संघीय संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति अन्र्तगत गठित वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन अनुगमन उपसमिति पश्चिम तराइका जिल्लामा पुगेको छ। उक्त टोलीले सुदूरपश्चिम र प्रदेश ५ का विभिन्न जिल्लामा रहेका वन क्षेत्रमास्थलगत अनुगमन गरिरहेका छ। उपसमितिका संयोजक एवं सांसद शान्ता चौधरीको नेतृत्वमा रहेको उक्त टोलीमा सांसदद्धय सत्यनारायण शर्मा खनाल र राजबहादुर बुढाक्षेत्री छन्।

सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरबाट अनुगमनमा सुरु गरेको टोली कैलाली, बर्दिया, बाँके हुँदै दाङ पुगेको छ। टोलीले बाँकेका विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गर्दै राप्तीसोनारी गाउँपालिका–२ मा रहेका वैज्ञानिक वनको स्थलगत अनुगमन समेत गरेको थियो। टोलीलाई सुझाव दिँदै यहाँका सरोकारवालाले वैज्ञानिक वन सरकारको नीति÷निर्देशन र कार्य योजनाअनुसार सञ्चालन भइरहेकाले थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेता निरक गुरुङले बाँकेमा रहेका वैज्ञानिक वनले समुदायको विकाससँगै राज्यको अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याएको बताए।  

‘वैज्ञानिक वनलाई व्यवस्थित गरौं,’ उनले भने, ‘साथै अनुगमनको कामलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक छ।’ राप्तीसोनारी गाउँपालिका अध्यक्ष लाहुराम थारुले वैज्ञानिक वनको नीति राम्रो भएकाले राज्यले व्यवस्थित गर्न जरुरी रहेको सुझाव दिए। ‘वैज्ञानिक वनमा उपभोक्ताको योगदान धेरै छ,’ उनले भने ‘वन संरक्षण गरेका उपभोक्तालाई राज्यले निर्णय गर्ने अधिकार पनि दिनुपर्छ,।’ लालीगुँरास सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष मेघराज उपाध्याय र जयदुर्गा भवानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका कोषाध्यक्ष सुकलाल बोहराले वैज्ञानिक वनको अवधारणा राम्रो रहेको बताए।  

डिभिजन वन कार्यालय बाँकेका प्रमुख मोहन श्रेष्ठले वैज्ञानिक वनको उद्धेश्य बारे जानकारी गराएका थिए।  उनकाअनुसार बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर १ मा ३ वटा, वडा नम्बर २ मा ११ र वडा नम्बर ३ र ४ मा १/१ गरि जम्मा १६ वटा वैज्ञानिक वन समुदायमार्फत व्यवस्थापन गरिएको छ। यस्तै राप्तीसोनारी २ को राष्ट्रिय वनमा पनि डिभिजन वन कार्यालयमार्फत वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको काम गर्दै आएको उनले बताए।  

राष्ट्रिय वनमा २ हजार ५ सय ७८ हेक्टर र सामुदायिक वन समूहमार्फत् ४ हजार १ सय ९३ हेक्टर क्षेत्रफलमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरिएको डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले बताए। अनुगमन उपसमितिका संयोजक सांसद शान्ता चौधरीले कैलालीको वैज्ञानिक वनमा कार्य योजना उलंघन गर्दै रुख कटान भएको उजुरीपछि आफूहरू अनुगमनमा आएको बताइन्। आफूहरूले अनुगमन गरिसकेपछि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने  उनको भनाइ छ। वैज्ञानिक वन अनुगमन गर्न संसद्को लेखा समितिले पनि छुट्टै समिति बनाएको छ। 

प्रकाशित: २६ असार २०७७ ०४:४१ शुक्रबार