गठबन्धन सरकार रणभूमि संसद
संसद्ले आफ्नो मर्यादा, सभ्यता, संस्कार र स्तर गुमाएको ‘वास्तविकता’ पूर्वसभामुखहरूले बोल्न थालिसके। असंसदीय तमासा चलिरहेको लामो समय बितिसक्यो।
संसद्ले आफ्नो मर्यादा, सभ्यता, संस्कार र स्तर गुमाएको ‘वास्तविकता’ पूर्वसभामुखहरूले बोल्न थालिसके। असंसदीय तमासा चलिरहेको लामो समय बितिसक्यो।
संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा उद्यममा युवा सहभागिता बढाउन स्टार्टअप र नवप्रवर्तनमा इकोसिस्टम विकास गरी उद्यमशील वातावरण तयार गर्ने योजना अघि सारेको छ।
संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि नीजि क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रदेशलाई विशिष्टकृत आर्थिक केन्द्रका रुपमा विकास गरिने भएको छ।
संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास क्षेत्रमा ५७ अर्ब खर्च गर्ने भएको छ।
संघीय सरकारले आगामी वर्ष प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई ५ खर्ब ६७ अर्ब रकम वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने भएको छ।
बजेटका कार्यक्षेत्र ५ वटा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पाँच वटा कार्यक्षेत्र निर्धारण गरेको छ।
नेपाल सरकारले विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाबाट २८ करोड ६९ लाख ९५ हजार असुल गर्न बाँकी रहेको छ।
चक्रपथ विस्तार आयोजनाअन्तर्गत कलंकी–बसुन्धरा खण्ड (८ दशमलमव २ किलोमिटर लम्बाइ) विस्तार गरी आठ लेनको बनाउन पाँच वर्षअघि नै सन् २०१९ मा नेपाल सरकार र चिनियाँ सरकारबीच सम्झौता भएको थियो तर पाँच वर्षसम्म पनि विस्तारको काम शून्य अवस्थामै छ।
राष्ट्रिय योजनादेखि जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस्ता नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबारे जान्ने उत्सुकता हरेक नागरिकमा हुन्छ।
सरकारले अब सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशलाई क्वार्टरको सुविधासँगै व्यवस्थापनमा लाग्ने सबै खर्चसमेत बेहोर्ने भएको छ।
एमाले–माओवादीको समर्थन फिर्तापछि अल्पमतमा परेका मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको सरकार विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने देखिएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहितका अन्य विपक्षी दलहरूको लगातारका अवरोधका कारण सहज रुपमा चल्न नसकेको संसदको आजको बैठकमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने तयारी गरेको छ।
सहकारी रकम हिनामिनाको छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गर्दै संघीय संसद्मा विरोध गर्दै आएको नेपाली कांग्रेस अब सोही मुद्दा लिएर सडकमा जाने भएको छ।
तपाईंका घरमा २०७३ वैशाखदेखि २०७५ असोजभित्र जन्मिएका बालबालिका छन् ? सो अवधिमा जन्मिएकामध्ये धेरैको पोलियोविरुद्धको खोप छुटेको हुन सक्छ।
सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको रिट निवेदनमा सरकारलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।