जेठको पहिलो साता कर्णाली प्राविधिक शिक्षालय जुम्लामा निर्माण गरिएको क्वारेन्टिनबाट ५/६ जना नागरिक भाग्ने कोसिस गरे । तर प्रहरीले रोकी दियो । भाग्ने कोसिस गर्नुको प्रमुख कारण, ‘क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन कमजोर हुनु हो ।’ नेता तथा मन्त्रीका आफन्तलाई होमक्वारेन्टिनमा र निमुखालाई अव्यवस्थित क्वारेन्टिनमा राखेको अर्काे कारण थियो । यति मात्र होइन कर्णालीका विभिन्न स्थानीय तहमा मापदण्डविपरीत क्वारेन्टिन छन् । क्वारेन्टिनभित्र खान र बस्न समस्या भएको भन्दै सर्वसाधारण हारगुहार पनि मागे ।
तर प्रदेश सरकारले भने कोरोना भाइरस न्यूनीकरण, क्वारेन्टिन व्यवस्थापन, यातायात र खाना खर्चका नाममा ठूलो रकम खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले २५ करोड ६७ लाख ८३ हजार चार सय २८ रूपैयाँ खर्च गरेको जनाएको छ । जुन खर्च सर्वसाधारणले अस्वभाविक मानेका छन् । प्रदेश विपद कोषमा प्रदेश सरकार, विभिन्न संघसंस्था र व्यक्तिले रकम जम्मा गरेका थिए । प्रदेश सरकारले २४ करोड ९५ लाख, संघसंस्था र व्यक्तिले दुई करोड २४ लाख ३५ हजार पाँच सय रूपैयाँ उक्त कोषमा रकम जम्मा गरेका थिए । उक्त रकम कूल २७ करोड १९ लाख ३५ हजार पाँच सय हुन आउँछ ।
उक्त कोषबाट जिल्ला र स्थानीय तहलाई रकमसमेत पठाइएको छ । कर्णालीका १० वटै जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिमा ५० लाखका दरले पाँच करोड रूपैयाँ पठाइएको छ । त्यस्तै ७९ स्थानीय तहलाई १३ करोड २० लाख रूपैयाँ पठाइएको छ । कर्णाली प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई ३०, अन्य नगरपालिकालाई २० र गाउँपालिकालाई १५ लाखका दरले रकम स्थानीय तहमा पठाइएको छ । नेपाली सेनालाई दुई करोड पाँच लाख रूपैयाँ दिइएको छ ।
सेनाले वीरेन्द्रनगरस्थित खुला मञ्चमा चार सय बेडको क्वारेन्टिन निर्माण गरेको थियो । त्यस्तै खाना व्यवस्थापनका लागि भन्दै उद्योग, पर्यटन वन तथा वातारण मन्त्रालयलाई ६० लाख रूपैयाँ दिइएको थियो । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई १० लाख रूपैयाँ यातायात व्यवस्थापनका नाममा दिइएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले चार करोड २५ लाख रूपैयाँ पाएको थियो । प्रदेश अस्पताल सुर्खेत, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला र चौरजहारी मिसन अस्पताल रुकुम पश्चिममा कोभिड अस्पताल निर्माणलगायतमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले रकम खर्च गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा यातायात खर्चभन्दै ३२ लाख ८३ हजार चार सय २८ रूपैयाँ दिइएको थियो ।
सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा १० लाख र सशस्त्र प्रहरीलाई पाँच लाख रूपैयाँ दिइएको छ । विपद व्यवस्थापनमा जम्मा भएको रकममध्ये २५ करोड ६७ लाख ८३ हजार चार सय रूपैयाँ खर्च भइसकेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन उपसचिव विनादे गौतमले जानकारी दिए । उनका अनुसार उक्त कोषमा एक करोड ५१ लाख ५२ हजार एक सय ४१ रूपैयाँ मात्र बाँकी छ । विपद व्यवस्थापन कोषमा जम्मा भएको मध्ये बाँकी रहेको रकमले कर्णालीमा कोरोनासँग जुध्न कठिन हुने देखिन्छ । यो रकम सकिएपछि प्रदेश सरकारसँग माग गर्ने कानुन उपसचिव गौतमले जनाए । ‘प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेट कोरोनामैत्री ल्याएको छ,’ उनले भने, ‘उक्त बजेट खर्च गर्छाैं ।’ सबैभन्दा बढी यातायात व्यवस्थापनमा रकम खर्च भएको छ ।
सुरुवाती चरणमै ठूलो रकम खर्च हुँदा भयावहस्थितिमा कर्णालीमा प्राविधिकसँगै आर्थिक समस्या हुने निश्चित छ । क्वारेन्टिन र यातायात व्यवस्थापन, खानासँगै बस्न समस्या भएको भन्दै कर्णाली प्रदेशसभामा सत्ता पक्षकै सांसदहरू विरोध जनाएका थिए । यो खर्च वास्तविक खर्चभन्दा धेरै भएको सांसद हिमबहादुर शाहीले बताए । ‘यतिधेरै रकम वास्तविक खर्च भएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘कोरोनाको नाममा कमाइ भयो ।’ फजुल खर्च धेरै गरेकाले सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव र संकल्प प्रस्ताव कांग्रेसले दर्ता गराएको उनले बताए । ‘हामीले दुइटा प्रस्ताव दर्ता गरायौं,’ उनले भने, ‘संकल्प प्रस्ताव अस्वीकृत गरियो । सार्वजनिक महत्वको विषयमा छलफल अगाडि बढाइएन ।’ कोरोनाको बहानामा भएको भ्रष्टाचारका विरुद्ध कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गरेको नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ । स्थानीय तहले गरेको खर्च केही देखिए पनि जिल्ला समन्वय समितिले गरेको खर्च देखिन नसकेको कांग्रेसको ठहर छ ।
सांसद अमरबहादुर थापाले सबै स्थानीय तहलाई एकैखालको रकम उपलब्ध गराउँदा अहिले समस्या भएको बताए । बढी प्रभावित स्थानीय तह रकम अभाव रहेको र प्रभाव नभएको स्थानीय तहमा फजुल रकम खर्च भएको उनको भनाइ छ ।
प्रकाशित: ६ असार २०७७ ०७:०८ शनिबार
