सर्वाेच्च अदालतको आदेश: ‘समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली कानुन परिमार्जन गर्नू’
सर्वोच्च अदालतले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी कानुनले लक्षित वर्गलाई नछोएको भन्दै परिमार्जन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
६ मंसिर २०८१ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
सर्वोच्चका न्यायाधीशको सरकारी आवास मोह
सरकारले तीन करोड रूपैयाँ खर्च गरेर सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशलाई ललितपुरको पुल्चोकमा आवास सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ।
‘क्रसर उद्योग चलाउन कानुन बनाऊ’
सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद्ले संशोधन गरेको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्डबारे दुईवटा दफाका निर्णय बदर गर्दै नयाँ कानुन बनाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
मानव तस्करीसम्बन्धी कानुन:‘कसुर बुझेर मुद्दा चलाऊ, स्पष्ट कानुन बनाऊ’
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ तथा वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले समेत पूर्ण रूपमा नसमेटेको हुँदा उचित, पूर्ण र व्यवस्थित ढंगको कानुन अभाव देखिएको सर्वोच्चको व्याख्या छ।
सर्वोच्च अदालतः मुद्दा फर्स्योटमा सुधार
सर्वोच्च अदालतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १५ हजार चार सय ८४ (३९ दशमलव ८४ प्रतिशत) मुद्दा फर्स्योट गरेको छ। विगत पाँच वर्षका तुलनामा यो सङ्ख्या सबैभन्दा धेरै हो।
एनआरएनए विवादमा सर्वोच्चले देखाएको ‘मिलन बिन्दु’
सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) मा देखिएको विवादलाई समाधान दिनेगरी २०७८ सालकै हैसियतमा फर्काइदिएको छ।
‘स्वअनुभूतिअनुसारको लैंगिक पहिचान,वैयक्तिक र आत्मनिर्णयको अधिकार’
सर्वोच्च अदालतले एक पारालैंगिक महिलाको लैंगिक पहिचान विवरण संशोधन गरी महिला कायम हुने गरी अभिलेख सच्याइदिन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
‘स्थानीय अदालत किन गठन भएन’
सर्वोच्च अदालतले स्थानीय अदालत गठनका विषयमा सरकारलाई कारण सोध्दै रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिने आदेश गरेको छ।
भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वमन्त्री जोशी दोषी
सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता भएको १२ वर्षपछि पूर्वगृहमन्त्री गोविन्दराज जोशी भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहरिएका छन्।
एआइजीमा सिफारिस डिआइजीमै अवकाश
अन्यायपूर्वक अवकाशमा पठाइएका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) पोषराज पोखरेलले न्यायका लागि सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याएका छन्।
९३ प्रतिशतमा योग्यता,७ प्रतिशतमा आरक्षण
बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले सरकारी जागिरमा आरक्षणसम्बन्धी उच्च अदालतको निर्णयलाई खारेज गरेको छ।
‘बागमती नदीवरपरका जग्गालाई पार्क र खुला क्षेत्र बनाऊ’
सर्वोच्च अदालतले बागमती नदीवरपरका सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि छुट्टै कानुन बनाउन निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ।
त्यो २८ यो २८
तीन वर्षअघि अर्थात् २०७८ असार २८ गते सर्वोच्च अदालतले परामादेश जारी गरेपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकारबाट बाहिरिएसँगै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सत्ताको कमान्ड सम्हालेका थिए।
सर्वोच्चले भन्यो: मुद्दा चल्दैमा पेन्सन नरोक
सर्वोच्च अदालतले मुद्दा चल्दैमा सेवानिवृत्त कर्मचारीको निवृत्तिभरण रोक्न नपाइने आदेशसहित ज्येष्ठ नागरिकका अधिकारका विषयमा व्याख्या गरेको छ।
‘भ्रष्टाचार नैतिक पतनको फौजदारी कसुर हो’
सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दा ठहर हुनु नैतिक पतन नभएको ठहरसहित गरेको फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार आफैमा नैतिक पतन भएको जिकिरसहित पुनरवलोकन निवेदन दर्ता गरेको छ।