नेपालले आज पहिलो पटक बंगलादेशमा बिजुली पठाउँदै
गत असोजमा भएको सम्झौता बमोजिम नेपालले बङ्गलादेशमा बिजुली पठाउन लागेको हो।नेपालले भारत हुँदै बिजुली बङ्गलादेश पठाउने छ।
गत असोजमा भएको सम्झौता बमोजिम नेपालले बङ्गलादेशमा बिजुली पठाउन लागेको हो।नेपालले भारत हुँदै बिजुली बङ्गलादेश पठाउने छ।
प्राधिकरणका अनुसार ६१ वटा उद्योगको २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मालिकाको वडा नम्बर १ छिस, रिठेचौर, २ को रुम, बेली, जेम, घाङ्लेपानी, वडा नम्बर ३ को लुप्सीपार, पात्ले, खतेन र ४ नम्बर वडाको ओखरबोटमा विद्युतीकरण गरेको हो।
प्राधिकरणले महशुल बुझाउन बिहिबारसम्मको समयसिमा दिएको थियो। समयसिमा भित्र पनि महशुल नबुझाएकाले लाइन काट्नु परेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
आज दुई देशका उच्च अधिकारीबीच विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएपछि लामो छलफलपछिको प्रयास सफल हुन लागेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता चिरञ्जीवी चटौतले जानकारी दिए।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले मुलुक र जनता लाभान्वित हुनेगरी काम गर्न विद्युत् नियमन आयोगलाई निर्देशन दिएका छन्।
ललितपुरको पुल्चोक वितरण केन्द्रअन्तर्गतका विभिन्न स्थानमा (आज) शनिबार तीन घण्टा विद्युत् सेवा अवरुद्ध हुने भएको छ।
‘नेपालले पहिलोपटक विहारमा मध्यकालीन विद्युत् बिक्री सम्झौतामार्फत विद्युत् निर्यात गर्ने भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालले भारतलाई करिब एक हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने भएको छ। यो एउटा नयाँ कोसेढुंगाका रूपमा रहेको छ।’
म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा तीन दिनदेखि विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध भएको छ।
सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले विद्युत् प्राधिकरणभित्रको बदमासी बाहिरिने डरले केही व्यक्ति आत्तिएको बताएका छन्।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा रामप्रसाद धिताललाई पद तथा गोपनियताको शपथ गराएका छन्।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सुदूरपश्चिममा लामो समयदेखि विद्युत् महसुल नबुझाउने ग्राहकको विद्युत् लाइन विच्छेद गर्न थालेको छ।
मुलुकको विद्युत् प्रसारण प्रणालीलाई सुदृढ एवं विश्वसनीय बनाउन तथा नेपाल र भारतबीच अबिच्छिन्न रूपमा बिजुली व्यापार गर्ने उद्देश्यले निर्माणाधीन हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० किलोभोल्ट प्रसारण लाइनको ढल्केबर–इनरुवा खण्ड सम्पन्न भएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अत्याधुनिक ‘डेटा सेन्टर’ सञ्चालनमा ल्याएको छ।
सर्वोच्च अदालतले विद्युत् टावरबाट तानिने तारमुनिको निश्चित दूरीसम्मको भागमा पर्ने घर, जग्गाजस्ता सम्पत्तिको न्यायोचित क्षतिपूर्ति दिएर मात्रै प्रसारण लाइन विस्तार गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।