तराईकेन्द्रित जनता समाजवादी पार्टी सरकारमा गएसँगै अंकगणितका हिसाबले सरकार सुदृढ बनेको छ। प्रतिनिधि सभामा १२ सांसद रहेको यो दल मिसिएपछि एमाले, माओवादी, रास्वपा र एकीकृत समाजवादी गरी नवगठबन्धनमा आबद्ध हुने दलको संख्या पाँच पुगेको छ। यसरी हेर्दा यो गठबन्धनसँग एमालेका ७९, माओवादी केन्द्रका ३२, रास्वपाका २१, जसपाका १२ र नेकपा एसका १० गरी प्रतिनिधि सभाका १५४ सांसद पुगेका छन्। यो भनेको सरकार गठनका लागि आवश्यक पर्ने १३८ सांसदभन्दा बढी संख्या हो। जसबाट नवगठबन्धन सरकारलाई सुविधाजनक बहुमत पुग्ने प्रष्ट भएको छ।

प्रतिनिधि सभाको चुनावलगत्तै एमालेसँग गठबन्धन गरेका वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले त्यतिबेला एमालेसँगको गठबन्धन ‘कम्फर्टेबल’ नभएको भन्दै नेपाली कांग्रेससँग अर्को गठबन्धन गर्न पुगेका थिए। अहिले फेरि कांग्रेससँग पनि ‘कम्फर्टेबल’ हुन नसकेपछि पुनः एमालेसँगै गठबन्धन गर्न पुगेका हुन्। बन्ने र भत्कने क्रम नियमित भएकाले पनि यसलाई नवगठबन्धनका रूपमा अर्थ्याउँदै आएका छन् सर्वसाधारणले।

जुनसुकै गठबन्धनमा बसे पनि सरकारको मुखियाका रूपमा अहिलेसम्म दाहालले खासै उल्लेख्य काम गर्न सकेका छैनन्। सबैभन्दा पहिले सरकार बनाउनै धौधौ पर्ने, सरकार बनिसकेपछि कसले कहाँबाट के गर्दैछ भनेर चियोचर्चोमै धेरै समय बिताउनुपर्ने भएकाले दाहालको अधिकांश समय सरकार बचाउनै बित्ने गरेको देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकार सरकारबिहीनताका लागि मात्र थियो जसलाई आमजनताले महसुस गर्नै पाएनन्।

दाहालले कहिले एमालेका अध्यक्ष तथा मन्त्रीहरूले त कहिले कांग्रेसका सभापति तथा उनको दलका मन्त्रीहरूले काम गर्न अप्ठेरो पार्दै आएको बताएका छन्। पछिल्लो गठबन्धन बनाउनुपर्नाको उनको प्रष्टोक्तिमध्ये यो पनि एक प्रमुख थियो। हाम्रो जस्तो संसदीय व्यवस्था अपनाएका देशमा सरकार प्रमुखका हैसियतले प्रधानमन्त्री सर्वेसर्वा हुन्छन्। सबै मन्त्री उनीप्रति उत्तरदायी हुनै पर्छ। प्रधानमन्त्रीसँग मत बाझ्नेलाई मन्त्री भइरहने सुविधा हुँदैन। अर्थात् मन्त्री पदको आयु प्रधानमन्त्रीको मुखमा हुन्छ। यस्तो अवस्थामा कुनै मन्त्रीविशेष वा दलविशेषका नेतालाई दोष पन्छाएर आफू उम्कन खोज्नु भनेको पानीमुनिको ओभानो बन्न खोज्नुबाहेक केही हुँदैन।

प्रधानमन्त्रीको दाबी र वास्तविकताबीच राजनीतिक विश्लेषकहरूले समीक्षा गर्दै गर्लान्। तर यतिखेर बनेको सरकारले भने अब पनि कुनै दल, नेता वा व्यक्ति र व्यवस्थालाई दोष लगाएर पन्छन पाउने अवस्था छैन। हिजोसम्म जे भयो भयो, अबचाहिँ सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गरेर आफ्नो एक मात्र ध्यान मुलुकको समृद्धितर्फ लगाउनै पर्छ। सरकार गणितका हिसाबले बलियो भएका बेला अब तत्काललाई यो सरकारका लागि टेको खोज्न भौतारिइरहनुपर्ने अवस्था छैन। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सम्पूर्ण मन्त्रीको ध्यान लय बिराएको मार्गलाई सही ठाउँमा ल्याउन केन्द्रित हुनै पर्छ।

सरकारले आफ्ना प्राथमिकता निर्धारण गरेर अघि बढ्दा त्यसबाट सर्वसाधारणले मुलुकमा बल्ल सरकार भएको अनुभूति गर्न पाउने छन्। जस्तो–अहिले पनि नागरिकता, राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्र बनाउने/नवीकरण गर्ने कार्यालयमा जनताले धेरै सास्ती बेहोर्नुपर्छ। भूमिसम्बन्धी काम गर्ने मालपोत, नापी, भूमि सुधार, गुठी, काठमाडौँ उपत्यका प्राधिकरण जस्ता आमा घूस नख्वाइ कामै नहुने बाध्यता भोग्न जनता बाध्य छन्। भन्सार, विमानस्थल, अध्यागमन जस्ता कार्यालय त पछिल्ला केही समयदेखि उग्रैरूपमा प्रस्तुत भएका सबैलाई थाहै छ। यी त केही निकाय मात्र हुन् जहाँ घूसबिना एउटा फाइल एक इन्च पनि सर्दैन। त्यसैले जनताका लागि अत्यावश्यक यस्ता सेवालाई सहज बनाउने काम पहिलो नम्बरमा पर्नुपर्छ।

यो पाटोमा हात हाल्दा साथ भ्रष्टाचार स्वतः कम हुन्छ। यसबाहेक अन्यत्रका भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलतालाई कडारूपमा लागु गर्नु अर्को प्राथमिकता हुनुपर्छ। तेस्रो प्राथमिकता ‘बिचौलियामुक्त नेपाल’ अभियान हुनुपर्छ। कुनै पनि यस्तो स्थान छैन, जहाँ बिचौलियाले हैरान पारेका नहुन्। यो समस्या छिमोलियो भने यसले पनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सघाउँछ। त्यसैगरी अर्को प्राथमिकता भनेको अवरुद्ध विकास निर्माणका कामलाई गति दिने हो। अहिलेलाई यति काम मात्र गर्न सके सर्वसाधारणको गाली तालीमा बदलिने निश्चित छ। 

प्रकाशित: २९ फाल्गुन २०८० ०६:०६ मंगलबार