स्वरमा विरोध गरेका थिए र लाइबेरियाको कृषि विकासका लागि कृषि उपजमा मूल्य अभिवृद्धि कर छूट हुनुपर्दछ भनेका थिए। त्यस सन्दर्भमा मैले उनीहरूलाई तपाईँको कुल कृषि उपजको कति प्रतिशत देशभित्र उत्पादन हुन्छ र कति प्रतिशत पैठारी हुन्छ, देशभित्र कृषि उपज उत्पादन गर्ने व्यवसायी कुन स्तरका छन् भनेर सोध्दा ८० प्रतिशत भन्दा बढी कृषि उपज पैठारी हुने गरेको र मुलुकभित्र कृषि उपज उत्पादन गर्नेहरूमा अधिकांश साना छन् भनेका थिए।
नेपालमा उत्पादित कृषि उपज मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका बिक्रेताहरूमार्फत बिक्री भएमा त्यसमा पैठारीमा झैँ मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्नेछ।
त्यसको जवाफमा मैले त्यस्तो अवस्थामा लाइबेरियाको कृषि विकास गर्नका लागि कृषि उपजमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउन राम्रो हुने सुझाव दिएको थिएँ। कारण पैठारी गरिने सम्पूर्ण कृषि उपजमा भन्सार विन्दुमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्नेछ भने देशभित्र उब्जाइने कृषिउपजको ठूलो हिस्सा मूल्य अभिवृद्धि करको दायरा बाहिर रहनेछ। त्यतिखेर मैले मूल्य अभिवृद्धि करअन्तर्गत दर्ता सीमा (थ्रेसहोल्ड) अमेरिकी डलर ६० हजार हुनुपर्ने सुझाव दिएको थिएँ। यसको अर्थ वार्षिक अमेरिकी डलर ६० हजारसम्म कर लाग्ने वस्तु तथा सेवा (कृषि उपज) को कारोबार गर्ने व्यवसायीले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुन र आफ्नो बिक्रीमा कर असुल गर्नुपर्दैनथ्यो। यसको अर्थ अधिकांश कृषक करको दायरामा नआउने हुँदा मुलुकभित्र उत्पादन हुने कृषि उपज मूल्य अभिवृद्धि करको भारबाट मुक्त हुने हुन्छ।
मूल्य अभिवृद्धि करको दर्ता सीमाभन्दा बढीको कृषि उपजको वार्षिक कारोबार गर्नेले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भै बिक्रीमा कर असुल गर्नुपर्नेछ भने तिनीहरूले आफ्नो कारोबार गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय खरिद वा पैठारीमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर बिक्रीमा असुल गरेको करबाट कटाउन पाउने हुँदा तिनीहरूको लगानी मूल्य अभिवृद्धि करको भारबाट मुक्त हुनेछ।
यस किसिमको छलफल भएपछि सहभागीहरू लाइबेरियाको कृषि विकासका लागि यस क्षेत्रलाई मूल्य अभिवृद्धि कर छूट दिनुभन्दा यसमा कर लगाउनु राम्रो हुने पक्षमा पुगेका थिए।
नेपालमा कृषि उपजमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागु गर्ने संभावना
कृषि उपजमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागु गर्ने संभावनाबारे छलफल गर्न साविकको नेपाल राजस्व परामर्श समितिले कृषि मन्त्रालय, नेपाल कृषि अनसन्धान परिषद् र कृषि विज्ञहरूका लागि २०७९ चैत २४ गते एउटा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। कृषि मन्त्रालयका पूर्वसचिवहरू, विद्यमान पदाधिकारी र कृषि विज्ञको सहभागिता रहेको सो कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने संभावनाको बारेमा विस्तृतरूपमा छलफल भएको थियो र यस्तो अन्तरक्रिया राष्ट्रव्यापीरूपमा हुनुपर्ने आवश्यकता औल्याइएको थियो।
कृषि अधिकांश नेपालीको जीवनपद्धति भएकाले कृषिमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने वा नलगाउने सम्बन्धमा राष्ट्र्रिय बहस हुनुपर्छ। कृषिमा मूल्य अभविृद्धि कर लगाउँदा वा नलगाउँदा कृषि उपजको उपभोक्ता मूल्यमा पर्ने असर र कृषि क्षेत्रको विकासमा पर्न सक्ने प्रभाव आदिबारे सूक्ष्म विश्लेषण अध्ययन, अनुसन्धान र बहस सञ्चालन गरेर मूल्य अभिवृद्धि करअन्तर्गत कृषि क्षेत्रको कस्तो व्यवहार हुनुपर्छ भन्नेसम्बन्धी रणनीति तय गरिनुपर्छ।
प्रकाशित: २४ वैशाख २०८० ००:०२ आइतबार
