मर्यादाक्रमअनुसार तलबमान समायोजन गर्न सरकार अनिच्छुक
मर्यादाक्रमअनुसार कर्मचारीहरूको तलब समायोजनका लागि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझेपछि सरकारले त्यसमा पुनरावलोकनको माग राखेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत निवेदन दर्ता गराएको छ।
मर्यादाक्रमअनुसार कर्मचारीहरूको तलब समायोजनका लागि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझेपछि सरकारले त्यसमा पुनरावलोकनको माग राखेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत निवेदन दर्ता गराएको छ।
समाजमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह र भावी पुस्तालाई निजामती प्रशासनप्रति वितृष्णा पैदा गर्नेगरी मुख्यसचिव र सचिवहरू नै भ्रष्टाचारमा मुछिनु विडम्बना हो।
निजामति कर्मचारी अस्पतालले विभिन्न तहका लागि १२८ जना कर्मचारी माग गरेको छ।
नेपालमा गल्ती गर्नेले खासै सजाय पाउँदैन किनकि उसले गल्तीसँगै त्यसबाट उन्मुक्ति पाउने मार्गसमेत अंगालिसकेको हुन्छ। विशेषगरी नेपालको कर्मचारीतन्त्रले यस्तो मार्गसँग निकै सामीप्यता राख्छ।
सरकारले दिएको दरबन्दी अनुसार ६ जना अधिकृत, एकजना उपसचिवको पद खालिरहेको डिभिजन वन कार्यालय मुगुका कार्यालय प्रमुख अमर प्रसाद साहले जानकारी दिए।