उपत्यकाका नदी–खोला मापदण्डसम्बन्धी सर्वोच्च अदातलले गरेको फैसलाका विषयमा अध्ययन गर्न सरकारले बनाएको उच्चस्तरीय समितिले फैसला कार्यान्वयन गर्दा आठ हजार तीन सय घरधनीलाई बजार मूल्यअनुसार मुआब्जा दिई नदी–खोलाकिनार क्षेत्रबाट हटाउनुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्रतिवेदनमा फैसलाबमोजिम मापदण्ड कार्यान्वयन व्यावहारिक रूपमा अत्यन्त जटिल भएको जनाइएको छ।

फैसला कार्यान्वयन गर्दा उपत्यकाका १९ वटा नदीकिनारको ३० हजार रोपनी जग्गाको मुआब्जा पनि दिनुपर्ने निष्कर्ष समितिले निकालेको छ। घरजग्गा अधिग्रहण गर्न राज्यको ठुलो धनराशि खर्र्च हुने र यो विषय सामाजिक आर्थिक तथा सुरक्षाका कारणले पनि निकै जटिल भएको समितिको ठहर छ।

समितिले फैसलामाथि पुनरवोलकनमा जान पनि सरकारलाई सुझाएको छ। समितिले सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई मंगलबार प्रतिवेदन बुझाएको हो। प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन।

नदी–खोला मापदण्डसम्बन्धी सर्वोच्चको फैसलाको विषयमा अध्ययन गरी भदौ २५ गतेसम्म प्रतिवेदन बुझाउन १८ गते सरकारले सहरी विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ सहसचिव तथा वरिष्ठ इन्जिनियर पदम मैनालीको संयोजकत्वमा नै सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। समितिमा बागमती विकास समिति काठमाडौं, ललितपुर महानगरपालिकाका प्रतिनिधिसमेत थिए।

समितिले सर्वोच्चको फैसलाको बुँदागत रूपमा अध्ययन गरी कुनकुन बुँदा कार्यान्वयनमा लग्न सकिन्छ, कुनकुन बुँदामा कार्यान्वयन गर्दा जटिलता उत्पन्न हुन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिएको छ। जटिलता कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ।

प्रतिवेदनमा फैसलाका अन्य बुँदा कार्यान्वयन गर्न सजिलो भए पनि नदी किनारबाट थप २०/२० मिटर क्षेत्रमा संरचना बनाउन रोक्नुपर्ने बुँदा कार्यान्वयनमा जाँदा जटिलता उत्पन्न हुने भनिएको छ। ‘प्रतिवेदनमा हामीले फैसला कार्यान्वयन गर्न असम्भव छ त भनेका छैनाैं। किनभने सरकारले फैसला कार्यान्वयन गर्न असम्भव छ भन्न मिल्दैन तर निकै जटिल विषय हो भनेका छौं’, समितिममा रहेका एक सदस्यले भने।

गत पुसमा सर्वोच्चले उपत्यका नदी–खोला र सहायक खोलामा तोकिएको मापदण्डबाहेक थप २०/२० मिटर दायाँबायाँ संरचना बनाउन नपाउने गरी फैसला सुनाएको थियो। फैसला कार्यान्वयन भए बागमती, विष्णुमती र मनोहरा खोलाको दायाँबाँया ४०/४० मिटर क्षेत्रमा संरचना निर्माण गर्न पाइने छैन।

अधिकार सम्पन्न एकीकृत बागमती विकास समितिले २०६५ मंसिर १ गते उपत्यकाका १९ वटा नदी–खोलाको न्यूनतम दुरी कायम गरी निर्माण कार्य गर्न सूचना जारी गरेको थियो। जसमा बागमती, विष्णुमती र मनोहरा खोलाको दायाँबायाँ २०/२० मिटर छाड्नुपर्ने भनिएको थियो। यसैगरी प्रत्येक खोलाको मापदण्ड तोकिएको थियो।

 धोबीखोला किनारको दायाँबायाँ आयोजनाले प्लानिङ गरेको ठाउँमा प्लानिङअनुसार दुरी, प्लानिङ नभएको ठाउँमा ९/९ मिटर छाड्नुपर्ने, नख्खु खोला किनारको दायाँबायाँ १२/१२ मिटर, बल्खु, कर्मनासा, कोडक, साङ्ले तथा महादेव खोला किनारको दायाँबायाँ १०/१० मिटर, कारखुसी खोलाको दायाँबायाँ ६/६ मिटर, टुकुचा, सामाखुसी तथा अन्य खोलाको दायाँबायाँ ४/४ मिटर छाड्नुपर्ने भनिएको थियो।

सर्वोच्चको फैसलामा यो मापदण्डबाहेक थप २०÷२० मिटर दायाँबायाँ संरचना बनाउन नपाइने भनिएको छ। फैसला कार्यान्वयन हुने हो भने अब टुकुचा खोलाको दायाँबायाँ २०/२० मिटर थपसहिर्त २४/२४ मिटर क्षेत्रमा संचरना बनाउन नसकिने फैसलामा उल्लेख छ।

यतिसम्म काठमाडौंमा त्यति तरङ्ग आएको थिएन। गत साउन ३० गते काठमाडौं महानगरपालिकाले निकालेको एउटा सूचनाले झनै तरङ्ग ल्याइदियो। उक्त सूचनामा सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न फैसलामा तोकिएको क्षेत्रमा संरचना नबनाउन भनिएको थियो।

यसको अर्थ हो, अबदेखि त्यस क्षेत्रमा नक्सा पास हुनेछैन। यो फैसला कार्यान्वयन हुने हो भने अब देखि बागमती, मनोहरा, वीष्णुमती किनाराको दायाँ बाँया ४०/४० मिटर क्षेत्रमा जग्गा कारोबार, खरिदविक्री तथा बैंकमा धरौटीसमेत राख्न मिल्ने छैन। फैसलाको विषयमा जनस्तरमा व्यापक चासो बढे पछि गत सोमबार उपत्यकाका सबै महानगर तथा नगरपालिकाका मेयर सहभागी भएको काठमाडौं उपतयका मेयर फोरमको बैठकले उक्त फैसलामा पुनराबोलकनमा जान सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। 

प्रकाशित: २७ भाद्र २०८१ ०५:५७ बिहीबार