मर्यादाक्रमअनुसार कर्मचारीहरूको तलब समायोजनका लागि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझेपछि सरकारले त्यसमा पुनरावलोकनको माग राखेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत निवेदन दर्ता गराएको छ। सर्वोच्चले २०८१ असार १० गते गरेको फैसलामा कानुनी त्रुटि भएको भन्दै सरकार पक्षले त्यसमा पुनरवलोकन माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएको हो। सर्वोच्च अदालतले मर्यादाक्रमअनुसार कर्मचारीको सुरु तलबमान समायोजन गर्न/गराउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
सरकारको निर्णयअनुसार सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसलामा पुनरवलोकनको माग राखेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यही भदौ ६ गते निवेदन दर्ता गराएको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले दिए। सरकारले कर्मचारीको बजेट विनियोजन, तलब तोक्ने अधिकार न्यायपालिकाको नभई कार्यपालिकाको भएको दाबीसहित फैसलामा कानुनी त्रुटि रहेको जिकिर गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले मर्यादाक्रमअनुसार कर्मचारीको तलब समायोजन गर्नुपर्ने ठहरसहित सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो। संयुक्त इजलासको फैसलामा पुनरवलोकन हुने/नहुने निर्णय सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले गर्नेछ । फैसला पुनरवलोकनका लागि सर्वोच्चबाट अनुमति पाएमा मात्रै मुद्दामा फेरि सुनुवाइ हुनेछ।
‘सरकारले जुनसुकै बखत मर्यादाक्रम बमोजिम तलबमान समायोजन गर्न सक्ने’ भनी अदालतलाई लिखित जबाफ दिएको थियो। त्यो जबाफले तलबमान समायोजन अनिश्चित देखिएको व्याख्या इजलासले गरेको छ। ‘निश्चय रूपमै कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्न नसकेको तथा थप अनिश्चितता सिर्जना भएकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सुरुबाट नै सुरु तलबमानमा आवश्यक समायोजन गरी विभेद र असमानताको सम्बोधन हुनुपर्ने नै देखिन्छ’, सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ, ‘निजामती सेवाका कर्मचारीको वैध अपेक्षा र मनोबललाई ध्यानमा राखी राजपत्रांकित प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणीका कर्मचारीको आधारभूत तलबमान समान मर्यादाक्रममा रहेका अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारीसरह हुने गरी अविलम्ब सुरु तलबमान समायोजन, निर्धारण गर्नू/गराउनू भनी संविधानको धारा १३३(२) र (३) बमोजिम प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेश जारी ठहर्छ।’
सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक पक्षहरूको वस्तुगत मूल्यांकनबाट कर्मचारीको मर्यादाक्रमानुसार आधारभूत तलबमान कायम नहुँदा कानुनी सिद्धान्तसमेतको विपरीत हुन गई निजहरूको समानताको हकमा पनि गम्भीर आघात पर्ने देखिएको व्याख्या सर्वोच्चले गरेको छ।
निजामती सेवाअन्तर्गका कर्मचारीले सरकारले वर्ग समूहका कर्मचारीलाई विशेष सुविधा दिने तर अर्को समान हैसियतका कर्मचारलिाई नदिएकाले विभेद भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। सोही रिटमा सुनुवाइपछि सर्वोच्चले कर्मचारीको मर्यादाक्रमअनुसार तलब समायोजन गर्न परमादेश दिएको हो।
प्रकाशित: १२ भाद्र २०८१ ०६:२४ बुधबार
