नेपालमा गल्ती गर्नेले खासै सजाय पाउँदैन किनकि उसले गल्तीसँगै त्यसबाट उन्मुक्ति पाउने मार्गसमेत अंगालिसकेको हुन्छ। विशेषगरी नेपालको कर्मचारीतन्त्रले यस्तो मार्गसँग निकै सामीप्यता राख्छ। कर्मचारी सर्वसाधारणको कुनै पनि काम गर्न घूस माग्छन्। तर यसरी घूस लिनेलाई कारबाही हुँदैन। कारण प्रष्ट छ–उनीहरू आफैँ घूस लिँदैनन्। बिचौलिया प्रयोग गर्छन्। त्यसैले घूसखोरी र प्रमाण नदीका दुई किनारा सावित हुँदै आएका छन् जसको मिलन कहिल्यै हुन्न।
यतिबेला वैदेशिक रोजगारमा पठाइदिने बहानामा खुलेका म्यानपावर कम्पनीहरूले ठगीको यस्तै ‘बच्ने’ मेलो अपनाएका छन्। खासमा वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेसँग कुरा गर्ने, उसलाई सबै कुरा प्रष्टसँग बताइदिने र सम्पूर्ण काम/कारबाहीको समेत जिम्मा लिने काम पठाउने म्यानपावर कम्पनीको हो। तर यतिबेला धेरै म्यानपावर कम्पनी यस्ता काममा आफू अघि सर्दैनन्। उनीहरूले अनौपचारिक अर्थात गैरकानुनीरूपमा नियुक्त एजेन्ट प्रयोग गर्न थालेका छन्। जसबाट पनि नेपालका म्यानपावर कम्पनीहरू वैधानिक मार्ग रुचाउँदैनन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ।
भनिएको ठाउँमा कामदार पठाउन सकिएन, भनेको जस्तो काम मिलेन, तलब र सुविधा फरक पर्यो तथा अन्य दायित्व आइपर्यो भने त्यस्ता समस्या समाधानबाट पन्छन् म्यानपावर व्यवसायीले यस्तो ‘जुक्ति’ निकालेका हुन्। यस्तो अवस्थामा कोही गुनासो/याचना लिएर आयो भने आफू पन्छने र जो एजेन्टमार्फत आएको हो, उसैसँग कुरा गर्नु भन्ने तयारी जवाफ दिन थालेका छन्। न एजेन्ट फेला पर्ने न पठाउने कम्पनीले नै जिम्मा लिने अवस्थाले वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगिनेहरू थप अन्यायमा परिरहेका छन्। तर पनि सबै पीडक भने सजाय त के अनुसन्धानको दायरामा समेत आउन नसक्नु दुःखद पक्ष बनेको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चैत मसान्तसम्म वैदेशिक रोजगार विभागमा पाँच हजार आठ सय ८१ वटा उजुरी परेका थिए जसमध्ये पाँच हजार एक सय २९ वटा व्यक्तिविरुद्ध र म्यानपावर व्यवसायीविरुद्धचाहिँ सात सय ५२ वटा मात्र पर्नुले पनि ठगीमा संलग्न व्यवसायीहरू कसरी पानीमुनिको ओभानो बनिरहेका छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ। यसरी उजुरी हाल्नेमध्ये अधिकांशले आफू जोडिएको म्यानपावर कम्पनीको कार्यालय छ कि छैन, छ भने कहाँ छ, त्यसको जिम्मेवार व्यक्ति को हो भन्नेसमेत जानकारी राखेका हुँदैनन्। यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई कम्पनीविरुद्ध उजुरी हाल्नुपर्नेबारे थाहा हुँदैन। खासमा यस्तो अवस्था कम्पनीले नै जानाजान सिर्जना गरेका हुन् आफू बच्नलाई।
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ अनुसार म्यानपावर व्यवसायीले एजेन्ट राख्न पाउँदैनन्। तर एजेन्ट राख्ने क्रम विगतदेखि नै चल्दै आएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिलाई म्यानपावर कम्पनीसँग जोडिदिने र त्यसबापत केही कमिसन पाउने भएकाले एजेन्टहरू निकै सल्बलाउने गरेका छन्। कतिपय यस्ता एजेन्टले त खासगरी आफन्तलाई नै विभिन्न प्रलोभनमा पारेर ठगीको शिकार बनाउँदै आएका छन्। अनि कतिपयले चाहिँ अलि निर्धो र विपन्नलाई गुण्डागर्दी शैलीमा फसाउनेसमेत गरेका छन्। ठगिएको वा अन्यायमा परेको थाहा पाएपछि पनि कतिपयले उजुरी दिनसमेत नसक्नुको मुख्य कारण यही हो। यसरी हेर्दा अनौपचारिकरूपमा भए पनि वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा यो प्रवृत्ति ‘दिन दुईगुना, रात चौगुना’का दरले झांगिरहेकामा शंका छैन।
कतिपय अवस्थामा एजेन्टहरू पीडितको कब्जामा परेका घटना पनि सार्वजनिक भइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा कतिपय एजेन्टले म्यानपावर कम्पनीले नै यस्तो कुकर्म गर्न दबाब दिएको बताउने गरेका छन्। र, कतिपय एजेन्ट त आफूहरू पनि म्यानपावर कम्पनीद्वारा अन्यायमा पारिएको भन्दै पीडितसँगै न्यायको गुहार माग्न सम्बन्धित निकाय पुग्ने गरेका छन्। यसले देखाउँछ कि म्यानपावर कम्पनीहरू आफूहरू कानुनी चक्करबाट फुत्कन अनेक षडयन्त्र र जालझेलको बाटो अवलम्बन गरिरहेका छन्। जसले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई थप दूषित तुल्याउन मात्र मद्दत गरेको छ।
बिचौलिया नेपालको निजामती कर्मचारीदेखि कृषक हुँदै वैदेशिक रोजगारका आकांक्षीहरूको समेत सामुहिक दुःख हो। यस्तो परिस्थितिका समयमै उपचार गरिएन भने त्यसले दिनुसम्म दुःख दिन्छ। यो वास्तविकतालाई आत्मसात गर्दै वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा मौलाइरहेको ‘एजेन्ट संस्कृति’ प्रति सरकारीतवरबाट कडा कदम चाल्न जरुरी छ। जहाँसम्म ठगिनेहरूको सवाल छ, उनीहरूका लागि विशेषगरी पालिकाहरूले अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ। दण्डहीनता नेपाली भूमिको सबैभन्दा ठूलो रोग भएकामा शंका छैन। त्यसैले ‘काँक्रो आफू चोर्ने तर बियाँचाहिँ अर्कैको मुखमा टाँसिदिएर उम्कन खोज्ने’ प्रवृत्तिविरुद्ध राज्य खरोरूपमा नउत्रिएसम्म ठग्ने मेसो मौलाइरहन्छ।
वैदेशिक रोजगारीमा रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिजी) जस्तो प्रभावकारी कार्यक्रम यही मुलुकमा चलेको छ। दक्षिण कोरियामा रोजगारीमा जान चाहनेले ठगिनु पर्दैन, पारदर्शी ढंगले काम हुन्छ र विदेशबाट फर्केर आउनेले राम्रो कमाइ गरेर जीवन सुधार पनि गरेका छन्। यस्तो सफल प्रणालीबाट सिकेर सबै ठाउँमा यसरी नै रोजगारीमा जाने व्यस्था गर्न किन सकिँदैन ? कर्मचारीतन्त्रले काम बिगार्न मात्र खोज्छ भने पनि राजनीतिक नेतृत्वले ध्यान पुर्याउन सक्नु पर्ने होइन ?
प्रकाशित: १८ जेष्ठ २०८१ ०६:०३ शुक्रबार
