आठ हजार घर र ३० हजार रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने

फैसला कार्यान्वयन गर्दा उपत्यकाका १९ वटा नदीकिनारको ३० हजार रोपनी जग्गाको मुआब्जा पनि दिनुपर्ने निष्कर्ष समितिले निकालेको छ।