गृह मन्त्रालयले विभिन्न खालका विपद् व्यवस्थापन र उद्धारका लागि आफ्नै मातहत रहनेगरी हेलिकोप्टर किन्न प्रस्ताव गर्दा अर्थ मन्त्रालय बाधक बनेको छ। गृहलाई हेलिकोप्टर किन्न बजेट नदिएर अर्थ मन्त्रालय बाधक बनेको हो।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण कार्यकारी समितिको बिहीबार गृहमा बसेको बैठकमा मन्त्री रामबहादुर थापाले मन्त्रालयले विपद् व्यवस्थापन र पीडितको उद्धारमा प्रयोग गर्नेगरी हेलिकोप्टर किन्न खोज्दा बजेट नदिएर अर्थ मन्त्रालय बाधक बनेको गुनासो गरेका हुन्। गृहले बाढीपहिरो, डुबान, आगलागी, भूकम्प, महामारी, चट्याङ, आँधीबेहरीलगायत विपद् व्यवस्थापनका लागि आफ्नै मातहत रहनेगरी हेलिकोप्टर किन्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट व्यवस्था गरिदिन प्रस्ताव गरेको थियो। बैठकमा गृहमन्त्री थापाले हेलिकोप्टर किन्न अर्थ मन्त्रालयले बजेट नदिँदा प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको दुखेसो गरेका थिए।
‘अहिले यत्रो विपद्को बेला छ। यो समस्या एक वर्षमात्रै होइन, बर्सेनि झेल्नुपर्छ, गृह मन्त्रालयसँग उद्धारमा प्रयोग गर्ने एउटा हेलिकोप्टर पनि छैन। यसका लागि अन्य निकायसँग समन्वय गर्नुपरेको अवस्था छ। त्यसो गर्दा उद्धारमा केही ढिलाइ हुने गरेको महसुस हामीले गरेका छौं’, गृहमन्त्री थापाले बैठकमा भने, ‘त्यस कारण अर्थ मन्त्रालयसँग हेलिकोप्टर किन्न बजेट मागेका हौं तर छैन भनेर दिएन। विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार जुटाउने हो।’
हरेक वर्ष बर्खा लागेपछि बाढीपहिरो, डुबानजस्ता विपद्को सामना गर्नुपरिरहेको सन्दर्भमा गृहमातहत उद्धारका लागि एउटा हेलिकोप्टर आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो।
स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल, संघीय मामिलामन्त्री हृदयेश त्रिपाठी, सहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धर, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, सुरक्षा निकायहरूका प्रमुखलगायत उपस्थित बैठकमै मन्त्री थापाले अर्थले बजेट नदिँदा हेलिकोप्टर खरिद प्रक्रिया अघि नबढेको बताएका हुन्।
गृह मन्त्रालयले विपद् व्यवस्थापन र पीडितको उद्धारमा प्रयोग गर्नेगरी हेलिकोप्टर किन्न खोज्दा बजेट नदिएर अर्थ मन्त्रालय बाधक बनेको छ।
‘बजेट बनाउनुअघि नै हामीले विपद् व्यवस्थापनमा गृहमातहत कम्तीमा तीनवटा हेलिकोप्टर आवश्यक रहेको प्रस्ताव गरेका थियौं। यस्तो प्रस्ताव धेरैपटक भएको छ। २०७२ सालको भूकम्पपछि लगातार प्रस्ताव गर्दा पनि अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक बनेन। यसपटक मन्त्रीज्यू आफैंले पनि प्रस्ताव गर्नुभएको थियो’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
बैठकमा मन्त्री थापाले बर्सेनि हेलिकोप्टरको भाडामात्रै करोडांै रुपैयाँ तिर्नुपरेको, भाडाबापत तिर्ने पैसाले हेलिकोप्टर किन्न र सञ्चालन गर्नसमेत पुग्ने भएकाले किन्न प्रस्ताव गरिएको बताएका थिए। ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले विपद्का बेला उद्धारका लागि हेलिकोप्टर माग्नुहुन्छ तर दिने निकायले ढिला गरेपछि उद्धार कार्य प्रभावकारी हुन सकेको छैन’, मन्त्री थापालाई उद्धृत गर्दै मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘हरेक वर्ष हेलिकोप्टर किन्न बजेट माग्यो तर अर्थले दिँदैन। अनि गृहले राम्रो काम गरेन भनेर दोष लगाउने गरिन्छ।’
गृहले कम्तीमा एमआई १७ हेलिकोप्टर किन्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिदिन अर्थसँग प्रस्ताव गरेको थियो। गृहले विपद्का बेला प्रयोग गर्नेगरी हेलिकोप्टर किन्न २०७२ सालदेखि अर्थसँग बजेट माग्दै आएको छ। ‘यो विषय वर्षायाममा मात्रै नउठोस्। जब अप्ठेरो पर्छ तब तातिन्छ, आवश्यकता बोध हुन्छ भन्ने नठानियोस् भनेर नै मन्त्रालयले हेलिकोप्टर किन्न बजेट माग गरेको थियो। अहिले कोरोनाको प्रभाव देखाएर रोकिएको छ। यसअघि भूकम्पको अवस्था देखाएर रोकियो। यस्तै भइरहेको छ’, मन्त्री थापाको गुनासो उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले भने।
नेपाली सेनाले भने गत वर्ष मात्रै विपद् व्यवस्थापन र उद्धारका लागि दुईवटा हेलिकोप्टर खरिद गरेको थियो। ‘सेनाले मागेको अवस्थामा भने अर्थ मन्त्रालयले जति पनि बजेट उपलब्ध गराउँछ। तर सेनाका हेलिकोप्टर अन्य मन्त्रालयले प्रयोग गर्दा भाडामा लिनुपर्ने बाध्यता छ’, गृह मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘सेनाले पनि भनेको समयमा हेलिकोप्टर दिँदैन। अनेक झमेला बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण पनि गृह आफैंले हेलिकोप्टर किन्न खोजेको हो।’
प्राकृतिक र अन्य विपद् तथा दुर्घटनाका बेला उद्धारका लागि गृहले नेपाली सेना र निजी कम्पनीका हेलिकोप्टर भाडामा प्रयोग गर्दै आएको छ। मन्त्रालये प्रदेश १, प्रदेश ५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक/एक हेलिकोप्टर तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरी किन्न बजेट मागेको थियो।
गृहले कम्तीमा एमआई १७ हेलिकोप्टर किन्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिदिन अर्थसँग प्रस्ताव गरेको थियो। गृहले विपद्का बेला प्रयोग गर्नेगरी हेलिकोप्टर किन्न २०७२ सालदेखि अर्थसँग बजेट माग्दै आएको छ।
योजना बनाउन निर्देशन
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले विपद्का बेला पीडितलाई राहत तथा उद्धारका लागि कार्यक्रम बनाएर पेस गर्न सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएका थिए। उनले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण कार्यकारी समितिको अर्को बैठकमा बाढीपहिरो, डुबानलगायत विपद्बाट भएको र हुन सक्ने सम्भावित क्षतिको विवरण र पुनर्निर्माण योजना, कार्यक्रम र आवश्यक बजेटको खाकासहित प्रस्तुत हुन समितिका सदस्य निकायका अधिकारीलाई निर्देशन दिएका हुन्।
बैठकमा अहिलेसम्म भएका क्षतिका बारे पनि छलफल भएको थियो। गाउँपालिकामा डोजर मालिक नै इन्जिनियर हुँदा पहिरोले बढी क्षति पु¥याएको विषय पनि उठेको थियो। ‘गाउँपालिकामा इन्जिनियरभन्दा डोजर मालिक बढी जान्ने भई जता पायो त्यतै सडक खन्ने काम भयो। जसले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रमा पहिरोले क्षति पुग्यो’, मन्त्री थापाले भनेका थिए।
स्रोतका अनुसार मन्त्री थापाले गृह मन्त्रालयले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि कार्ययोजना बनाउन भन्दा अन्य मन्त्रालयले नटेरेको गुनासोसमेत गरेका थिए।
प्रकाशित: ९ श्रावण २०७७ ०१:३२ शुक्रबार
