संघीय सरकारले आगामी वर्ष प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई ५ खर्ब ६७ अर्ब रकम वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताएका हुन्।
अर्थमन्त्री पुनका अनुसार सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान अन्तर्गत प्रदेश सरकारलाई ६० अर्ब र स्थानीय तहलाई ८८ अर्ब रकम हस्तान्तरण गर्ने भएको छ।
यस्तै सशर्त अनुदानमा प्रदेश सरकारलाई २५ अर्ब ८४ करोड र स्थानीय तहलाई २ खर्ब ८ अर्ब ८८ करोड वित्तीय हस्तान्तरण हुने बजेटमा उल्लेख छ।
यस्तै समपुरक अनुदान अन्तर्गत प्रदेश सरकारलाई ६ अर्ब २० करोड र स्थानीइ तहलाई ७ अर्ब, विशेष अनुदानअन्तर्गत प्रदेश सरकारलाई ४ अर्ब ४० करोड र स्थानीय तहलाई ८ अर्ब ५० करोड रकम हस्तान्तरण हुने अर्थमान पुनले बताए।
यस्तै राजस्व बाँडफाँट अन्तर्गत दुबै सरकारहरूलाई एक खर्ब ५९ अर्ब हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ।
प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०८१ १५:३५ मंगलबार
