अहिलेको व्यस्त जीवन शैली, राजनीतिक र सामाजिक अस्थिरता, आर्थिक विपन्नता, बढ्दो बेरोजगारी, सुविधाभोग, विलासिता आदिले मानिसमा तनाव पैदा गरिदिन्छ। यसले अनिद्रा, चिन्ता, दिक्दारी, एक्लोपन, निराशा, थकान, चारैतिर असफलताले वैमनश्यता सिर्जना गर्छ। कहिलेकाहीँ अरुको खुशी बढी, अरुको खुशीमा दुःखी हुने मानोभाव हुन्छ
संघीय संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति अन्र्तगत गठित वैज्ञानिक वन ब्यवस्थापन अनुगमन उप–समिति पश्चिम तराईका जिल्लामा अनुगमन गर्न आइपुगेको छ। अनुगमन उप–समितिका संयोजक एवम् सांसद शान्ता चौधरीको नेतृत्वमा रहेको उक्त टोलीमा सांसदद्धय सत्यनारायण शर्मा(खनाल) र राजबहादुर बुढाक्षेत्री छन्। उक्त टोलीले सुदुरपश्चिम र प्रदेश पाँचका विभिन्न जिल्लामा विगत चार दिनदेखि स्थलगत अनुगमन गरेको हो।
आयुर्वेदका पूर्वाधारको विकास नगरीकन आयुर्वेद विश्वविद्यालयको औचित्य नरहेको आयुर्वेद क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । संघीय संसद राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले बुधबार ‘योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक, २०७६’ माथि गरेको छलफलका क्रममा सरोकारवालाहरुले आयुर्वेद अस्पताल, फर्मेसी लगायतको विकास र विस्तार नगरीकन विश्वविद्यालय खोल्नुको औचित्य नहुने बताएका छन् ।
बूढीगङ्गा नदीमा डुबेर बेपत्ता भएका बूढीगङ्गा नगरपालिका २ बस्ने १९ वर्षीय प्रताप थापाको खोजीका लागि सात जना सशस्त्र प्रहरीको विपत् व्यवस्थापन टोली बाजुरा आइपुगेको छ।
बर्खा सुरु भएसँगै सुदूरपहाडी जिल्लामा पहिरोको जोखिम बढने गरेको छ। पहाडी धरातल, सडक निर्माणलगायत मानवीय संरचनाको कारण बर्खायाममा पहिरोले जनधनको क्षति गर्दे आएको छ। गत शनिबार मात्रै बझाङको केदारस्युँ गाउँपालिका–८ मल्लेसमा गाउँमाथिबाट आएको पहिरोले ७ जनाले ज्यान गुमाए भने लाखौको धनमाल क्षति भयो।
बैतडीका ८ वटा स्थानीय स्थानीय तह पहिरोको जोखिममा छन् । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले तयार पारेको विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना अनुसार जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये पुर्चौडी नगरपालिका, मेलौली नगरपालिका, दोगडाकेदार गाउँपालिका, सिगास गाउँपालिका, शिवनाथ गाउँपालिका, पञ्चेश्वर गाउँपालिका, दशरथचन्द नगरपालिका र डिलासैनी गाउँपालिका पहिरोको जोखिममा रहेका छन् ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमितको संख्या बढेसँगै कोरोना उपचारका लागि तोकिएका काठमाडौंका अस्पताललाई हम्मेहम्मे पर्न थालेको छ। दैनिक दर्जनभन्दा बढी संक्रमित थपिन थालेपछि संक्रमित व्यवस्थापनमा अस्पतालहरूलाई मुस्किल पर्न थालेको हो।
कोभिड–१९ का कारण मृत्युवरण गर्ने व्यक्तिको शव व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहमा ठाउँ टुङ्गो लागेको छैन।
संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहले असाधारण भूमिका निर्वाह गरेको बताएका छन् । संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको मंगलबारको बैठकमा उपस्थित भएका मन्त्री त्रिपाठीले क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा स्थानीय तहले असाधारण प्रकृतिको काम गरेको बताएका छन्।
कोरोना संक्रमित फेला परेपछि खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–२ सोल्माका केही क्षेत्र सिल गरिएको छ ।
रासायनिक विषादीको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्दै स्थानीय स्रोतसाधन प्रयोग गरी जैविक पद्धतिबाट शत्रुजीव व्यवस्थापन गरी दिगो कृषि विकास र जैविक कृषि क्रान्तिमा एकीकृत शत्रुजीव व्यवस्थापन प्रणालीले विशेष योगदान पु-याउन सक्छ।
देश कोरोनाको त्रासबाट जोगिन र जोगाउन हम्मे–हम्मे परेको समयमा वर्षायाम शुरु भएको छ।
मोरङका स्थानीय तहहरूले सञ्चालन गरेको क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले आबश्यक सहयोग नगर्दा मोरङका विभिन्न स्थानीय तहहरूमा सञ्चालित क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा समस्या भएको हो । मोरङमा भारत तथा अन्य देशबाट आउनेहरूको संख्या दैनिक बढ्दो छ । तर, स्रोत साधनको अभावले स्थानीयतहहलाई क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन गर्न हम्मे पर्न थालेको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् । क्वारेन्टिनको व्यवस्थापनमा समस्या भएपछि कतिपय स्थानीयतहहरूले क्वारेन्टिनको संख्यासमेत घटाउन थालेका छन् ।
जेठको पहिलो साता कर्णाली प्राविधिक शिक्षालय जुम्लामा निर्माण गरिएको क्वारेन्टिनबाट ५/६ जना नागरिक भाग्ने कोसिस गरे । तर प्रहरीले रोकी दियो । भाग्ने कोसिस गर्नुको प्रमुख कारण, ‘क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन कमजोर हुनु हो ।’ नेता तथा मन्त्रीका आफन्तलाई होमक्वारेन्टिनमा र निमुखालाई अव्यवस्थित क्वारेन्टिनमा राखेको अर्काे कारण थियो । यति मात्र होइन कर्णालीका विभिन्न स्थानीय तहमा मापदण्डविपरीत क्वारेन्टिन छन् । क्वारेन्टिनभित्र खान र बस्न समस्या भएको भन्दै सर्वसाधारण हारगुहार पनि मागे ।
सरकारले स्थानीय तहमा आइसोलेसन र क्वारेन्टिन निर्माणका लागि ३५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी) को बैठकले प्रदेश सरकार मार्फत स्थानीय तहहरूलाई सो रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको हो । कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको अवस्थामा थप क्वारेन्टिन र आइसोलेसन निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले केन्द्रीय कोभिड—१९ कोषबाट ३५ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने निर्णय भएको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताए ।
-480x320.jpg)
