२०७१ सालमा जब्दी घाटको पुल उद्घाटन नहुँदै भासियो । केही वर्ष भासिएको पुल माथिबाट जनता हिँडे ।अघिल्लो वर्षको बाढीले पुल बगाएपछि जनता पुरानै नियतिमा फर्कन बाध्य छन् । तर,गाउँमा सिंह दरबार आउने आशामा निर्माण भएको तीन तहको सरकार मध्यमा स्थानीय सरकारमा जनप्रतिनिधि चुनिए पनि सर्वसाधारणलाई सुविधा दिन भन्दा असुली गरिरहेको आरोप छ।
सर्वसाधारणको चाहनाले बनेको बार बर्दिया स्थानीय सरकारले सर्वसाधारणसँग नगरपालिका भित्र आवागमनमा रकम असुली गर्दा आलोचित बनिरहेको छ।पूरा नै परम्परालाई टेकेर बार बर्दिया नगरपालिकाले जनतासँग राजश्वको नाममा असुली धन्धा चलाई रहेको आरोप छ । बार बर्दियाका हरेक नागरिकले सवारी साधन लिएर आवागमन गर्दा एक पटकमा २५ रुपैयाँ तिर्न बाध्य छन् ।प्रति व्यक्ति दश रुपैया र मोटर साइकलको १५ रुपैया तिर्न बाध्यकारी नियम बार बर्दिया नगर सरकारले अख्तियार गरेको छ।व्यवस्थित डुगा नहुँदा ज्यान जोखिममा मोलेर यात्रा गर्न पर्ने अर्को जोखिम सर्वसाधारणले उठाउन परिरहेको छ।
बार बर्दिया नगरपालिकाका भूगोललाई उत्तरमा बबई नदीले घरेको छ ।नदीले घेरिएको टापु जस्तै नगरपालिकाले यति बेला सर्वसाधारणसँग असुली धन्धा चलाउँदा किसान जनता प्रस्रव पीडामा छन् । नगरपालिका बाहिर वा भित्र आवागमन गर्न पर्यो कि सर्वसाधारणले पैसा तिर्नको विकल्प छैन । राम्रो अस्पताल,कर्भड हल जस्ता सर्वसाधारणको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने बार बर्दिया नगरपालिकामा संरचना नबन्दा स्थानीयले दुःख पाएका छन।
खेल अभ्यास,औषधि उपचार,जग्गा पास ,पासपोर्ट लगायतका सेवा लिन सदरमुकाम गुलरिया आउन पर्ने बाध्यता सर्वसाधारणलाई छ । सर्वसाधारणको आवात जावत गर्ने बाध्यतामा स्थानीय सरकारले सर्वसाधारणसँग असुली धन्धा चलाई रहेको हो।विकासको नाममा कच्चो विकासमा अर्बो बजेट खर्च गरिसकेको स्थानीय सरकार सर्वसाधारणको विपक्षमा काम गर्दे आएको स्थानीय गुनासो गर्छन । जनतालाई प्रत्यक्ष रुपमा सुविधाको प्रत्याभूति गर्ने काममा सर्वसाधारणलाई जनप्रतिनिधिले उल्टै ठगिरहेको गुनासो छ । कर्मचारीले चलाई रहेको बार बर्दिया नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि निरीह बनिरहेको आरोप जनप्रतिनिधिलाई छ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अशोक कोइराला जनप्रतिनिधिलाई नियम कानुन पढाएर राजश्व उठाउने नाममा जनतासँग असुली धन्धाको मतियार बनिरहेको आरोप छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कोइरालालाई आरोपको बिषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा र ठेक्का बन्दोबस्तीको बारेमा पटक पटक जानकारी लिन सम्पर्क गर्न खोज्दा समेत फोन उठेन ।
एक ठाउँमा मात्र ठेक्का बन्दोवस्तीले काम नचल्ने भएपछि नगरपालिकाले ठेक्का लगाएको नगर प्रमुख छबिलाल थारुले बताए ।‘हाम्रो नगरपालिका अरु नगरपालिका जस्तो आवागमन गर्न सजिलो छैन,’उनले भने,‘नदीले घरेको नगरपालिका भएकाले बाहिर जाँदा नदी बाटै आवागमन गर्न पर्छ ।’जब्दी घाटमा मात्र नभई अन्य चार घाट उत्राहि टेन्डर प्रक्रिया मार्फत प्रतिस्पर्धामा दिएको नगर प्रमुख थारुले जानकारी दिए।
राजापुरमा नगरपालिकाको अनियमित कामको विरोध
राजापुर नगरपालिकामा नगर प्रशासनले गरिरहेको अनियमित गतिविधिको सामाजिक सञ्जालमा विरोध भएको छ । राजापुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख दिपेश थारु, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेन्द्र जङ्ग शाही र लेखा अधिकृत वसन्त मल्लको त्रिपक्षीय मिलेमतोमा नगर प्रशासनको काम कारबाही अनियमित तरिकाले अघि बढेको खुलासा भएको छ ।
असारमा मसान्तमा ठेकेदारले काम नसक्दै भुक्तानी दिई सकेको सामाजिक सञ्जालमा समरपन शाहले उल्लेख गरेका छन् । शाहले उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी नदिएर सास्ती दिएको आरोप लगाएका छन् । उनले राजापुर नगरपालिका वडानं. २ मा चैनपुरमा मिलेमतोमा ठेकेदारले निर्माण गरेको पक्की सडकको काम झरिमा गर्दा गुणस्तरमा प्रश्न चिन्ह उठाएका छन् ।उक्त सडकखन्डको नगर प्रमुख र कर्मचारी प्रलोभनमा परेर भुक्तानी दिएको विषयको चर्को विरोध भएको छ । शाहले सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन।
नगर प्रमुख दिपेशले पहुँचको भरमा असारमा मसान्तलाई लक्षित गरी अघिल्लो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिल्ली भट्टराईलाई मन्त्रालयले सरुवा गरेको ३४ औ दिनमा हटाएर वर्तमान प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेन्द्र जङ्ग शाही मार्फत असार अन्तिममा सम्झौता गरेर काठमाडौका बिभिन्न पाटीबाट कार्यालयमा खरिद गरेको देखाएर भागबन्डामा भुक्तानी दिएको समेत तथ्य बाहिर सार्वजनिक भएको छ ।
निर्माणको जिम्मा लिएका निर्माण व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा राज्य कोषको ढुकुटी धमाधम भुक्तानी दिएको राज्य संयत्रले छानबिन गर्न पर्ने नगरवासीले माग गरेका छन् । कार्यालयको खर्चमा असार मसान्त लगत्तै काम देखाएर काठमाडौं पुगेका नगर प्रमुख थारु र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शाही फर्केका छन् ।लेखा अधिकृत मल्ल बिदामा छन्।
आर्थिक वर्षको अन्तिममा कार्यकर्तालाई रिझाउन डाईभिङ लगायत बिभिन्न क्षेत्रमा गरिएको खर्च कागजी प्रक्रिया मिलाएर ६० लाख भुक्तानी दिएको नगर प्रशासनलाई अर्को आरोप छ । असार मसान्तमा सम्झौता गरेर कार्यालयको लागि सामान खरिद नगरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेन्द्र जङ्ग शाहीले बताए ।
‘हामीले उपभोक्ताको बिल रोकेका छौ,’उनले भने,‘काम र कागजी प्रक्रिया बाँकी रहँदा भुक्तानी दिन सकिएन,अरु सबैको भुक्तानी बिल दिई सकेका छौ ।’पाडाको कार्यक्रमको केही खरिद गर्न पर्ने भएकाले खरिद गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शाहीले स्वीकारे।
प्रकाशित: १० श्रावण २०८० १२:०९ बुधबार
