काठमाडौं - गरिबीको कारण खाद्य असुरक्षामा रहेका परिवारलाई सरकारले निःशुल्क खाद्य सहायता उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको छ । संविधानमा व्यवस्था भएको खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभूता सम्बन्धित मौलिक हकलाई पूरा गर्न सरकारले यस्तो तयारी गरेको हो।

कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले संसदमा दर्ता गरेको ‘खाद्य अधिकार सम्बन्धी ऐन,२०७५’ मा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो। खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभूताको अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा ग्रामीण वा सहरी गरिबी, भौगोलिक विकटता, विपद् वा कुनै कारणले खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका लक्षित परिवारलाई पहिचान गरेर निःशुल्क खाद्य सहायता उपलब्ध गराउने उल्लेख छ।

क्रिटिकल अवस्थामा रहेको समुदायलाई मापदण्ड तयार गरेर सहायता उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरिएको कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जिसीले बताए । ‘सुरुमा लक्षित घर परिवारको पहिचान गरी खाद्य सहायता परिचय दिने प्रस्ताव गरिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसका आधारमा निःशुल्क वा सहुलियत मूल्यमा खाद्य सहायता उपलब्ध गराउने।’

यो ऐन संसदमा छलफलपछि पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लगाएपछि कार्यान्वयनमा आउने छ । सुविधा लिनका लागि खाद्य सहायता परिचयपत्र अनिवार्य गरिनेछ । लक्षित घर परिवारको अद्यावधिक विवरणको आधारमा तोकिएको ढाँचामा खाद्य सहायकता परिचयपत्र जारी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

भोकमरी रोकथाम र नियन्त्रण गर्न संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहले भोकमरीमा रहेका व्यक्ति, परिवार, समुदाय र क्षेत्रको नियमित रुपमा पहिचान गर्ने र अभिलेख राख्नु पर्नेछ । खाद्य सञ्चितिको व्यवस्था गर्ने, भोकमरी नियन्त्रणका तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपाय अबलम्बन गर्ने प्रस्ताव छ।

भूक्पम, बाढी, पहिरो, हिमपात, शीतलहर वा आगलागी जस्ता विपद् आई आपतकालीन अवस्था भनी घोषणा गरेको अवधिमा आपतकालीन खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको व्यवस्था गरिने छ । सरकारले खाद्य भण्डारण सुविधाको विस्तार र आधुनिकीकरण गरी जुनसुकै परिस्थितिमा पोषणको आवश्यकता पूरा गर्न चाहिने खाद्यान्नको सञ्चिति गर्नुपर्नेछ । आवश्यकता अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिन सक्ने जनाइएको छ।

सरकारले भूकम्प, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो, आगलागी, महामारी जस्ता कारणले कुनै क्षेत्रमा खाद्य संकट उत्पन्न भएमा त्यस्तो क्षेत्रलाई निश्चित अवधिका लागि खाद्य संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सक्नेछ।

खाद्य सम्प्रभूताको अधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न कृषि तथा खाद्य उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने भएको छ । कृषि पेसाको संरक्षण गर्दै किसानको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन खाद्य उत्पादनमा उत्पन्न प्रविधि, वातावरणमैत्री मल, बीउका विभिन्न प्रकार, जीवनाशक विषादी वा कृषि सामग्रीको पहुँच विस्तार गनुपर्नेछ।

प्रस्तावित ऐनमा किसानलाई नफल्ने बीउबिजन दिए क्षतिपूर्ति भराइने, नफल्ने बीउबिजन सिफारिस गर्ने संस्था, निकाय र कम्पनीले कृषकलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कसैको सिफारिसमा किसानले रोपेको बीउमा फल नलागेमा सोही बराबरको क्षति पाउने सुनिश्चितता गरिएको हो । विधेयकमा किसानको वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । वर्गीकरणको आधारमा किसानलाई राज्यबाट सहुलियत, छुट तथा सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । ऐनमा प्रस्ताव गरिए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको सरोकारवाला बताउँछन्।

सरकारले खाद्यान्न उत्पादन बढाएर खाद्य अधिकार सुरक्षित रणनीति बनाएको छ । त्यसको लागि पाँच वर्षमा कृषि उत्पादन दोब्बर बनाउने घोषणासमेत गरेको छ । कृषिको आधुनीकीकरण, व्यवसायीकरण, यान्त्रीकरण र मूल्य शृखंला विस्तारमा जोड दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को लागि कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको लागि ४० अर्ब १४ करोड रुपैयाँको बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
उत्पादन बढाउन वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई कृषि व्यवसायमा आकर्षण गर्न कृषि ज्ञान केन्द्र, साझा सहकारी संस्थाबाट ऋण लिने किसानको ऋण मिनाहा, कृषिजन्य वस्तुको उद्योगको उपकरणमा २५ प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा गरको छ।

कृषि उत्पादनलाई चाहिने मल, बीउ, औषधि, उपकरण र अन्य आवश्यक सेवा स्थानीय तहको कृषि सेवा केन्द्र मार्फत उपलब्ध गराउने जनाएको छ । सहकारी र कृषि क्याम्पसलाई कृषि तथा पशु विकास केन्द्रित अध्ययन अनुसन्धानमा प्रोत्साहित गर्ने भएको छ । दूध, मासु, फलफूल तथा तरकारीजन्य प्रशोधन उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले नीति लिएको छ।

कृषि सामग्रीको आपूर्ति सहज गर्न सहकारी र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा रासायनिक मल, प्रांगारिक मल, किटनाशक विषादी तथा कृषि औजार कारखाना स्थापना गर्ने तयारी छ । जमिन वैज्ञानिक वर्गीकरण र व्यवस्थित उपयोग गर्न भू–उपयोग सम्बन्धी कानुन बनाउने तयारी छ । सिँचित तथा अन्य कृषि भूमिलाई घर, घडेरीमा परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ।

प्रकाशित: १० भाद्र २०७५ ०६:०८ आइतबार