मन्त्रीनिवास भैंसेपाटीमा सरेपछि खाली रहेको पुल्चोकस्थित पुरानो मन्त्रीनिवासमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू धमाधम सर्न थालेका छन्। सरकारले पोहोर साल नै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूलाई सरकारी निवास उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।
तिहारको बिदामा पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्न सर्वोच्च अदालत खुला हुने भएको छ।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले संविधानका राम्रा पक्षहरूलाई सँगै लिएर हिँड्नुपर्ने बताएका छन्।
कानूनविद्हरुले स्वर्गीय सुवासचन्द्र नेम्वाङको समन्वयकारी व्यक्तित्वको चर्चा गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले बहुचर्चित कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाविरुद्धको रिट निवेदन खारेज गरेको छ।
सरकारी वकिलले धेरै मूल्यको बिगो देखाएर न्याय प्रणालीप्रति नकारात्मक भ्रम पैदा गरिएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले अदालतले जलवायु परिवर्तन लगायतका वातावरणीय सङ्कटबाट बच्नका लागि उचित क्षतिपूर्तिसहितको व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरालाई स्पष्ट पारेको बताएकी छिन्।
व्यवसायीले राजनीतिक दललाई दिने चन्दा, जग्गा, गैरकानुनी हुने नहुने निर्क्यौल अब सर्वोच्चले गर्ने भएको छ।
गौशालास्थित धर्मशाला पशुपति क्षेत्र विकास कोष मातहत लैजाने सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध मारवाडी सेवा समितिले विरोध जनाएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनलाई आज प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्ने र शीतल निवासमा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउने कार्यक्रम रहेको छ।
भारतीय सर्वोच्च अदालतले दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल धरौटीमा रिहा भएका छन्।
नदीकिनारका क्षेत्रमा २० मिटर जग्गा छाडेर काठमाडौं उपत्यकालाई वातावरणमैत्री, व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलाको चर्चासहित विरोध भइरहेको छ।
कोरोना बिमाबापतको रकम भुक्तानी माग गर्दै आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।
मर्यादाक्रमअनुसार कर्मचारीहरूको तलब समायोजनका लागि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझेपछि सरकारले त्यसमा पुनरावलोकनको माग राखेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत निवेदन दर्ता गराएको छ।
नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाशमा जान लागेका अधिकृतहरू तत्कालका लागि रोकिने भएपछि कसरी काम लगाउने भन्ने अन्योल उत्पन्न भएको छ।
