संविधान बनाउने प्रयत्न भइरहँदा पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई, सुवासचन्द्र नेम्वाङ र कुष्णप्रसाद सिटौला अत्यन्त सक्रिय हुनुहुन्थ्यो। संविधान निर्माण विदेशी धन र विदेशी बुद्धिबाट भएको कुराको खुलासा गर्दै ग्रामीण विकास प्रतिष्ठानका सभापति कृष्णमान प्रधानले संविधान निर्माणका लागि सहयोग गर्ने विदेशी दाताहरूप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्नुभएको छ। ऊ बेला नेपालको संविधान बनाउन नेपालीहरूभन्दा विदेशीहरूले बढी चासो देखाइरहेका थिए। संविधान बनाउन उनीहरूले एक सय करोडभन्दा बढी रूपैयाँ खर्च गरेको सञ्चार माध्यममा आएको थियो। यही क्रममा प्रधानले लेख्नुभएको छ “संविधान निर्माण गर्ने क्रममा बौद्धिक र आर्थिक सहयोग गरी सहकार्य गरेकामा आभार प्रकट गर्दछु” (स्रोत: संविधानसभा विषयगत समितिहरूको अवधारणपत्र र प्रारम्भिक मस्यौदाको सारांश पुस्तिका।)

विदेशीले लेखेको “प्रेस्क्रिप्सन” अनुसार राजतन्त्रसहितको प्रजातान्त्रिक संविधान (२०४७) मिल्काइयो। अन्तरिम व्यवस्थापिका-संसद् नामको भारदारी सभा गठन गरियो। एमाले सरह सिट दिएर माओवादीका ८३ जना “प्रतिनिधि” भित्र्याउँदा जनादेश चाहिएन। आफैँले बनाएको संविधानलाई कांग्रेसले दागबत्ती दिइरहँदा सो संविधानप्रति आलोचनात्मक समर्थन गर्ने एमालेले पनि गणतन्त्रको यात्रामा हिँड्न झोला बोक्यो। झोलाभित्र नयाँ संविधान बनाउन आवश्यक पर्ने सबै विदेशी मसला थिए।

नैतिकताको ठाउँमा नाता, सिद्धान्तको ठाउँमा सत्ता, दर्शनको ठाउँमा द्रव्य, आदर्शको आसनमा अवसरवादको महामारी फैलियो। कम्तीमा दश वर्ष प्रधानमन्त्री सम्हाल्न सक्ने कट्टर राजतन्त्रवादी समेतलाई त्यो महामारीले सत्ताबाहेक केही नदेख्ने आधुनिक-धृतराष्ट्र बनायो।

अरूको हित नचाहने लोभी, दुष्ट र अधमले भगवानको भक्ति गर्दै केही वरदान मागेछ। भगवानले वचन दिएपछि ऊ बोल्यो-“म कसैको कुभलो चिताउँदिन। त्यसैले आफ्ना लागि आधा मात्रै र छिमेकीका लागि दोब्बर माग्छु प्रभु!”

उसले धर्तीमा विकृति बढेको हुँदा आधामात्र कुकर्म हेर्न मेरो एउटा आँखा फुटोस् भन्यो। उसको त एउटा मात्र फुट्यो, छिमेकी सबै दृष्टिहीन भए। भक्तले भन्यो-“मेरो घरमा प्रवेश गर्ने ढोकै छेउमा आठ दश फिट गहिरो र ठूलो पोखरी हेर्न पाउँ।”

भगवानले उनको इच्छा पूरा गरे। उता छिमेकीका आँगनमा ठुल्ठूला र गहिरा पोखरीहरू बनेर हजारौँ नेत्रहीनहरू त्यसमै डुबेर मरे। परपीडकहरूको मनमा ‘हरि’ हुँदैन, ‘हरर्’ मात्रै हुन्छ। ‘टेरर् ’मात्रै हुन्छ। त्यसैले उनीहरूका दुष्कर्मले समाज र राष्ट्र ‘टेरिबल’, ‘हरिबल’ र ‘मिजरेबल’ बन्छ।

सन् ९३० मा युरोपको आइसल्यान्डमा ६३ जना सांसद चुनिएपछि राजनीतिशास्त्रले त्यसैलाई पहिलो संसद् मानेको छ। तर पूर्वी गोलाद्र्धमा हजारौँ सालपहिले ऋग्वेदमा “संसद्” बारे चर्चा पाइन्छ। “सबैतिरका असल विचारको मन्थन गरिने ठाउँ नै संसद् र त्यसका सहभागीलाई सभासद् भनिएको छ। विद्वान्हरूले १५०० इसापूर्वदेखि १००० ई.पू सम्मको कालखण्डलाई ऋग्वैदिक काल भनेका छन्। यस्तै १००० देखि ६०० ई पू.को कालखण्ड उत्तर वैदिककाल भनिएको छ।

प्राचीनकालको ऐतरेय ब्राहमण ग्रन्थमा राष्ट्र, सम्राट, राज्य आदिको चर्चा छ। राजा र अधिराजबारेमा चर्चा छ। गोपनीयता भंग हुने डरले सभामा महिलालाई प्रवेश निषेध थियो। त्यो हजारौँ साल पुरानो कुरा हो तर युरोप र अमेरिकाका महिलाहरूले कहिलेदेखि मताधिकार पाए भन्नेबारेमा केही घण्टामै सूचना संग्रह गर्न सकिन्छ। जनता भनेकै भगवान हुन् भनेका छन्, हाम्रा प्राचीन शास्त्रले। त्यहीँबाट जनतालाई भगवान (जनार्दन) भन्न थालियो। बरु आजका कतिपय नेताले जनता जनार्दनलाई “जनता-जनावर” भनेको र ठानेको देखिन्छ। अथर्ववेदमा राज्यले कमाएको आम्दानीलाई सोह्र भाग गरेर सोह्रौँ भाग राजाको गुजाराका लागि छुट्याउनु भनिएको छ। जनता भोकै भएमा गाउँ/टोलका प्रमुख र राजा दोषी ठहरिन्छन् भनिएको छ। राजाले राष्ट्रका लागि योगदान गर्नेको उचित प्रबन्ध गरिदिनू भन्ने शास्त्रको आदेश छ। शतपथ व्राह्रमण ग्रन्थमा प्रजाले अनुमोदन गरेको व्यक्ति मात्रै राजा हुन्छन् भनिएको छ। न्याय प्रणाली, सुरक्षा, अर्थनीति, परराष्ट्रनीति, गृहनीतिलगायतका सबै विषयमा शास्त्रहरू बोलेका छन्।

ऊबेला नेताको होइन, नीतिको आदेश चल्थ्यो। कालान्तरमा विकृति बढ्यो। मतदाताको कन्चटमा खुकुरी र बन्दूक तेस्र्याएर वा बुथ क्याप्चर गरेर त्यसैलाई “जनादेश” भन्न थालियो। हुलहुज्जत गर्दै हजारौँको हत्या गर्नेहरू “जनवादी” भए।

हालैको कुरा हो, नर्वेले नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) लाई नेपालमा गणतन्त्र बचाउन ठूलो आर्थिक मद्दत गर्‍यो। पचास करोड भन्दा बढी रूपैयाँ नेपालका सांसदहरू सशक्त बनाउन युएनडिपी र नर्वेबीचको सम्झौता भएको कुरा सञ्चार माध्यममा आइसकेको छ। नेपालको संसदीय प्रणाली सुदृढीकरण गर्न र सांसदलाई प्रशिक्षण दिन सो रकम खर्च गरिने बताइएको छ। नेपालको केन्द्रीय संसद् र सातवटा प्रदेशसभाका लागि सो रकम खर्च गरिने भनिएको छ। युएनडिपीको वेबसाइटमा यसबारे विज्ञप्ति हेर्न पाइन्छ। “संसदीय दायित्व” अभिवृद्धि गर्ने क्रममा रकम खर्च हुने भनिएकाले कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका लगायतका कैयन् क्षेत्रमा विदेशी धनले ठूलो चमत्कार देखाउन सक्छ।

कसैको ‘दान’ सहयोग मात्र हुँदैन, प्रकारान्तरले त्यो हस्तक्षेप पनि हो भन्ने कुरा विगतको अनुभवले समेत पुष्टि गरेको छ। कुनै दरिद्रलाई खराब मनसाय राख्ने धनीले अन्न, पैसा, लुगाफाटो आदि दिएर सहयोग गर्छ भने ऊ ओछ्यानमै घुस्रिन पनि सक्छ। अँगेनामा आगो ताप्दै घरका सदस्यहरूलाई छामछुम गर्न थाल्छ। विदेशी सहायताका कारणले पक्षघातको रोगी बनेको नेपालमा त्यस्तै देखिएको छ।

डेमोक्रेसीको खेती हुर्काउन आएका विदेशीले २०६२।६३ सालपहिले बीसवटा बहुदलीय सरकारलाई हल्लाए। त्यसपछि कुनै पनि सरकारलाई पूर्ण कालसम्म चल्न दिएनन्। बितेका १४ वर्षमा नर्वेलगायतका विभिन्न राष्ट्रले संसद् सुदृढ गर्न प्रशस्त दान दिए। अरूले पनि त्यसै गरे। त्यसको सदुपयोग गरेको भए “डेमोक्रेसी” बलियो नभए पनि त्यसका नाममा दौडिइरहने सबै दरिद्र सांसदहरूको गरिबी निवारण हुन सक्थ्यो।

दिनहुँ झण्डै पचास करोड रुपियाँ तलब भत्ता, प्रशासनिक खर्च र विलासी सामानका लागि खर्च गरिरहनुपर्ने संघीयता नामको खन्चुवाको पेट भर्दा जनता भोकै बस्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। कर बढाउने र बाख्रा बेचे पनि सांसदलाई तलब खुवाउन कर तिर्नुपर्ने भए पनि जनताले सशक्त विरोध गरेको पाइँदैन। लाखौँ कार्यकर्ता त आफू र परिवारको प्राण गए पनि संघीयता, गणतन्त्र र धर्म-निरपेक्ष शासन प्रणालीको रक्षा गर्नुपर्छ भनिरहेका छन्। पानी चुहिने झुप्रामा बस्ने लाखौँ “त्यागी र इमानदार” कार्यकर्तालाई महलमा विराजमान आफ्ना नेताको फिक्री छ। साँझमा भुटेको मकै खाँदै ऊ सहरमा बस्ने नेतालाई फोनमा सोध्छ-“नेताजी भुजा ज्युनार गरिस्यो?” कत्रो पिर होला,जनतालाई।

गाउँमा हेलिकप्टर चढेर नेता आए भने ढिँडो खाँदै गरेको हातसमेत नधोइ ऊ कान्लैकान्ला दगुर्छ। आमाबाबुलाई पेटभरि खाना नदिए पनि हप्तैपिच्छे “रिचार्ज कार्ड” किनेर ऊ नेताको हालखबर सोधिरहन्छ। यस्तो डेमोक्रेसी न ब्रिटेनमा छ, न स्विडेन र नर्वेमा। सत्य र मिथ्याको द्वन्द्व विचित्रको हुन्छ। सत्यका पक्षमा उभिने थोरै हुन्छन्। मिथ्याको बाटो हिँड्नेहरू छिटै धनी, चर्चित र शक्तिशाली हुन्छन्। त्यसैले कुनै पनि राष्ट्रका राजनीतिकर्मीहरूले सत्यलाई महत्त्व दिँदैनन्। उनीहरूलाई थाहा छ, शासन गर्न ४९ प्रतिशत ‘बुद्ध’ भन्दा ५१ प्रतिशत ‘बुद्धु’ भए पनि पुग्छ। विदेशीले पनि “कर्तव्य” गर्नेहरूलाई होइन, अधिकार माग्नेहरूलाई मद्दत गर्छन्। जोसँग भिड छ, त्यसैलाई जनाधार भएको मान्छन्। जनता पनि भिडको पछिपछि कुद्छन् रुचाउँछन्। नेताले पनि सत्य (अल्पमत) होइन, बहुमत ‘मिथ्या’ भए पनि त्यही रुचाउँछन्। अहिलेको कटु यथार्थ यही हो।

प्रकाशित: १६ मंसिर २०७९ ००:३५ शुक्रबार