सर्वोच्च अदालतले विद्युत् टावरबाट तानिने तारमुनिको निश्चित दूरीसम्मको भागमा पर्ने घर, जग्गाजस्ता सम्पत्तिको न्यायोचित क्षतिपूर्ति दिएर मात्रै प्रसारण लाइन विस्तार गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्चले विद्युत् प्रसारण लाइनको क्षमताका कारण मानव स्वास्थ्य, सुरक्षामा पर्नसक्ने जोखिम र प्रसारण लाइनमुनिको क्षेत्रमा घरजग्गा परेका कारण आफ्नो थातथलोबाट विस्थापित हुने-नहुने आधार हेरी न्यायोचित क्षतिपूर्ति दिएर मात्रै प्रसारण लाइन विस्तार गर्न परमादेश दिएको हो।
न्यायाधीशहरू नहुकल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले २०८० चैत ३० मा गरेको फैसलाको पूर्ण पाठमा यस्तो परमादेश गरिएको छ । फैसलाको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक भएको हो।
फैसला अरूण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाका लागि लाइन तान्ने क्रममा १४ वटा टावरमुनि परेका जग्गाधनीले मुआब्जाको विषयमा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट निवेदनसँग सम्बन्धित छ।
परियोजनाका क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय संखुवासभाको मुआब्जा निर्धारण समितिले चार सय केभी प्रसारण लाइन विस्तारका लागि टावर बनाउँदा जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो। टावर निर्माणका लागि प्रसारण लाइनमुनि परेका जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिएको थिएन।
संविधानको धारा २५ (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधिनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको कारोबार गर्ने हक हुने व्यवस्था छ।
संविधानले दिएको यो हक हनन भएको भन्दै संखुवासभा खाँदबारीका ६१ वर्षीय छत्रमणि आचार्यलगायत २० जनाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। राज्यले व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग राख्दै रिट निवदेन दर्ता गरिएको थियो। निवेदकहरूले चार सय केभी प्रसारण लाइन विस्तार हुँदा तारमुनि परेको जग्गाको सम्पूर्ण क्षति नोक्सानीबापत मुआब्जा पाउनुपर्ने मागदाबी गरेका थिए।
विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ३३ को उपदफा ३ मा सरकारले वा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले विद्युत्को उत्पादन प्रसारण वा वितरणसम्बन्धी कुनै निर्माण कार्य गरेमा त्यस्तो निर्माण कार्य भएको ठाउँ वा ठाउँवरिपरि तोकिएको दूरीमा घरजग्गा अरू कसैले कुनै खास कामका निमित्त प्रयोग गर्न नपाउनेगरी सरकारले निषेध गर्नसक्ने व्यवस्था छ।
निषेध गरिएका कारणले सम्बन्धित व्यक्तिलाई पर्ने हानि नोक्सानीबापत सरकार वा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले तोकिएबमोजिम क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
‘आयोजनाका लागि चार सय केभी विद्युत् प्रसारण लाइनका लागि टावर निर्माण हुने क्षेत्रको मात्र नभई टावरबाट तानिने तारमुनिको भाग, त्यसको निश्चित दूरीसम्मको भागको मुआब्जा निर्धाण गर्दा लिइएका आधार अतिरिक्त प्रसारण लाइनको क्षमता, त्यसबाट मानव स्वास्थ्य, सुरक्षामा पर्नसक्ने जोखिम, तारमुनिको भागमा घरजग्गा परेका कारण आफ्नो थातथलोबाट विस्तापित हुनुपर्ने अवस्था हेरी न्यायोचित क्षतिपूर्ति प्रदान गरेर मात्र प्रसारण लाइन विस्तार गर्नू भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश जारी गरिदिएको छ,’ परमादेशमा भनिएको छ।
अरूण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाअन्तर्गत प्रसारण लाइन विस्तारका लागि १४ वटा टावरका विषयमा परेको रिटमा जग्गाको मुआब्जा निर्धारण समिति, मुआब्जा उपसमितिको सिफारिससमेतका आधारमा जग्गाको भौगोलिक अवस्थाको मूल्यांकन गरिएको थियो।
सडकको पहुँच, उत्पादन, उपभोगको अवस्था चलनचल्तीको स्थानीय मूल्य, मालपोत रजिस्ट्रेसन मूल्य, थैली रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो प्रयोजनका लागि निर्धारित मूल्यलगायतलाई आधार मानी मुआब्जा रकम निर्धारण गरिएको थियो। मुआब्जा निर्धारण समितिको फाइल र लिखित जवाफबाट कानुनबमोजिमको रकम निर्धारण नगरेको सर्वोच्चको ठहर छ।
मुआब्जा निर्धारण समितिको निर्णयउपर चित्त नबुझाई निवेदकहरूले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ११ बमोजिम गृह मन्त्रालयमा उजुरी निवेदनसमेत दिएका थिए। मन्त्रालयबाट २०७० भदौ १० मा मुआब्जा निर्धारण समितिले पुनरावलोकन गर्न नपर्ने भनी निर्णय भएको थियो । ‘निवेदकहरूलाई क्षतिपूर्तिको रकम पर्याप्त नभएको र मुआब्जा निर्धारण गरिनुपर्ने भनी भन्न मिल्ने देखिएन,’ सर्वोच्चले भनेको छ।
रिट निवेदकहरूले आफ्नो घरजग्गा खेतबारीबाट चार सय केभी विद्युत् प्रसारण लाइन लगेको र तारमुनिको भागमा घर बनाउने, बोटविरुवा लगाउने, अन्य उपयोगसमेत गर्न नपाउने भएकाले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने भनी दाबी लिएको देखिन्छ।
विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ३३ को उपदफा (३) को व्यवस्था राज्यले व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गरी लिने अधिकारअन्तर्गत पर्ने नभए पनि उसले व्यक्तिको सम्पत्ति प्रयोगलाई नियमन वा निषेध गर्न सक्ने अधिकारअन्तर्गत पर्ने देखिँदा तारमुनिको वा तारदेखिको खास दूरीसम्मको भागलाई खासखास कार्य गर्न निषेध गरेको कार्यलाई अन्यथा भन्न नसकिने सर्वोच्चको व्याख्या छ।
‘कानुनले नोक्सानीबापत क्षतिपूर्ति दिइने व्यवस्था गरेकोमा विपक्षीबाट पेस भएको लिखित जवाफ हेर्दा प्रथम चरणमा १४ वटा टावर रहने जग्गाको ५ लाख रूपैयाँदेखि ८ लाख रूपैयाँसम्म मुआब्जा निर्धारण गरिएको देखिन्छ।
विद्युत् प्रसारण लाइनका लागि टावर निर्माण भएपछि वरिपरि, एउटा टावरबाट अर्को टावरसम्म टाँगेको तारमुनिको भागमा पर्ने घरजग्गासमेत हटाउनु, उठाउनुपर्ने लगायतका नोक्सानी, जोखिम रहने अवस्थालाई इनकार गर्न सकिँदैन,’ सर्वोच्चले परमादेशमा भनेको छ।
‘यस स्थितिमा विद्युत् प्रसारण लाइनका लागि टावर निर्माण हुने क्षेत्रको मुआब्जाले मात्र सम्बन्धित व्यक्तिलाई पुग्ने क्षतिपूर्ति हुनसक्ने देखिँदैन’, सर्वोच्चले भनेको छ, ‘प्रथम चरणमा टावर निर्माणको क्षेत्रको मुआब्जा दिने भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको देखिँदा सरकारले तारमुनिको भागको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने तथ्यलाई स्वीकार गरेको देखिए तापनि कुनै प्रक्रिया सुरु गरेको देखिँदैन।’
प्रकाशित: २७ जेष्ठ २०८१ ०८:२१ आइतबार
