सुरक्षा, परिश्रम र सेवा–सुविधाका हिसाबले आकर्षक मानिने इजरायलको ‘हेरचाह तथा स्याहार क्षेत्र’ मा सहायक कामदार (केयरगिभर) मा एक हजार जना नेपाली पहिलो समूहका रूपमा छिट्टै इजरायल प्रस्थान गर्ने भएका छन्। जसमा मंगलबार (फागुन ६ गते) बाट १३ जना नेपाली कामदार केयरगिभरका रूपमा इजरायल जाने वैदेशिक रोजगार विभागले जानकारी दिएको छ।

इजरायल जाने पहिलो एक सय कामदारको भिसा प्रक्रिया पूरा भइसकेको र बाँकी कामदारको प्रक्रिया पनि क्रमशः अगाडि बढिरहेको नेपालस्थित इजरायली दूतावासले जानकार गराएको हो। जसमा १३ जना नेपाली कामदार मंगलबार जान लागेका छन्। गत अगस्तमा इजरायलको जेरुसेलमस्थित जनसंख्या तथा आप्रवासन प्राधिकरण कार्यालयमा आयोजित एक लाइभ लटरी प्रक्रियामार्फत एक हजार १५६ महिला र ९५६ पुरुषसहित कुल दुई हजार ११२ जना चयन गरिएका थिए। बाँकी रहेका एक हजार ११२ जना कामदारको भिसा प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो। यी कामदारहरू इजरायलका दीर्घकालीन हेरचाह (ज्येष्ठ नागरिक गृह तथा वृद्ध हेरचाह) केन्द्रमा काम गर्नेछन्। 

यो प्रक्रिया नेपाल र इजरायल सरकारबीच सन् २०२० मा हस्ताक्षर भएको ‘जिटुजी’ सम्झौताअनुसार अगाडि बढाइएको दूतावासले जनाएको हो। नेपाल र इजरायलबिचको श्रम सम्झौताअनुसार सरकारी संयन्त्रमार्फत दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा कामदार पठाइने भएको हो। यसमा निजी क्षेत्रको संलग्नता छैन। वैदेशिक रोजगार विभागका सूचना अधिकारी गुरुदत्त सुवेदीका अनुसार पहिलो चरणमा एक हजार जना पठाएपछि दोस्रो चरणमा बाँकी रहेकालाई लगिनेछ। 

‘भोलिबाटै पहिलो चरणका एक हजार जना नेपाली श्रमिकमध्ये १३ जना इजरायल जाने भएका छन्,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘इजरायलले जति बेला ज–जसको भिसा पठाउँछ, त्यति बेला नै नेपाली श्रमिक पालैपालो इजरायल जानेछन्। एक हजार जना नेपाली श्रमिक सबैको छिट्टै भिसा आउनेछ।’ दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा काम गर्नेहरू सुरक्षित रहेकाले नेपाली श्रमिक रोक्नुको अर्थ नभएको सुवेदीले बताए। ‘इजरायलमा नेपाली श्रमिकलाई धेरै राम्रो छ,’ उनले भने, ‘विभिन्न देशबाट विना स्वीकृत काम गर्न कामदार नेपाल आउने गरेका छन्। तर, इजरायलमा जिटुजीमार्फत नै श्रमिक जाँदा कुनै पनि जटिल असर हुँदैन। इजरायलमा बेलाबखत लडाइँ भए पनि हाम्रा श्रमिकहरू घरभित्र तथा स्याहार केन्द्रभित्र रहेर काम गर्ने हुँदा धेरै सुरक्षित छन्।’

नेपालले वर्षौंदेखि इजरायलमा केयरगिभरका रूपमा कामदार पठाउँदै आएको छ। प्रायः नेपाली त्यहाँका ज्येष्ठ नागरिकको स्याहारका लागि जाने गरेका छन्। युद्धका कारण अवरोध हुनुअघि कोभिड महामारीका बेला पनि त्यस्ता कामदार पठाउने प्रक्रिया रोकिएको थियो। भाषा तथा दक्षतालगायत परीक्षण पूरा गरेका नेपाली कामदारलाई सरकारले इजरायल जान अनुमति दिएको छ।

‘इजरायलमा कार्यरत श्रमिक र स्थानीय नागरिकले पाउने सेवासुविधामा कुनै विभेद छैन,’ सुवेदीले नागरिकसँग भने, ‘दुई देशबिच सरकारी संयन्त्रमार्फत गरिने भर्ना प्रक्रिया दुवै देशका लागि फाइदाजनक छ।’ इजरायल सरकारी सूचनामा जनाइएअनुसार इजरायल जाने कामदारले त्यहाँको नियमानुसार साताको ६ दिन कुल ४२ घण्टा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसबाहेक अतिरिक्त समय काम गर्दा इजरायलको सरकारी नियमानुसार उनीहरूले थप पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था छ। साथै सुरुमा एक वर्षको करारमा जाने कामदारले त्यो अवधि थप गर्न सक्छन् र अधिकतम पाँच वर्षसम्म काम गर्न पाउने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। नेपाली कामदारले मासिक तलब नेपाली मुद्रामा दुई लाख रूपैयाँ हाराहारीमा र केहीले काम गरेको समयावधि बढी भएकाले त्योभन्दा बढी पाउने गरेका छन्। इजरायल नेपालीका लागि आकर्षक गन्तव्य मुलुक हो।

तर सुरक्षित र पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधाका हिसाबले आकर्षक मानिने इजरायलमा अपेक्षाअनुसार नेपाली श्रमिक जान पाएका छैनन्। विभागका सूचना अधिकारी सुवेदीका अनुसार ९० प्रतिशत नेपाली जोखिमपूर्ण तथा न्यून पारिश्रमिक पाउने खाडी तथा मलेसियालगायत मुलुक पुग्छन्। इजरायलले गत असोजमा गोलाप्रथाबाट श्रमिकको नाम छनोट गरेको थियो। योग्यता पुगेका तीन हजार ४६१ जनामध्ये गोलाप्रथाबाट दुई हजार ११२ जना छानिएका थिए। तर, इजरायल र लेबनानी लडाकु समूह हिजबुल्लाहबीचको लडाइँले तनाव बढेपछि कामदार पठाउने प्रक्रिया स्थगित भएको थियो। इजरायल र हिजबुल्लाहबिच युद्धविराम भएपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयको सहमतिमा भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। 

इजरायल पुगेका अधिकांश नेपाली श्रमिक आफू सुरक्षित रहेको बताउँदै आएका छन्। पछिल्लो समय विदेशी श्रमिक ल्याउने जिम्मेवारी पाएको इजरायलको जनसंख्या अध्यागमन तथा सीमा प्राधिकरण (पिवा) ले नेपालले लामो समयसम्म श्रमिक भर्ना रोक्ने भए विकल्प हेर्ने बताउन थालेको थियो। पिवाले कृषि क्षेत्रका लागि भने भारत र श्रीलंकाबाट श्रमिक लगिरहेको छ। केयरगिभरमा भने नेपालीलाई नै प्राथमिकता दिँदै आएको पनि विभागका अधिकृतले जानकारी दिए।