३ आश्विन २०८१ बिहीबार
image/svg+xml

सहकारीमा अब सरकारको पालो

सहकारीबाटै सांसदसमेत बनाएका इच्छाराज तामाङ यतिबेला थुनामा छन्। सहकारीबाटै विभिन्न हाउजिङमा लगानी गरेर थुनासम्म पुगेका एक व्यापारीको चर्चा त यतिबेला ओझेलमा परिसकेको छ। कतिपयलाई आफूले तिरेको रकमबाट आवास पाउन मुस्किल भएको हो।

‘पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक’

नेपालको पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्।

आठ हजार घर र ३० हजार रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने

फैसला कार्यान्वयन गर्दा उपत्यकाका १९ वटा नदीकिनारको ३० हजार रोपनी जग्गाको मुआब्जा पनि दिनुपर्ने निष्कर्ष समितिले निकालेको छ।

कर्मचारीलाई कार्यालयमा सेयर कारोबार निषेध गर्न अख्तियारको पत्र

सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई कार्यालय समयमा कार्यालयभित्रबाट सेयर कारोबार गर्न रोक लगाउने तयारी गरेको छ।

न्यायाधीश नियुक्तिमा सरकार नै मान्दैन संविधान

सरकारले अझै संविधानको पूर्ण पालना गर्न सकेको छैन। संविधानमा स्पष्ट रूपमा लेखिएको विषय कार्यान्वयन गर्न नसक्दा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिकोे सिफारिस समयमा हुन सकेको छैन। प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ आउने असोज २० मा उमेर हदका कारण सेवा निवृत्त हुँदैछन्। यस्तो अवस्थामा एक महिनाअघि नै नयाँ प्रधानन्यनयाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि त्यतातिर सरकारले चासो दिएको देखिन्न।

असोज ३ गते संविधान दिवस : विशेष रूपमा मनाइने

नेपाल सरकारले संविधान दिवस (राष्ट्रिय दिवस), २०८१ तीन दिनसम्म विभिन्न कार्यक्रम गरी विशेष रुपमा मनाउने भएको छ।

वायुसेवा निगममाथि ५१ अर्ब ऋण

सरकारी स्वामित्वको वायुसेवा कम्पनी नेपाल वायुसेवा निगमले व्यवसाय विस्तार गर्न नसकेपछि दिनानुदिन ऋणको भार बढ्दै गएको छ।

राजस्व,सम्पत्ति शुद्धीकरण र राष्ट्रिय अनुसन्धानसँग प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू दोस्रोपटक सरकारको नेतृत्व गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमातहत ल्याइएका राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।

वायु सेवा निगमका अध्यक्ष अधिकारीलाई स्पष्टीकररण

सरकारी स्वामित्वको नेपाल वायु सेवा निगमले व्यवसाय विस्तार गर्न नसकी निरन्तर घाटामा गएपछि निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीको कार्य क्षमतामा प्रश्न उठेको छ।

जेडीएस कार्यान्वयन गर्न जापानले नेपाललाई ४२ करोड ३० लाख सहयोग गर्ने

जापान सरकारले आर्थिक वर्ष २०२४/ २५ को मानव संशाधन विकास आयोजनाको कार्यान्वयनमा योगदान गर्न नेपाललाई ४५ करोड ४० लाख येन अर्थात् करिब ४२ करोड ३० लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको छ।

सरकारी अस्पतालमा बहिरंग सेवा दुई सिफ्टमा चलाउन गृहकार्य

सरकारी तथा प्रतिष्ठान तहका अस्पतालहरूमा दैनिक दुई सिफ्टमा बहिरंग सेवा सञ्चालन गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदिप पौडेलले बताएका छन्।

मर्यादाक्रमअनुसार तलबमान समायोजन गर्न सरकार अनिच्छुक

मर्यादाक्रमअनुसार कर्मचारीहरूको तलब समायोजनका लागि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझेपछि सरकारले त्यसमा पुनरावलोकनको माग राखेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत निवेदन दर्ता गराएको छ।

हिउँदे अधिवेशनमा प्रि–बजेट छलफल गर्ने विधेयक संसद्मा

सरकारले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्रि–बजेट) सम्बन्धमा कर प्रस्तावबाहेक छलफल गर्ने समयलाई परिमार्जन गरी विधेयक ल्याएको छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्