सरकारी स्वामित्वको नेपाल वायु सेवा निगमले व्यवसाय विस्तार गर्न नसकी निरन्तर घाटामा गएपछि निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीको कार्य क्षमतामा प्रश्न उठेको छ।
निगमलाई व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गरी नाफामा लैजानुपर्नेमा निरन्तर घाटामा गएपछि अधिकारीलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको हो।
निगमले लिएको ऋणको सावाँ ब्याजसमेत तिर्न नसकी ऋण ५१ अर्ब २६ करोड पुगेको छ। समयमै सावाँ व्याज भुक्तानी नहुँदा निगमलाई थप वित्तीय दायित्व सिर्जना हुनुमा अधिकारी जिम्मेवार रहेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।
पटकपटक विवादमा आएका निगमका कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीलाई सरकारले सात दिने स्पष्टीकरण सोधेको छ। अधिकारीबाट निगम सञ्चालन हुन नसक्ने ठहर गर्दै मन्त्रालयले महाप्रबन्धक पठाउने विषयमा छलफल सुरु गरेको छ।
स्रोतका अनुसार यस विषयमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री पाण्डेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष पनि छलफल गरेका छन्। अधिकारीलाई हटाए अदालतबाट पुनःस्थापित हुने भएपछि मन्त्रालयले अधिकार कटौती गरेर महाप्रबन्धक पठाउने तयारी गरेको हो।
मन्त्रालयले वायु सेवा निगमको नेतृत्व कुशलतापूर्वक गर्न अधिकारीले नसक्दा पटक पटक क्षति व्यहोर्नु परेको, निगमलाई नोक्सानी पु¥याएको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको हो।
संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिमा सांसदहरूले अहिलेको नेतृत्वबाट निगम चलाउन नसकिने भन्दै विकल्प खोज्न सुझाव दिएको थियो। मन्त्रालयले अधिकारीको कार्य सम्पादनमा एक दर्जन प्रश्न उठाएको छ।
गत वर्ष निगमको दुबई स्टेसनका कर्मचारीले बैंक खाता विवरणबारे सामान्य जाँचबुझसमेत नगरी ह्याकरबाट इमेलमार्फत आएको विवरणअनुसार रकम भुक्तानी गरिदिँदा निगमले ठूलो मात्रामा (करिब दुई करोड) नोक्सानी बेहोर्नुपरेको विषयमा अधिकारीलाई प्रश्न गरेको छ।
सात दिनभित्रमा लिखित जवाफ दिन स्पष्टीकरण सोधिएको पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण लामिछानेले पुष्टि गरे। मन्त्रालयले निगमका जहाजहरूको मर्मत तथा सी–चेकको कार्य नियमित एवं पूर्वानुमानयोग्य कार्य भएको हुँदा सी–चेकमा पठाउँदा सेवा अवरुद्ध नहुने गरी वैकल्पिक व्यवस्था र सेवा निरन्तरताको सुनिश्चितता हुने गरी गर्नुपर्नेमा पर्याप्त समय अगाडि खरिद प्रक्रिया नसक्नुको कारण सी–चेकको समयावधि थप माग्ने तथा सेवा अवरुद्ध हुने गरी एकै पटक दुई वटै वाइडबडी जहाज सी–चेकका लागि पठाइको बारेमा पनि प्रश्न सोधेको छ।
जहाजको प्राविधिक परीक्षण, पार्टपुर्जा खरिद भवन मर्मत कार्य गराउँदा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता तथा गुणस्तरीयता हुने गरी काम नगरेको, निगमका हरेक जसो मर्मत सम्भार तथा पार्टपुर्जा खरिदमा व्यापक उजुरी गुनासो आउने गरेको अधिकारीमाथि आरोप छ। अधिकारीका कारण निगमलाई अपूरणीय क्षतिको जिम्मेवारी तपाईंले किन वहन गर्नुनपर्ने हो ? भन्दै प्रश्न गरेको छ।
समयबद्ध उडान नगरेबापत निगमलाई विभिन्न समयमा विभिन्न देशमा जरिवाना समेत भएको, निगमको चलअचल सम्पत्तिको यकिन गरी संरक्षण गर्ने कार्यमा कुशल व्यवस्थापन गर्न नसकेको, निगमले अस्ट्रेलियाको सिड्नीमा व्यावसायिक उडानको लागिसमेत प्राप्त नगर्दै कर्मचारी खटाइ वित्तीय व्ययभार वृद्धि गरेको लगायतका आरोप अधिकारीमाथि रहेका छन्।
ट्विनअटर जहाजहरू नियमित उडान सञ्चालनमा नल्याई निगमको आन्तरिक बजार हिस्सा अत्यन्त न्यून ०.३ प्रतिशत बनाएर निगमको साख गिराएको समेत अधिकारीमाथि आरोप छ।
नेपालमा पर्यटक आवागमनको प्रमुख समय तथा नेपालीहरूको महत्त्वपूर्ण चाडपर्वको सम्मुखमा जहाजहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुने तथा व्यावसायिक मुनाफासमेत प्राप्त हुने हुँदा रणनीतिक योजना एवं कार्यतालिका बनाइ पूर्व तयारीका साथ कार्य गर्नुपर्नेमा सो नगरी जहाजहरू ग्राउन्ड गर्दा निगमलाई अपूरणीय वित्तीय घाटा गएको आरोप मन्त्रालयको छ।
प्रकाशित: १४ भाद्र २०८१ ०९:११ शुक्रबार
