भुटानको ७६४ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल चीनको हो भन्दै बेइजिङका शासकहरूले विवाद गरिरहेका बेला भुटानका राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वाङ्चुक र प्रधानमन्त्री लोटे छिरिङले वार्ताबाट विवाद समाधान गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन्। विवाद समाधान हुँदा भुटान र चीनको प्रेम बढ्ने र थिम्पुमा चीनको आउजाउ बढ्ने देखेर दिल्ली छट्पटाएको कूटनीतिका कतिपय विश्लेषकको तर्क छ।

चीनको कुनमिन सहरमा वार्ता भएपछि भुटान र चीन दुवै नजिक बनेका छन्। यो चाल पएपछि भारतीय विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्रा भुटान पुगे। त्यहाँ राजा र प्रधानमन्त्रीसँग सम्वाद गरे। गत वर्ष विदेशमन्त्री सुब्रमण्यम् जयशंकर र भारतीय सेना प्रमुख मनोज पाण्डे भुटान पुगेका थिए।  

भारतले थिम्पुको परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय सुरक्षालाई आफ्नै नियन्त्रणमा राखेर चीनको बाटो थुन्ने कूटनीतिक सम्झौता गरे पनि केही वर्षयता भुटानले दिल्लीबाट मन, वचन र कर्मले टाढिने प्रयत्न गरिरहेको देखिन्छ।

दक्षिण एसियाका राष्ट्रहरूमा भारत, चीन, अमेरिका र इयुको प्रभाव प्रत्यक्ष देखिन्छ। कतिपय राष्ट्रले दोहोरो मापदण्ड अपनाएको पाइन्छ। युरोप र अमेरिकाका गैरसरकारी संस्थाहरूमाथि दिल्लीको निगरानी बढिरहेको छ भने सन् २०११ मा अमेरिकासँग आणविक सम्झौता गरेपछि भारतको असंलग्न नीति विवादको घेरामा छ। प्रत्यक्षरूपमा ‘इन्डो–प्यासिफिक’ नीतिको समर्थक भारतले चीनको प्रभाव रोक्न अमेरिकी हस्तक्षेपको स्वागत गरेको भन्दै भारतकै केही पुुराना कूटनीतिज्ञले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदी भारतको केन्द्रीय राजनीतिमा सर्वाधिक चर्चित नेताका रूपमा स्थापित भएपछि ध्रुवीकरणले नयाँ रूप लिएको छ। ‘ग्लोबल लिडर’ बन्न खोजे पनि मोदीले छरछिमेकको विश्वास आर्जन नगरेको र सन् २०२४ मा भारतीय जनता पार्टीलाई संसदीय चुनावमा रोक्न त्यहाँ कांग्रेसले खेलिरहेको भूमिका मिडियामा चर्को बहस एवं विवादमा छ।  

संविधानले सबै नागरिक बराबर छन् भने पनि पछिल्ला वर्षहरूमा कतिपय अल्पसंख्यक धार्मिक र जातीय समूहले भारतमै आफूहरू असुरक्षित रहेको ठान्नु राम्रो संकेत होइन। युगोस्लाभियामा गतिलो राष्ट्रनायक नहुँदा राष्ट्र टुक्राटुक्रा भएझैँ भारतमा पनि विद्रोहको भावना बढ्दै जाँदा राष्ट्र विखण्डन हुन सक्ने कुरा ‘ब्रेकिङ इन्डिया’ ग्रन्थका लेखक राजीव मल्होत्रालगायतले टिप्पणी गरेका छन्।

बिपी कोइरालाले किन उग्रवादी र सस्तो लोकप्रियताका पक्षधरसँग सहकार्य गर्नु हुन्न भनेर अडान लिनुभयो भनेर वरिष्ठ अधिवक्ता गणेशराज शर्माले व्याख्या गर्नुहुन्थ्यो। काठमाडौँ धोवीधारास्थित शर्मा निवासमा कानुन, राजनीति, कूटनीतिलगायतका बारेमा छलफल भइरहन्थ्यो। भारतमा ‘डेमोक्रेसी उग्रवादका कारण कमजोर हुँदैछ भन्दै शर्माले नेपालमा उग्रवादीले राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई धुलोमा मिलाउँछन् (धुलिसात पार्छन) भन्ने तर्क गर्नुहुन्थ्यो। बिपीका साढुभाइ हुनुभएको शर्मा र बिपीबीच पारिवारिक सम्बन्ध त थियो नै, शर्मा बिपीका वैचारिक उत्तराधिकारी पनि हुनुहुन्थ्यो।

आर्थिक विषमता हरेक राष्ट्रको समस्या बनेको पाइन्छ। यस्तो अवस्थामा विदेशीहरू उपकारीको भेषमा कमजोर देशमा पुग्छन्। राष्ट्रका सारा गोपनीयता लिन्छन्। आफ्ना राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक मान्यता लाद्न चाहन्छन्।  

काबुलमा वासिङ्टन र मस्कोबीचको तनावले गृहयुद्ध सुरु भयो। सिरियालिओन र कंगो दरिद्रको दुष्चक्रमा छ तर अर्को अफ्रिकी राष्ट्र बोत्स्वानाले राम्रो ‘तरक्की’ गरिरहेको छ। त्यहाँको प्रतिव्यक्ति वार्षिक आय १९ हजार २८७ अमेरिकी डलर छ। नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १३ हजार डलरको हाराहारीमा छ।

सन् २०१२ मार्चमा प्रकाशित ‘ह्वाइ नेसन्स फेल’ पुस्तक लाखौँ जनताले रुचाए। ड्यारोन एसिमग्लु र जेम्स रविन्सनद्वारा लिखित यस ग्रन्थमा भनिएको छ– “राष्ट्रको नीति बुझेर काम नगरे सरकार र राजनीतिक प्रणाली ध्वस्त हुन्छ।” लेखकद्वयको तर्क छ– “शक्ति, समृद्धि तथा अभावका कारण उथलपुथल भइरहन्छ। दिनको २ डलर जति आम्दानीले ५ अर्ब मानिस बाँचेका छन्। राष्ट्र असफल गराउने प्रमुख तत्व अभाव नै हो। त्यो अवस्था सुध्रिएन भने राष्ट्र कुनै पनि बखत भूमरीमा पर्न सक्छ भन्ने अर्थ–राजनीतिका जानकारहरू बताउँछन्।

प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र (डेमोक्रेसी) जे नाम दिए पनि त्यो संगठन, अभिव्यक्ति र मताधिकार मात्रै होइन। ‘सोसल डेमोक्रेसी’ आर्थिक प्रजातन्त्रको कल्पना गर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत जनतालाई प्रदान गर्नैपर्ने हकप्रति संवेदनशील रहन्छ। मिश्रित अर्थतन्त्रमा आधारित अािर्थक नीतिले धेरैलाई समेट्छ भन्ने समाजकेन्द्रित प्रजातन्त्रको मान्यता पाइन्छ।  

बिपीले भन्नुभएको छ– “साम्यवादमा पूर्ण स्वतन्त्रता भए त्यो समाजवादी प्रजातन्त्र बन्छ। समाजवादबाट सबैखालका स्वतन्त्रता हटाइएमा त्यो साम्यवाद बन्छ।” भन्न त बोल्सेभिकले सन् १९१७ पछि आफूलाई प्रजातान्त्रिक समाजवाद समर्थक भने तर स्वतन्त्रता विरोधी कठोरतम साम्यवादको अभ्यास गरे। राज्यसत्ता चलाउनेहरूले बहुसंख्यक जनताको हित गरेनन् भने राजनीतिक अस्थिरता, बाह्य हस्तक्षेप र राष्ट्रको असफलता स्पष्ट देखिन्छ। नेपालमा अहिले त्यही देखिएको छ।

फिनल्यान्ड, नर्वे, डेनमार्क, स्विडेन जस्ता ‘नर्डिक’ राष्ट्रहरूमा सोसल डेमोक्रेसी सफल देखिन्छ। पुँजीवादी राष्ट्रले राष्ट्रिय सुरक्षा र परराष्ट्र नीतिबाहेक धेरैथोक निजी क्षेत्रलाई सुम्पेको पाइन्छ। सोसल डेमोक्रेसीले राष्ट्रले नै जिम्मा लिएर जनहित गर्ने हुँदा त्यस्तो प्रणालीले बहुसंख्यकलाई शान्ति, समृद्धि, आर्थिक अवसर र भविष्यप्रति ढुक्क हुने वातावरण बनाएको त्यहाँ विद्वान्हरूको तर्क छ।

संयुक्त राष्ट्र संघको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदन हेर्दा डेनमार्क, न्युजिल्यान्ड, आइसल्यान्ड, नर्वे, स्विडेन, अस्ट्रिया आदि अग्रणी छन्। नेपाललगायतका १६३ राष्ट्रमा गरिएको अध्ययनमा नेपाल ७३औँ राष्ट्रमा पर्छ। यसमा शान्ति र समृद्धिलाई आधार बनाइएको छ। १८० राष्ट्रमा भ्रष्टाचारको अध्ययन गरेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नामक संस्थाले नेपाल ११० नम्बरको भ्रष्ट राष्ट्र भनेको छ। न्यायपालिका, सुरक्षा अंगहरूलगायत प्रायः सबै क्षेत्रमा भ्रष्टाचारले जरो गाडेको ती संस्थाले उल्लेख गरेका छन्।

‘सेफर्ड ट्री’ को जरा २३० फिटसम्म लामो हुन्छ। त्यो जरा (मूल) निर्मूल गर्न सम्भव छ तर बन्चरो, कोदालो र खन्तीले फ्याँक्न सकिँदैन। त्यहाँ बुल्डोजर नै आवश्यक पर्छ। नेपालमा राज्यसत्ता नै भ्रष्टाचारको अभिभावक बनेको छ। सत्तामा बस्नेहरू माफिया, भ्रष्ट, अपराधी र तस्करका प्रिय छन्। उनीहरूलाई इमानदार, सज्जन, देशभक्त र विकासप्रेमीहरू मन पर्दैन। कतिपयले त सज्जन मानिसको फोन पनि उठाउँदैनन्।

डेनमार्क सबै भन्दा कम भ्रष्टाचार हुने सुखी, शान्त र समृद्धमा पर्नुको प्रमुख कारण राजनीतिक स्थायित्व हो। भ्रष्टाचार, बेथिति, दलीय खिचातानी र अनेकौँ विकारको सिकार बनिरहेको छ, नेपालमा। २०४६ सालपछि बितेका ३२÷३३ वर्षमा कुनै सरकार पाँच वर्ष नटिक्नु आश्चर्य मानिँदैन। ठूला दलहरूले ऐन, कानुन, संविधान मिचेर एकतन्त्री निर्णयहरू गरे। लाखौँ योग्य र इमानदारलाई पाखा लगाएर अयोग्यहरूलाई प्रोत्साहित गरियो। यो क्रमलाई हरेक दलले निरन्तरता दिएकाले ओरालो लाग्ने बाटो झन फराकिलो बन्दै गएको छ।

मंसिरमा सम्पन्न संसदीय चुनावपछिको तस्बिर हेर्दा धेरै आशावादी हुन सक्ने अवस्था छैन। ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भनेको यही हो।  

थोमस हब्सले ‘लेभियाथान’ ग्रन्थमा भनेका छन्– “राष्ट्र र जनताको रक्षा गर्नु सरकारको प्रथम दायित्व हो।” हरेक जनताले श्रम गरेर जीविकोपार्जन गर्न पाउनुपर्ने भएकाले विभेद अन्त्य गरेर समता र समानताको अधिकारमा सामाजिक न्याय प्रदान गर्नु सरकारको दायित्व हो। दुर्भाग्यको कुरा ‘भागबन्डा’ मिलाएर अकुत सम्पत्ति कमाउने प्रतियोगितामा सत्तारुढदेखि प्रतिपक्षी दलहरू दौडिएका छन्। त्यसैले कुनै दलमा नरहेका स्वतन्त्र नागरिकहरू अनाथ बनिरहेका अवस्था छ।

प्रकाशित: २० माघ २०७९ ००:३३ शुक्रबार