४ आश्विन २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml

सरकारी अस्पतालमा बिरामीले घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनुपर्छ: सचेतक बराल

नेकपा एमालेकी सचेतक सुनिता बरालले सरकारी अस्पतालमा बिरामीले घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता हटाउन माग गरेकी छिन्।नागरिकहरू आज पनि सरकारी अस्पतालमा घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै सो अवस्था हटाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन।

अबका मोदी र नेपाल नीति

सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी (बिजेपी)ले ५४३ सिट भएको लोकसभामा बहुमतका लागि चाहिने २७२ को चामत्कारिक संख्या पुर्‍याउन सकेन र २४० सिटमा खुम्चिनुपर्‍यो। उखरमाउलो गर्मीमा भएको यस चुनावमा खटिएका ३३ चुनावकर्मीले ज्यान गुमाएका खबर छ।

सूचना र प्रविधिको क्षेत्र धेरै अनियमितता हुने क्षेत्र हो: मन्त्री शर्मा

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सूचना र प्रविधिको क्षेत्र धेरै अनियमितता हुने गरेको बताएकी छिन् ।

गाउँगाउँमा भ्रष्टाचार

मुलुक केन्द्रीयता पक्षधर भएपछि विकासको किरण सबै ठाउँमा पुगोस् भनेर संघीय अवधारणा ल्याइएको थियो। जसअन्तर्गत तीन तहको सरकार व्यवस्था भएको थियो। जसमा पनि स्थानीय सरकार अर्थात् पालिकालाई सर्वशक्तिमान बनाइएको थियो।

‘विद्युत् तारमुनिका घर-जग्गालाई क्षतिपूर्ति दिनू’

सर्वोच्च अदालतले विद्युत् टावरबाट तानिने तारमुनिको निश्चित दूरीसम्मको भागमा पर्ने घर, जग्गाजस्ता सम्पत्तिको न्यायोचित क्षतिपूर्ति दिएर मात्रै प्रसारण लाइन विस्तार गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यमा डा. सिंह नियुक्त

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं नेपाल सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले मन्त्रीपरिषद्को जेठ २४ गते (बिहीबार) बसेको बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगको रिक्त रहेको सदस्य पदमा सिंहलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिइन।

यार्सागुम्बा सङ्कलनः राज्य कोषमा एक करोड २५ लाख राजस्व

बहुमूल्य जडीबुटी यार्सागुम्बा सङ्कलनमा गएकाहरूबाट सरकारले एक करोड २५ लाख ८७ हजार पाँच सय सय राजस्व सङ्कलन गरेको छ।

जनमतका यादव चर्चामै सीमित, सिंहलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी पेस गरिँदै

मधेस प्रदेशमा जनमत पार्टीका नेतृत्वमा सरकार बनाउन चार दलले आज प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारीसमक्ष दाबी पेस गर्ने भएका छन्।

साढे २४ अर्ब अनुदान कटौती : पालिका प्रमुख आन्दोलित

संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई दिँदै आएको वित्तीय समानीकरण अनुदानको करिब साढे २४ अर्ब रूपैयाँ कटौती गरेपछि स्थानीय सरकार प्रमुखहरू आन्दोलित भएका छन्।

कांग्रेस एमाले मिलेर सरकार गठन हुँदैन : एनपी साउद

नेपाली कांग्रेसका नेता एनपी साउदले नेकपा एमालेसँग मिलेर सरकार गठनको संभावना नरहेको बताएका छन् । उनले कांग्रेसको मुख्य प्रतिष्पर्धीनै एमाले भएकाले एमालेसँग सहकार्य गरेर सरकार नबन्ने बताए ।

बजेटमा जलवायु सम्बन्धी प्रावधानहरु बिरोधाभाषपूर्ण: जलवायु विज्ञ

जलवायु विज्ञहरुले इनर्जी ट्रान्जिशनको मुद्दामा छलफल सुरु गरेका छन्।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्