‘चुनाव चिह्न लिंदैमा दलको सदस्य नहुने’
सर्वोच्च अदालतले गठबन्धन गरी कुनै दलको चुनाव चिह्न लिएर जित्दैमा त्यही दलको सदस्य गणना नहुने आदेश गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले गठबन्धन गरी कुनै दलको चुनाव चिह्न लिएर जित्दैमा त्यही दलको सदस्य गणना नहुने आदेश गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले टिप्पणी आदेशका भरमा वर्ण विन्यास र व्याकरण परिवर्तन गर्न नहुनेसहितको फैसला जारी गरेको छ।
उच्च पदस्थ व्यक्ति जोडिएका पुराना मुद्दाले सर्वोच्च अदालतमा विस्तारै पालो पाउन थालेका छन्।
लगातार तेस्रो पटक भारतीय प्रधानमन्त्री बनेपछि नरेन्द्र मोदीले आमचुनाव रोक्न पटक–पटक सर्वाेच्च अदालतमा विरोधीहरूले याचिका दायर गरे पनि, न्यायिक शक्तिको दुरूपयोग गर्न खोजिए पनि लोकतन्त्र नहारेको अभिव्यक्ति दिएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले विद्युत् टावरबाट तानिने तारमुनिको निश्चित दूरीसम्मको भागमा पर्ने घर, जग्गाजस्ता सम्पत्तिको न्यायोचित क्षतिपूर्ति दिएर मात्रै प्रसारण लाइन विस्तार गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
माओवादी नेता अग्नि सापकोटा जोडिएको सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले असार १२ गते फैसला सुनाउने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार पाण्डे संविधानको धारा १६८ को ३ बमोजिम ठूलो दलको नेताको हैसियतले आज मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन लागेका हुन्।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालले अदालत रिपोर्टिङलाई विशेष रिपोर्टिङका रुपमा स्थापित गराउनुपर्ने बताएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको रिट निवेदनमा सरकारलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
७ जना सांसदलाई संसदीय गतिविधिमा रोक लगाउन जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले दिएको रिटमाथि आज सुनुवाइ हुने भएको छ।
विकल्पको खोजी नगरी वनको जमिनमा मात्र सुकुमबासी बसाउने कार्य कदापि उचित मान्न नसकिने भन्दै अदालतले यसो भएमा वन र निकुञ्जमार्फत गरिएका वन संरक्षणका प्रयास निस्तेज हुने पनि उल्लेख गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतमा आजदेखि अनलाइनमार्फत मुद्दा दर्ता र पेसीको सूचना स्वचालितरुपमा पठाउने प्रणालीको शुभारम्भ भएको छ।
