गत वर्ष नोभेम्बरमा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु सम्मेलन (कोप–२७)ले जलवायुजन्य हानिनोक्सानीलाई सम्बोधन गर्न छुट्टै कोष स्थापना गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको थियो। यस वर्षको अन्तमा संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा आयोजना हुने कोप–२८ सम्मेलनले यो निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लग्ने विधि र प्रक्रियालाई अन्तिम रूप दिनेछ। यही विषयलाई निर्क्याेल गर्न धनी र गरिब राष्ट्रहरू सम्मिलित २४ सदस्यीय संक्रमणकालीन समितिको दोस्रो बैठक जर्मनको बोनमा शनिबार सम्पन्न भएको छ।

विश्वमा जलवायुजन्य संकट बढ्दो क्रममा रहेको र यो संकटका कारण निम्न आय भएका र तटीय राष्ट्रहरू सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेको परिप्रेक्ष्यमा यी राष्ट्रमा विपद् आइपर्दा अविलम्ब सहयोग उपलब्ध गराउने लक्ष्य हानिनोक्सानी कोषको रहेको छ। तर यस कोषको संस्थागत संरचना, विधि, निर्णय प्रक्रियालगायत वित्तीय स्रोतको विषयमा लगातार छलफल भइरहेका छन्। जलवायु वित्तका क्षेत्रमा हाल रहेका संरचनासँग यस कोषले कसरी समन्वय गर्ने र परिपूरक रहने भन्ने विषयमा विश्वका सरकार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्रलगायतका सरोकारवालाहरू छलफलमा सहभागी छन्। यो विषयलाई जलवायु न्यायसँग पनि जोडिएको छ। जलवायुसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय संरचना महासन्धि (युएनएफसिसिसी)ले मानवजन्य हानिनोक्सानीलाई ‘लस एन्ड ड्यामेज’ भनेर परिभाषित गरेको छ र यो समस्याको समाधानका लागि पनि सामूहिक प्रयास र सहकार्यको आवश्यकता रहने बताएको छ।

विश्वको तापमान वृद्धिका लागि जिम्मेवार मानिएको हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन नियन्त्रण गर्न हरित ऊर्जा रूपान्तरणमा जोड दिन एकातिर आवश्यक छ भने अर्कातिर जलवायुजन्य संकटसँग जुध्न समुदायको अनुकूलन क्षमता बढाउन पनि उत्तिकै आवश्यक छ। अनुकूलन क्षमताले समेत धान्न नसकिने अवस्थामा जलवायु संकटले निम्त्याउने हानिनोक्सानीलाई सम्बोधन गर्न हानि तथा नोक्सानी कोषको स्थापना अपरिहार्य बनेको हो।

हालै विश्व मौसम संगठनले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनअनुसार अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन र नियमित रूपमा बढ्ने समुद्री सतहको तापक्रमका कारण आगामी ५ वर्षमा विश्वको औसत तापक्रम रेकर्ड स्तरमा बढ्ने देखिएको छ। संगठनले सन् २०२३ देखि २०२७ को कुनै एउटा वर्ष १.५ डिग्री सेन्टिग्रेडले तापक्रम बढ्ने आँकलन गरेको छ। यसो हुँदा विश्वले अझ धेरै विपद्को सामना गर्नुपर्ने र विषम मौसमी घटनाहरूको पुनरावृत्ति र त्यसले गर्ने असर ह्वात्तै बढनेछ। वैज्ञानिकले सन् २०३० देखि २०४० को अवधिमा सामना गर्नुपर्ने भनिएका जलवायुजन्य विपद्हरू यही दशकमा भोग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। जलवायु परिवर्तनले मानव अस्तित्व तथा प्राकृतिक प्रणालीलाई नराम्ररी बिथोल्ने देखिएको छ।

यसरी विश्वमा तापक्रम बढ्दा नेपाल लगायतका मुलुक थप प्रभावित बन्नेछन्। अन्य क्षेत्रमा १.५ डिग्री तापक्रम बढ्दा यस हिन्दकुश हिमालयन क्षेत्रमा तापक्रम लगभग २ डिग्री बढ्ने आँकलन गरिएको छ। यसले नेपाललगायत हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रको तल्लो तटमा रहेका राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर गर्ने र भविष्यमा अझ दूरगामी आर्थिक परिणाम निम्त्याउने प्रस्ट छ। विशेषगरी नेपालको कृषि क्षेत्र विषम मौसमी घटनाहरूले प्रभावित बनेको छ। डुबान, बाढी पहिरो, अनियमित र अनिश्चित वर्षा र सुक्खा खडेरीका कारण कृषि उत्पादन घट्दो छ। यो वर्ष सरदरभन्दा कम वर्षा हुने आँकलन गरिएको सन्दर्भमा यसले समुच्च कृषि उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर गर्नेछ।

यसैगरी जलवायु परिवर्तनका बाढीपहिरो र खडेरीजस्ता प्राकृतिक विपद् निरन्तर वृद्धि हुँदा पर्यटन पूर्वाधार, पर्यटक सुरक्षा र पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा पर्ने देखिन्छ। यसैगरी दीर्घकालीन रूपमा वर्षाकोे अनियमितताले जलविद्युत् उत्पादन पनि प्रभावित हुने पक्का छ।

संक्षिप्तमा भन्नुपर्दा जलवायु परिवर्तनले पर्यावरण र समग्र नेपालको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा नकारात्मक असर पारेको छ। जलवायु परिवर्तनका असर स्वास्थ्य, जीविकोपार्जन, खाद्य सुरक्षा, जल आपूर्ति र मानव सुरक्षामा परेकाले गरिब, साना किसान, सीमान्तकृत आदिवासी, महिला, केटाकेटी, अशक्त, तथा जेष्ठ नागरिक यसबाट झन् बढी प्रभावित भएका छन्।

अध्ययनहरूले जलवायु परिवर्तनका कारणले यो शताब्दीको अन्त्यसम्म नेपालमा जलवायुजन्य विपद्को मूल्य कुल गार्हस्थ उत्पादनको (वर्तमान मूल्यमा) १३ प्रतिशत देखाएका छन्। यो पृष्ठभूमिमा नेपालले आफ्नो आर्थिक स्थायित्व र दिगो विकास सुनिश्चित गर्न पनि जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न, जलवायुजन्य प्रभावसँग जुध्न अनुकूलन क्षमता बढाउन आवश्यक छ।

राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, राष्ट्रिय अनुकूलन योजना, दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान, शून्य हरित ग्यास उत्सर्जनसम्बन्धी दीर्घकालीन रणनीति, हानि तथा नोक्सानीसम्बन्धी राष्ट्रिय खाका, जलवायु वित्त रणनीतिलगायतका दस्ताबेजले नीतिगत लक्ष्य प्रस्ट पारेको छ। अब यी कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सबैको ध्यान जान जरुरी छ।

यसैगरी जलवायुजन्य हानिनोक्सानी कोषको स्थापना र व्यवस्थापनमा भइरहेको विद्यमान विश्वव्यापी बहसमा नेपालले आफ्ना सरोकारहरूलाई मुखरित पार्न सक्नुपर्छ। विशेषगरी हानिनोक्सानी कोषलाई टुंगोमा पुर्‍याउन गठन गरिएको र हाल सक्रिय संक्रमणकालीन समिति, अन्य गोष्ठी तथा मञ्चमा नेपालले प्रभावकारी रूपमा आफ्ना कुरा राख्न सक्नुपर्छ। जलवायुजन्य जोखिमका हिसाबले नेपाल विश्वमै अग्रपंक्तिमा रहेकाले यी विषयलाई उठाउँदा पनि नेपाल अग्रपंक्तिमै रहन आवश्यक छ। 

प्रकाशित: १४ जेष्ठ २०८० ००:३३ आइतबार