सरकारी स्वामित्वको वायुसेवा कम्पनी नेपाल वायुसेवा निगमले व्यवसाय विस्तार गर्न नसकेपछि दिनानुदिन ऋणको भार बढ्दै गएको छ। निजी क्षेत्रका वायुसेवा कम्पनीहरू नाफामा गइरहेको अवस्था निगममाथि भने ऋणको भार ५१ अर्ब २६ करोड रूपैयाँ पुगेको हो।

चीनबाट किनेका जहाज नचल्नु, जहाजहरू पटक–पटक ग्राउन्डेड हुनु, व्यवस्थापकीय नेतृत्व कमजोर हुनुलगायत कारणले गर्दा निगमले नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषबाट लिएको ऋण तिर्न नसक्दा सावाँ र ब्याज खप्टिएपछि ऋण आधा खर्ब नाघेको हो।

कोभिडको समयमा जहाज उडान ठप्प हुँदा र जहाजहरू पटकपटक ग्राउन्डेड हुँदा ऋणको भार बढ्दै गएको नेपाल वायु सेवा निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले बताए। ‘किस्ता पुरै तिर्न नसकेपछि ऋण बढ्दै गएको छ,’ पौडेलले भने, ‘ब्याजको हर्जनासमेत तिर्नुपर्दा अंक बढेको हो।’

निगमले अन्तिम पटक कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई तिर्नुपर्ने ऋण दायित्वको किस्ताबापतको ४३ करोड नौ लाख ५५ हजार रूपैयाँ बुझाएको थियो। ती दुई संस्थाबाट ऋण लिएर अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न निगमले दुई न्यारोबडी र दुई वाइडबडी जहाज किनेको थियो।

निगमले आन्तरिक ऋण व्यवस्थापन गर्न र नयाँ जहाज किन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट करिब सवा खर्ब रूपैयाँ ‘सफ्ट लोन’ (सहुलियतपूर्ण ऋण) लिन खोेजे पनि ऋण व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन।

आन्तरिक रूपमा ऋण लिँदा ब्याज महँगो पर्ने भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट एक खर्ब ३५ अर्ब रूपैयाँ ‘सफ्ट लोन’ लिन पहिलो पटक प्रस्ताव आह्वान गरेकोमा विदेशी निकायले निगमलाई ऋण दिन चासो देखाएनन्।

वित्तीय व्यवस्थापन र नयाँ जहाज खरिदका लागि करिब एक हजार १८ मिलियन डलर ‘सफ्ट लोन’का लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थालाई आह्वान गरेकोमा आवेदन नपरेपछि पुनः आह्वान गरेको थियो। निगमले अहिले लिएको ऋणको ब्याजदर १० प्रतिशतभन्दा माथि भएकाले ५ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजको सहुलियत ऋणका लागि प्रयत्न गरिरहेको जनाइएको छ।

निगमले ऋण व्यवस्थापन गर्न ५५ अर्ब, नयाँ जहाज किन्न ७५ अर्ब, ह्यांगरका लागि पाँच अर्ब रूपैयाँ खर्चिने योजना बनाएर ऋण लिने योजना बनाएको छ। निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने तीनवटा एयरबस (ठुला जहाज) किन्ने योजना बनाए पनि सफलता पाउन सकेको छैन।

निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्दै आएका चारवटा जहाजमध्ये दुई वटा मात्र उडानमा छन्। नेपाल वायु सेवा निगम इन्जिनियरिङ मर्मत संहार विभागका डेपुटी डाइरेक्टर मनोजकुमार शाहले अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ दुईवटा जहाज मात्र उडानमा रहेको पुष्टि गरे। ‘सगरमाथा र लुम्बिनी न्यारोबडी अपरेसनमा छन्,’ उनले भने।

निगमका दुई जहाज ए ३२० र ए ३३० लाई क्रमशः इजरायल मर्मत र सिचेकका लागि इटाली पठाइएको छ। एउटा जहाज सिचेकमा रहेकाले सेप्टेम्बर ७ मा आउने र अर्को जहाज अर्को महिना मात्र आउने उनले बताए। यसले गर्दा निगमलाई ठुलो घाटा भएको छ।

नियमित कमाइ गर्ने जहाज सञ्चालन हुन नसक्दा निगमको ऋणको भार बढ्दै गएको हो। आन्तरिकतर्फ पनि एउटा मात्र  ट्विनअटर जहाज मात्र उडानमा छ।ट्विनअटर जहाजहरू नियमित उडान सञ्चालनमा नल्याई निगमको आन्तरिक बजार हिस्सा अत्यन्त न्यून ०.३ प्रतिशत बनाएर निगमको साख गिराएको आरोप छ।

रणनीतिक योजना एवं कार्यतालिका बनाई पूर्वतयारीका साथ कार्य गर्नुपर्नेमा सो नगरी जहाजहरू ग्राउन्डेड गर्दा निगमलाई अपूरणीय वित्तीय घाटा गएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जनाएको छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका पालामा खरिद गरिएका ६ वटा चिनियाँ जहाज उडानमा छैनन्। तीमध्ये एउटा नेपालगन्जमा दुर्घटना भएको थियो। बाँकी पाँच जहाज त्यसै थन्क्याइएका छन्। चीनबाट खरिद गरेका जहाज उडान नभएपछि निगमको ओरालो यात्रा सुरु भएको हो। ती चिनियाँ जहाजले सन् २०१८ देखि उडान गरेका छैनन्। यिनलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा थन्क्याइएको छ।

वायुसेवा निगमले व्यवसाय विस्तार गर्न नसकी निरन्तर घाटामा गएपछि निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठ्दै आएको छ। निगमलाई व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गरी नाफामा लैजानुपर्नेमा निरन्तर घाटामा गएपछि अधिकारीलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले स्पष्टीकरणसमेत सोधेको छ। समयमै सावाँब्याज भुक्तानी नहुँदा निगमलाई थप वित्तीय दायित्व सिर्जना हुनुमा अधिकारी जिम्मेवार रहेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।

अधिकारीबाट निगम सञ्चालन हुन नसक्ने ठहर गर्दै मन्त्रालयले महाप्रबन्धक पठाउने विषयमा छलफल सुरु गरेको छ। स्रोतका अनुसार यस विषयमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष पनि छलफल गरेका छन्।

अधिकारीलाई हटाए अदालतबाट पुनःस्थापित हुने भएपछि मन्त्रालयले अधिकार कटौती गरेर महाप्रबन्धक पठाउने तयारी गरेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए। ‘अधिकारीले वायुसेवा निगमको नेतृत्व कुशलतापूर्वक गर्न निगममा ऋणको भार बढ्दै गएको छ,’ ती सहसचिवले भने, ‘अधिकारीका कारण पटक–पटक क्षति बेहोर्नुका साथै निगमलाई नोक्सानी भएको छ।’

संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिमा सांसदहरूले अहिलेको नेतृत्वबाट निगम चलाउन नसकिने भन्दै विकल्प खोज्न सुझाव दिएका थिए। मन्त्रालयले अधिकारीको कार्य सम्पादनमा एक दर्जन प्रश्न उठाएको छ। निगमका जहाजहरूको मर्मत तथा सिचेकमा पठाउँदा सेवा अवरुद्ध नहुने गरी वैकल्पिक व्यवस्था र सेवा निरन्तरताको सुनिश्चितता हुने गरी काम गर्न नसकेको मन्त्रालयको आरोप छ।

सेवा अवरुद्ध हुने गरी एकै पटक दुई वटै वाइडबडी जहाज सिचेकका लागि पठाइको बारेमा पनि प्रश्न सोधेको छ। समयबद्ध उडान नगरेबापत निगमलाई विभिन्न समयमा विभिन्न देशमा जरिबानासमेत भएको, निगमको चलअचल सम्पत्तिको यकिन गरी संरक्षण गर्ने कार्यमा कुशल व्यवस्थापन गर्न नसकेको, निगमले अस्ट्रेलियाको सिड्नीमा व्यावसायिक उडानका लागि समेत प्राप्त नगर्दै कर्मचारी खटाई वित्तीय व्ययभार वृद्धि गरेकोलगायत आरोप अधिकारीमाथि छन्।

तत्कालीन पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले २०७८ कात्तिक ११ गते अधिकारीलाई कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त गरेका थिए। तत्कालीन पर्यटन सचिव महेश्वर न्यौपाने संयोजक रहेको छानबिन समितिले कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले निगम सञ्चालन गर्न नसक्ने ठहर गर्दै उनलाई पदमा राखिराख्न उपयुक्त नहुने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन दिएको थियो। सरकारले अधिकारीलाई हटाएपछि अधिकारी सर्वोच्च अदालत गई २०७९ असार २३ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश लिएर पुनः वायुसेवा निगम फर्किएका थिए।

प्रकाशित: १८ भाद्र २०८१ ०६:४१ मंगलबार