सरकारले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्रि–बजेट) सम्बन्धमा कर प्रस्तावबाहेक छलफल गर्ने समयलाई परिमार्जन गरी विधेयक ल्याएको छ। संसद्मा हालै दर्ता भएको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा प्रि–बजेट छलफलका लागि पेस गर्न ऐनमा रहेको १५ दिनअगावै भन्ने शब्दलाई तीन महिनाअगावै भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। संविधानमा हरेक वर्षको जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट प्रस्तुत हुने गर्दछ। जसबाट विधेयक पारित भएमा फागुन १५ गते सरकारका बजेट तथा कार्यक्रममा सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकतालाई संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ।
हाल कायम रहेको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा ११ मा प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि विनियोजन विधेयक पेस गर्नुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअगावै अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने सरकारका बजेट तथा कार्यक्रममा सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकताको विवरण संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ भनिएको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा ११ को २ मा रहेको बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकताको विवरण संघीय संसद्मा पेस भएपछि संघीय संसद्ले सोउपर सैद्धान्तिक छलफल गरी त्यसमा कुनै विषय समावेश गर्नुपर्ने वा हटाउनुपर्ने वा सोसम्बन्धी कुनै सुझाव वा निर्देशन दिन आवश्यक देखेमा सात दिनभित्र त्यस्तो सुझाव तथा निर्देशन अर्थ मन्त्रालयमा पठाउन सक्नेछ भन्ने छ। उपदफा २ मा रहेको सात दिनभित्र भन्ने शब्दहरूको सट्टा विधेयकमा चैत महिनाको १५ गतेभित्र राखिएको छ।
ऐनको उपदफा ४ मा अर्थ मन्त्रालयले आगामी आवका लागि आयव्ययको अनुमान तयार गर्नुअघि संघीय संसद्मा पेस गर्ने बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकताको सम्बन्धमा सम्बन्धित विज्ञ वा सरोकारवालासँग आवश्यक परामर्श गर्नुपर्नेछ। विधेयकमा प्राथमिकताको सम्बन्धमा भन्ने शब्द पछि फागुन महिनाको ७ गतेभित्र सम्बन्धित विज्ञ वा सरोकारवालासँग आवश्यक परामर्श गर्नुपर्नेछ भन्ने शब्द थपिएका छन्। यसअघि प्रतिनिधिसभामा अध्यादेशमार्फत बजेट आउनुभन्दा तीन महिनाअघि हिउँदे अधिवेशनमा प्रि–बजेट छलफल भएको थियो। अध्यादेशलाई सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकको रूपमा संसद्मा दर्ता गरे पनि पछि सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक फिर्ता लिएको थियो।
फिर्ता लिएको विधेयकलाई प्रि–बजेटको परिवर्तित समयलाई यथावत् राख्दै अन्य विषयमा थप परिमार्जन गरेर सरकारले संसद्मा पुनः विधेयक दर्ता गरेको हो। यो विधेयक चालु बर्खे अधिवेशनमा पारित हुन सकेन भने पुरानै ऐनको व्यवस्थालाई नै टेकेर प्रि–बजेट छलफल गर्नुपर्ने अवस्था रहेको संसद् सचिवालयका अधिकारीले बताए। ‘संसद्मा छलफलमा रहेका विधेयककै चाङ रहेकाले चालु अधिवेशनमा यो विधेयक पारित गर्न कठिन छ। ‘हिउँदे अधिवेशनले पारित गरेर यो विधेयकबमोजिम प्रि बजेट छलफल हुनेमा हामीलाई आशंका छ,’ ती अधिकारीले भने।
गत वर्ष अध्यादेश ल्याएर प्रि–बजेट छलफल फागुनमा भए पनि अहिले त्यसलाई निरन्तरता दिन पुनः अध्यादेश ल्याउनुपर्ने अवस्था आउन नदिन सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको यो विधेयकलाई चालु अधिवेशनमै पारित गर्नुपर्ने हुन्छ।
यसैगरी, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा ७ मा रहेको योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा स्रोतको अनुमान र खर्चको सीमा निर्धारण माघ १५ गतेभित्र गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा माघ मसान्तभित्र गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ।
ऐनको दफा ७ को उपदफा ७ मा स्रोत अनुमान समितिले तयार गरेको स्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण सम्बन्धी प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीसमक्ष प्रत्येक वर्षको फागुन ७ गतेभित्र पेस गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था थप गरिएको छ।
विधेयकमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितताबमोजिमको आवश्यक रकमसमेत उल्लेख गरी बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्ग दर्शन तथा ढाँचा चालु आवको फागुन ७ गतेभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय वा निकायमा पठाउनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसरी बजेट सीमा, मार्गदर्शन तथा ढाँचा पठाउँदा अर्थ मन्त्रालयबाट अनुदान शीर्षकगत सीमा विभाजन माग गरी सोहीबमोजिम पठाउनुपर्नेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ।
ऐनको दफा २१ मा संशोधन गर्दै पहिलो चौमासिकसम्म भन्ने ठाउँमा असोज मसान्तसम्म भन्ने शब्द राखिएको छ । जसमा विनियोजन ऐनमा विभिन्न निकाय तथा सोअन्तर्गत कार्यालयमा विभाजन गर्नुपर्ने गरी विनियोजन भएको रकम लेखा उत्तरदायी अधिकृतले आवको असोज मसान्तसम्म विभाजन नगरेमा अर्थ मन्त्रालयले त्यस्तो रकम रोक्का राख्नसक्ने विधेयकमा उल्लेख छ।
विनियोजन ऐनमा समावेश भएको कुनै रकम र सो रकमबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम आवको दोस्रो चौमासिकसम्म खर्च नभएको वा बाँकी अवधिमा खर्च हुन नसक्ने भएमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतले त्यस्तो रकम चैत १५ गतेभित्र अर्थ मन्त्रालयमा समर्पण गर्नुपर्नेछ भनिएको छ । तर विधेयकमा दोस्रो चौमासिकको ठाउँमा फागुन ५ गतेभित्र भन्ने र चैत १५ गते भन्ने शब्दको ठाउँमा माघ १५ गते भन्ने शब्द राखिएको छ।
विधेयकले अनिवार्य दायित्वअन्तर्गत तलब, भत्तालगायतका कर्मचारीको सेवासुविधाबापतको रकम विषयगत मन्त्रालयको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहमा पुनः वित्तीय हस्तान्तर गर्न सक्न व्यवस्था गरेको छ। वित्तीय हस्तान्तरण भएको रकम आवभित्र खर्च नभई बचत भएमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले त्यस्तो बचत रकम सोही आवभित्र संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।
प्रकाशित: ५ भाद्र २०८१ ०७:१० बुधबार
