प्रचण्ड गर्मीमा भएको भएको भारतको १८औं लोकसभाको चुनावी परिणामले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी असिनपसिन भएका छन्। किनभने उनको सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी (बिजेपी)ले ५४३ सिट भएको लोकसभामा बहुमतका लागि चाहिने २७२ को चामत्कारिक संख्या पुर्‍याउन सकेन र २४० सिटमा खुम्चिनुपर्‍यो। उखरमाउलो गर्मीमा भएको यस चुनावमा खटिएका ३३ चुनावकर्मीले ज्यान गुमाएका खबर छ।

प्रधानमन्त्री मोदीले बिजेपी मुख्यालयमा उद्घोष गरेका छन्–स्वतन्त्र भारतमा सन् १९६२ पछि पहिलोपटक लगातार तेस्रो पटक सरकार बनाउने जनादेश पाएको छ। तर, सत्य यसको विपरित छ। स्वतन्त्र भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू १९५२ मा ३६४, १९५७ मा ३७१ र १९६२ मा ३६१ सिटसहित पूर्ण बहुमतका साथ लगातार तीन पटक प्रधानमन्त्री भएका थिए। अहिले प्रधानमन्त्री मोदीलाई भारतीय जनताले त्रिशङ्कु संसद्को खण्डित जनादेश दिएका छन्। तसर्थ जनताले नरेन्द्र मोदीलाई प्रधानमन्त्री हुने जनादेश दिएका छैनन्।

सन् २०१९ को आमचुनावमा बिजेपी नेतृत्वको ३५ दल सम्मिलित एनडिए गठबन्धनले ३५३ सिटसहित शानदार जित हासिल गरेको थियो। यसमा बिजेपी एक्लैले बहुमतभन्दा बढी ३०३ सिट जितेको थियो। यस्तै २०१४ मा २८२ सिटमा विजय प्राप्त गरेर बिजेपी केन्द्र सरकारमा पुनरागमन गरेको थियो। यसमा एनडिएले ३३६ सिट प्राप्त गरेको थियो। र, कांग्रेस नेतृत्वको संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन (युपीए)ले ५९ सिट र कांग्रेस एक्लैले ४४ सिट प्राप्त गरेको थियो।

पहिलेको एकल बहुमतको साटो प्रधानमन्त्री मोदीले एनडिए गठबन्धनको कमजोर प्रधानमन्त्रीको रूपमा तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएका छन्।

भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको एनडिएले अहिले भएको आमनिर्वाचनमा २९३ सिट प्राप्त गरेको छ र बिजेपी एक्लैको २४० सिट अर्थात् बहुमतभन्दा ३२ सिट कम छ। यस्तै यता विपक्षीहरूको भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस नेतृत्वको नवगठित २६ दल सम्मिलित इन्डिया गठबन्धनले २३४ सिट प्राप्त गरेको छ। यसमा कांग्रेस एक्लैले भने ९९ सिट प्राप्त गरेको छ। पहिलेको एकल बहुमतको साटो प्रधानमन्त्री मोदीले एनडिए गठबन्धनको कमजोर प्रधानमन्त्रीको रूपमा तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएका छन्।

नेपालमा सत्ताको साँचो माओवादीको हातमा भए जस्तै भारतमा एनडिए सरकारमा बिहारका मुख्यमन्त्रीको पार्टी जनता दल (युनाइटेड) र आन्ध्र प्रदेशको तेलुगु देशम पार्टी (टिडिपी) का नेता चन्द्रबाबु नायडुको हातमा गएको छ। जेडियुसँग १२ र टिडिपीसँग १६ सिट छ। आन्ध्र प्रदेशमा लोकसभाको चुनावको साथसाथै विधानसभाको पनि चुनाव भएको थियो जसमा टिडिपीले क्लिन स्विप गरेको छ र नायडु पुनः मुख्यमन्त्री निर्वाचित भएका छन्। यी दुई दलको समर्थनबिना प्रधानमन्त्री मोदीको सरकार चल्दैन। अर्थात् भारतको केन्द्र सरकार पहिलेको तुलनामा कमजोर बनेको छ। प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्ना सहयोगी दलहरूको विश्वास जित्नु आवश्यक छ। यसैमा एनडिए सरकारको भविष्य निर्भर छ।

 प्रधानमन्त्री मोदीलाई कुनै पनि एउटा पार्टीको स्पष्ट बहुमत नभएको त्रिशङ्कु संसद्को नेतृत्व गरेको अनुभव छैन। र, हालसम्म उनले चाहेको कुरा एकलौटीरूपमा गर्दै आएका थिए। तसर्थ प्रधानमन्त्री मोदीलाई यो संसद् चुनौती र अवसर दुवै हो।

नितिश कुमार र चन्द्रबाबु नायडु भारतिय राजनीतिमा माझिएका खेलाडी हुन्। उनीहरूलाई आफ्नो काम कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा राम्रोसँग थाहा छ। कुमार र नायडु दुवैले आआफ्नो प्रदेश बिहार र आन्ध्र प्रदेशका लागि केन्द्र सरकारबाट विशेष दर्जा र सुविधा प्राप्त गर्नाका निमित्त केन्द्र सरकारमाथि निरन्तर दबाब दिइराख्ने छन्। 

दुई कार्यकाल बिजेपीको एकल पूर्ण बहुमतका साथ सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री मोदीले कसरी आफ्ना सहयोगी दलहरूसँग सामञ्जस्य गर्नेछन्, प्रतीक्षाको विषय हुनेछ। किनभने उनको पछिल्लो दुई कार्यकालमा गठबन्धनका सहयोगी दलहरूलाई प्रधानमन्त्री मोदीको आवश्यकता थियो अहिले ठीक यसको विपरित मोदीलाई गठबन्धन दलहरूको सहयोग आवश्यक छ। प्रधानमन्त्री मोदीलाई कुनै पनि एउटा पार्टीको स्पष्ट बहुमत नभएको त्रिशङ्कु संसद्को नेतृत्व गरेको अनुभव छैन। र, हालसम्म उनले चाहेको कुरा एकलौटीरूपमा गर्दै आएका थिए। तसर्थ प्रधानमन्त्री मोदीलाई यो संसद् चुनौती र अवसर दुवै हो।

नितिश कुमार अटलबिहारी बाजपेयीको गठबन्धन सरकारमा १९९८ देखि २००४ सम्म केन्द्र सरकारमा विभिन्न मन्त्रालय सम्हालिसकेका व्यक्तित्व हुन्। १९९८ मा उनी रेलमन्त्री हुँदा प्रधानमन्त्री अटलबिहारी बाजपेयीको निवास स्थानमा आयोजित रात्रिभोजमा यस पंक्तिकारले उनीसँग साक्षात्कार गर्ने अवसर प्राप्त गरेको थियो। भेटमा उनले नेपालमा रेल सेवा सञ्चालन गर्ने कुरा भइरहेको बताएका थिए।

अहिले जस्तै त्यतिबेला पनि नायडु राजनीतिका प्रमुख खेलाडी बनेका थिए। विगतमा जसरी प्रधानमन्त्री मोदीले शिव सेनालगायत अन्य साना दललाई फुटाउने काम गरे अहिले पनि प्रधानमन्त्री मोदीले त्यस्तै गर्न सक्छन् भनेर कुमार र नायडु दुवैले लोकसभाको अध्यक्ष पदमा आफ्नो दाबी गरेको समाचार सतहमा आएको छ।

चन्द्रबाबु नायडुको एनडिएसँगको सहकार्य १९९९ देखि हो। टिडिपीले त्यतिबेला बाजपेयी सरकारलाई आफ्ना २९ सांसदहरूका साथ बाहिरबाट समर्थन गरेको थियो। त्यही समयमा टिडिपीका सांसद जिएमसी बालयोगी १९९८ देखि २००२ सम्म लोकसभाका अध्यक्ष भएका थिए। अहिले जस्तै त्यतिबेला पनि नायडु राजनीतिका प्रमुख खेलाडी बनेका थिए। विगतमा जसरी प्रधानमन्त्री मोदीले शिव सेनालगायत अन्य साना दललाई फुटाउने काम गरे अहिले पनि प्रधानमन्त्री मोदीले त्यस्तै गर्न सक्छन् भनेर कुमार र नायडु दुवैले लोकसभाको अध्यक्ष पदमा आफ्नो दाबी गरेको समाचार सतहमा आएको छ।

यस आमचुनावमा केही चाखलाग्दा परिणाम आएका छन्– पन्जाबको खडुर साहिब लोकसभा क्षेत्रबाट खालिस्तान समर्थक अमृतपालले जेलबाटै विजय हासिल गरेका छन्। फरिदकोटबाट पूर्वप्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको हत्या गर्ने बेअन्त सिंह पुत्र सर्वजीत सिंह खालसाले चुनाव जितेका छन्। कश्मीरको बारामुला सिटबाट पाँच वर्षदेखि नयाँ दिल्लीको तिहाड जेलमा आतंकवादीलाई धन उपलब्ध गराएको आरोपमा सजाय काटिरहेका इञ्जिनियर रासिदले जितेका छन्। ज्ञातव्य छ, बिजेपीले कश्मिरमा पराजयको भयले आफ्ना उम्मेदवार उतारेको थिएन। भविष्यमा भारतको केन्द्र सरकारलाई यो परिणाम टाउको दुखाईको विषय बन्न सक्नेछ।

भारतको यस लोकसभाको चुनाव परिणामले के कुरा स्पष्ट भएको छ भने भारतीय जनताले आफ्नो विवेकले जनप्रतिनिधिहरू चुनेका छन्। उनीहरूले जाति, धर्म, सम्प्रदाय र निःशुल्क योजनाहरूको जालमा नरमाएर एउटा यस्तो सरकारको पक्षमा मतदान गरेका छन् जसले उनीहरूका आधारभूत आवश्यकता पूरा गरोस् र मुलुकको वास्तविक समस्या समाधान गर्न ध्यान केन्द्रित गरोस्।

प्रधानमन्त्री मोदीको पहिलो शासनकालमा २०७२ वैशाख १२ गते नेपालमा गएको महाभूकम्पले थिलथिलो भएको बेला भारतले भनेअनुसारको संविधान नेपालले बनाएन भनेर निर्ममतापूर्वक आर्थिक नाकाबन्दी लगाएर मोदीले असल छिमेकीपनको अनुहार राम्रैसँग देखाएका थिए। त्यसपछिका दिनहरूमा पनि सम्बन्धमा खासै सुधार देखिएको छैन। 

भारतीय राष्ट्रिय काँग्रेसका अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगेले विपक्षी दलहरूको गठबन्धन इन्डियाको बैठकपछि भने–प्रधानमन्त्री मोदी नेतृत्वको बिजेपीको ‘फासिस्ट शासन’ विरुद्ध इन्डिया ब्लक दह्रोसँग उभिनेछ। र, जनताको इच्छा पूरा गर्न बिजेपीको नेतृत्व नभएको शासन प्रशासन चलाउन ‘उचित समयमा’ ‘उचित पाइला’ चाल्नेछ। यसले बिजेपी नेतृत्वको शासनको सुरुमै अस्थिरताको संकेत देखिएको छ।

मोदीको तेस्रो शासनकाल र नेपाल

प्रधानमन्त्री मोदीको पहिलो शासनकालमा २०७२ वैशाख १२ गते नेपालमा गएको महाभूकम्पले थिलथिलो भएको बेला भारतले भनेअनुसारको संविधान नेपालले बनाएन भनेर निर्ममतापूर्वक आर्थिक नाकाबन्दी लगाएर मोदीले असल छिमेकीपनको अनुहार राम्रैसँग देखाएका थिए। त्यसपछिका दिनहरूमा पनि सम्बन्धमा खासै सुधार देखिएको छैन। 

दुवै देशका सरकार प्रमुखहरूले नेपाल–भारत सम्बन्ध सुधारका लागि गठन गरिएको इपिजीले सर्वसम्मतरूपमा तयार पारेको प्रतिवेदन अहिलेसम्म पनि बुझेका छैनन्। भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय एअरपोर्ट सञ्चालनका लागि आवश्यक एअर रुट दिएका छैनन्। नेपाल–भारत सम्बन्ध देखाउनका लागि राम्रो भनिए तापनि वास्तविक धरातलमा त्यस्तो छैन। यसका लागि धेरै गृहकार्य गर्नु आवश्यक छ। दुवै मुलुकबीच सीमा समस्यालगायत धैरे समस्या गुजुल्टिएको छ।

धार्मिक र सांस्कृतिक एकताका कारण नेपाल र भारतबीच स्वाभाविक अपनत्वको सम्बन्ध छ। वामपन्थी हाम्रो धार्मिक श्रद्धाका कट्टर विरोधी हुन्। नेपालको उत्तरी सीमा चीनसँग जोडिएको हुनाले चीनसँग अत्यन्त सतर्कताका साथ सम्बन्ध राख्नुपर्ने हुन्छ।

यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री मोदीको माउ संगठन आरएसएस अनि नेपालको सम्बन्धबारे अध्ययन गर्दा सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धलगत्तै आरएसएसका दोस्रा प्रमुख र आरएसएसका प्रमुख चिन्तक माधव सदाशिवराव गोलवलकर (गुरुजी) ले २६ फेब्रुअरी १९६३ मा महाशिवरात्रिको अवसर पारेर नेपाल भ्रमण गरेका थिए। उनले पशुपति दर्शनलगत्तै उनले राजा महेन्द्रसँग नेपाल–भारत सम्बन्धबारे विस्तृत कुराकानी गरेका थिए।

एक घण्टा लामो वार्तामा राजा महेन्द्रले गुरुजीलाई भने–नेपाल आर्थिक र शिक्षाको दृष्टिकोणबाट पछि परेको छ। नेपालका वामपन्थीहरूले भारतमा आश्रय लिएर नेपालमा उपद्रो मच्चाइराखेका छन्। धार्मिक र सांस्कृतिक एकताका कारण नेपाल र भारतबीच स्वाभाविक अपनत्वको सम्बन्ध छ। वामपन्थी हाम्रो धार्मिक श्रद्धाका कट्टर विरोधी हुन्। नेपालको उत्तरी सीमा चीनसँग जोडिएको हुनाले चीनसँग अत्यन्त सतर्कताका साथ सम्बन्ध राख्नुपर्ने हुन्छ।

यस्तो लाग्छ, पण्डित नेहरूलाई कसैले नेपालको बारेमा नचाहिँदो भ्रममा पारेको छ। मलाई लाग्छ, भारतको विदेश–नीति नेपाल अनुकूल छैन। नेपालप्रति भारतको दृष्टिकोण पूर्वाग्रहले गर्दा दूषित भएको छ। यो परिवर्तित हुन सक्यो भने नेपाल–भारत सम्बन्ध राम्रो हुनेछ। उक्त वार्तामा प्रधानमन्त्री डा. तुलसी गिरी पनि उपस्थित थिए।

महेन्द्रले थप भनेका थिए–नेपालले कोलकाता बन्दरगाह हुँदै विदेशबाट सामान झिकाउन भारतसँग अनुमति मागेको थियो। तर भारतले त्यो अनुमति नदिएको हुनाले बाध्य भएर पूर्वी पाकिस्तान (हाल बंगलादेश) को चिटगाउँ बन्दरगाहबाट सामान ल्याउने अनुमति माग्नुपर्‍यो र पाकिस्तानले विनासंकोच त्यो अनुमति दियो। मलाई लाग्छ, पण्डित नेहरूलाई हिन्दु–राष्ट्र (नेपाल) असहनीय छ। यस्तो लाग्छ, पण्डित नेहरूलाई कसैले नेपालको बारेमा नचाहिँदो भ्रममा पारेको छ। मलाई लाग्छ, भारतको विदेश–नीति नेपाल अनुकूल छैन। नेपालप्रति भारतको दृष्टिकोण पूर्वाग्रहले गर्दा दूषित भएको छ। यो परिवर्तित हुन सक्यो भने नेपाल–भारत सम्बन्ध राम्रो हुनेछ। उक्त वार्तामा प्रधानमन्त्री डा. तुलसी गिरी पनि उपस्थित थिए।

राजा महेन्द्रको कुरा सुनेर गुरुजीले १ मार्च १९६३ मा नेपाल भ्रमण गर्न लागेका गृहमन्त्री लालबहादुर शास्त्रीलाई एक चिठी लेख्दै भने–नेपालप्रति भारतद्वारा हुने व्यवहारमा सुधार गरी, उचित सम्मान दिएर नेपालसँग राम्रो सम्बन्ध स्थापित हुनेछ। र, नेपालको आर्थिक, शैक्षणिक क्षेत्रमा नेपालको आवश्यकता बुझेर सहयोग गर्नुपर्छ। किनकि नेपाल–भारत दुवैको हित एकापसमा जोडिएको छ। नेपालसँग निष्कपट सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्छ। यसका लागि भारतीय दूतावासमा नेपालमैत्री अधिकारीको नियुक्ति आवश्यक छ।

६१ वर्षअघि आरएसएस प्रमुखले नेपाल–भारत सम्बन्धबारे गरेको विश्लेषण आज पनि त्यत्तिकै समसामयिक छ। अहिले भारतको केन्द्रीय सरकारमा बिजेपी आफ्नो तेस्रो कार्यकालमा छ। अहिले के बिजेपीले आफ्ना अग्रजले नेपाल–भारत सम्बन्धबारे नेपाल–भारत सम्बन्ध सुधारका लागि पण्डित नेहरूलाई दिएको सुझाव कार्यान्वयन गरेको छ त ? अवश्य पनि छैन। 

साथै गुरुजीले प्रधानमन्त्री पण्डित नेहरूलाई पनि २७ फेब्रुअरी १९६३ मा आफ्नो नेपाल भ्रमणबारे चिठी लेख्दै भने–नेपालसँग सम्बन्ध सुधारका लागि नेपालप्रति भारतको नीतिमा परिणाम दिने परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ। भारतले नेपालप्रति आफ्नो नीति निर्माण गर्दा नेपाललाई विश्वासमा लिनुपर्छ। नेपालको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्रको प्रतिष्ठालाई सम्मान गर्नुपर्छ। नेपालमा अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्छ।

६१ वर्षअघि आरएसएस प्रमुखले नेपाल–भारत सम्बन्धबारे गरेको विश्लेषण आज पनि त्यत्तिकै समसामयिक छ। अहिले भारतको केन्द्रीय सरकारमा बिजेपी आफ्नो तेस्रो कार्यकालमा छ। अहिले के बिजेपीले आफ्ना अग्रजले नेपाल–भारत सम्बन्धबारे नेपाल–भारत सम्बन्ध सुधारका लागि पण्डित नेहरूलाई दिएको सुझाव कार्यान्वयन गरेको छ त ? अवश्य पनि छैन। गुरुजीले सन् १९६३ मा नेपाल भ्रमण गरेपश्चात नेपालमाथि भारतले तीन–तीनपटक (२०२७, २०४५ र २०७२ साल) मा आर्थिक नाकाबन्दी लगायो भने एकपटक काठमाडौँबाट उडेको इन्डियन एयरलाइन्सको हवाईजहाज भारतीय नागरिकले नै अपहरण गरी अफगानिस्तानको कान्दाहार पुर्‍याएको निहुँमा २०५६ पुस १० देखि २०५७ असोज १५ सम्म नेपालमा हवाई उडानसमेत नभरी हवाई नाकाबन्दीसमेत गरेको थियो।

 तथापि मोदीको तेस्रो शासनकालको निर्णय प्रक्रियामा उनको मात्रै वर्चस्व नभएर नेपालसँग सीमा जोडिएको बिहारका नितिश कुमार र आन्ध्र प्रदेशका चन्द्रबाबु नायडुको प्रमुख भूमिका रहने भएकाले केही सकारात्मक आशा भने गर्न सकिन्छ।

प्रधानमन्त्री मोदी आरएसएसका पूर्णकालीन प्रचारक रहिसकेका व्यक्तित्व हुन्। उनी आफ्नो पछिल्ला दुई कार्यकालमा आफ्ना अग्रजले दिएको नेपाल–भारत सम्बन्ध सुधारको बाटोमा नहिँडेर मात्र नेपालमा भारतको प्रभाव विस्तारमा लागे। तसर्थ मोदीको तेस्रो कार्यकालमा पनि नेपाल भारत–सम्बन्धमा ठोस सुधार हुने आशा गर्ने ठाउँ छैन। तथापि मोदीको तेस्रो शासनकालको निर्णय प्रक्रियामा उनको मात्रै वर्चस्व नभएर नेपालसँग सीमा जोडिएको बिहारका नितिश कुमार र आन्ध्र प्रदेशका चन्द्रबाबु नायडुको प्रमुख भूमिका रहने भएकाले केही सकारात्मक आशा भने गर्न सकिन्छ।

प्रकाशित: ३१ जेष्ठ २०८१ ०९:१२ बिहीबार