सरकारले स्थानीय तहमा आइसोलेसन र क्वारेन्टिन निर्माणका लागि ३५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी) को बैठकले प्रदेश सरकार मार्फत स्थानीय तहहरूलाई सो रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको हो । कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको अवस्थामा थप क्वारेन्टिन र आइसोलेसन निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले केन्द्रीय कोभिड—१९ कोषबाट ३५ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने निर्णय भएको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताए ।
देशभरीका क्वारेन्टिनलाई थप सुधार गरी अनुगमन र सहजिकरणको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ । आइसोलेसन सेन्टर व्यवस्थापनको जिम्मा पनि प्रदेश सरकारले पाएको छ । सिसिएमसीले वैदेशिक रोजगारीमा रही विदामा नेपाल आएका वा नयाँ रोजगारीका लागि विदेश जानेहरूको हकमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सिफारिस गरेर पठाउने निर्णय पनि गरेको छ । अध्ययनका लागि जानेहरुको हकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सिफारिस गर्नेछ ।
यस्तै विदेशमा रहेका नेपाली कुटनीतिक नियोगका कर्मचारीहरूका परिवारका सदस्यहरूलाई आवश्यक ‘प्रोटोकल’ सहित जान छुट दिने निर्णय पनि सिसिएमसीले गरेको उनले बताए । सिसिएमसीले सम्बन्धित देश र रोजगारदाताले खर्च नव्यहोर्ने तथा आफ्नो खर्चमा नेपाल आउन नसक्ने श्रमिकहरूको हकमा सरकारी खर्चबाट नेपाल फर्काउने कार्यविधि बनाएर लागु गर्न श्रम मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ । संक्रमणको जोखिममा रहेका फरक क्षमता भएका, बालबालिका, वृद्धहरूको उपचारको व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको उनले बताए ।
यस्तै संक्रमण बढ्दै गएपछि जोखिम मूल्यांकन गरी सम्बन्धित क्षेत्र वा जिल्लालाई सिल गर्ने अख्तियारी प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ । यद्यपी सिसिएमसीसँग समन्वय गरेर मात्रै सिल गर्ने निर्णय प्रदेशले लिन पाउनेछ । केन्द्र मातहत रहेका क्वारेन्टिन र होल्डिङ सेन्टरमा खानपानको जिम्मा महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई दिने निर्णय पनि सिसिएमसीले गरेको छ ।
प्रकाशित: ५ असार २०७७ १४:०१ शुक्रबार
