नेकपाभित्र ओली, दाहाल र नेपालबीच त्रिकोणात्मक द्वन्द्व कायमै छ । दाहाल पछिल्लो समय ओलीसँग मिले पनि नेपालसँगको सम्बन्धलाई टुटाएका छैनन् । पछिल्लो द्वन्द्वमा गौतमको साथ पाएर पनि ओली उनलाई मन्त्री नबनाउन प्रयासरत छन् ।
सरकारको महत्वाकांक्षी आयोजना भित्र पर्छ, राजापुरको कर्णाली नदी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन आयोजना। तर सरकारले अर्बौं खर्च गरेको आयोजनाको बाँध नदीले भत्काउँदा राजापुरवासी र सुरक्षाकर्मी श्रमदान गरेर बस्ती बचाउन बाध्य छन्।एक सातादेखि स्थानीय निरन्तर बोरा र तारजाली लिएर खटिएका छन्। आयोजना प्रमुख धर्म न्यौपाने लामो समयदेखि कार्यालयमा छैनन्।
बिहीबार र शुक्रबारको मात्र रेकर्ड हेर्ने हो भने निको हुनेको संख्या पनि घट्न थालेको छ। बिहीबार २ सय ६४ संक्रमित निको भएका थिए भने शुक्रबार २ सय ५० जना मात्र निको भए। बिहीबारको तुलनमा शुक्रबार निको हुनेको संख्या १४ जनाले कम हो।
जिल्लास्तरीय कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डिसिसिएमसी) रसुवाको सोमबार बसेको बैठकले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो।
वीपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएका कोरोना भाइरस संक्रमितको शव नेपाली सेनाले व्यवस्थापन गरेको छ ।
बालसेवा समाज नेपाल नेर्पा खोटाङले क्वारेन्टिन व्यवस्थापनका लागि दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकालाई १४ लाख बराबरको सामग्री प्रदान गरेको छ ।
नेपालमा योजनाबद्ध विकास सुरु भएको झण्डै एक शताब्दी छुन लाग्यो भनेर घमण्ड गर्नुभन्दा हाम्रा योजनामा कस्ता कमजोरी छन् भनेर केलाउनु नै बुद्धिमानी हुनेछ।
गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रामशरण बस्नेतले विपद् व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयमा बजेट नभएको बताएका छन्। प्रदेशसभा अर्थ तथा विकास समितिले बिहीबार गरेको छलफलमा उनले विपद् व्यवस्थापनका लागि भनेर छुट्टै कोष नहुँदा बजेटको अभाव भएको बताए। बजेट अभाव हुँदा पनि प्रदेश सरकारले राहात तथा उद्धारको काम गरिरहेको बताए।
खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले विपद व्यवस्थापन योजना बनाएको छ । नगरपालिकाका मेयर दिपनारायण रिजालको संयोजकत्वमा गठन गरिएको नगर विपद व्यवस्थापन समितिको आईतबार बसेको बैठकले विपद व्यवस्थापन योजना बनाएको हो ।
‘भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग’का अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले देशभरका १४ लाख सुकुम्बासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको भूमि समस्या टुंगो लगाउने चटारो आईलागेको बताएका छन् ।
गृहले कम्तीमा एमआई १७ हेलिकोप्टर किन्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिदिन अर्थसँग प्रस्ताव गरेको थियो। गृहले विपद्का बेला प्रयोग गर्नेगरी हेलिकोप्टर किन्न २०७२ सालदेखि अर्थसँग बजेट माग्दै आएको छ।
मुलुकभर गत वैशाखयता विपद्जन्य घटनाबाट धेरै मानिसले अकालमा ज्यान गुमाउन पुगेका छन् । मुख्य गरी पहिराका कारण अकल्पनीय क्षति भएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार पछिल्लो तीन महिनामा विपद्जन्य घटनामा परेर १५५ जनाको मृत्यु भएको छ ।
चुरे क्षेत्रको संरक्षणको लागि ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’ सञ्चालन गरेर सरकारले प्रत्येक वर्ष डेढ अर्ब भन्दाबढी रकम खर्च गर्दै आएको छ। वैज्ञानिक वनका नाममा कानुनी व्यवस्था र मापदण्ड विपरित वन कार्यालयका कर्मचारी, ठेकेदार र उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीको मिलेमतोमा लकडाउनका बेला चुरेमा व्यापक रूख कटानी भइरहेको छ।
संघीय संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति अन्र्तगत गठित वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन अनुगमन उपसमिति पश्चिम तराइका जिल्लामा पुगेको छ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री थापाले अहिले सम्म अपनाइएको सतर्कताले नपुग्ने भन्दै नयाँ रणनीतिका साथ अगाडि बढ्न निर्देशन दिएका हुन्। उनले संकटलाई समाधान गर्न केन्द्र सरकारको कार्यसमिति लगायत सरोकारवाला संघ संस्थाहरूलाई उच्च सतर्कतामा राख्न समेत निर्देशन दिए ।
-480x320-wm.jpg)
