बेलायतस्थित नेपाली समुदायले आफ्नै धार्मिक, सांस्कृतिक परम्परा र मूल्यमान्यतासहितका चाडपर्वहरूलाई एउटै साझा मञ्चमा समेट्ने उद्देश्यले 'धर्मदर्शन सांस्कृतिक केन्द्र यूके'को स्थापना गरिएको छ।
विसं २०८१ को पुरस्कार साहित्यकार मीना चौलागाईं र २०८२ सालको पुरस्कार पवन आलोकलाई अर्पण गरिने प्रतिष्ठानका प्रमुख सल्लाहकार नगेन्द्रराज शर्माले जानकारी दिए।
‘निर्वाचन शिक्षा तथा सूचनाको विस्तार स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनको पूर्वाधार’ नारासहित सामाजिक अध्ययन शिक्षकका लागि निर्वाचन शिक्षा स्रोत पुस्तिका, २०८२ तयार पारी आयोगले वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको हो।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको नयाँ नेतृत्वका लागि भएको मतदान सकिएको छ।
समाजले कर्मचारीलाई निकै शक्तिशाली र भ्रष्टाचार गर्न नपाउने तथा काममै खटिइरहनुपर्ने शिक्षकलाई निरीह प्राणीका रूपमा हेर्न थाल्यो।
राष्ट्र बैङ्कका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिदर १४४ रुपैयाँ ३२ पैसा र बिक्रीदर १४४ रुपैयाँ ९२ पैसा कायम भएको छ।
लिगमा अपराजित यात्रा जारी राख्दै एपिएफले घरेलु मैदानमा भएको साफ महिला क्लब च्याम्पियनसिपको उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको छ।
दरबारमार्गमा रहेको नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिजमा लगाउँदा अनियमितता भएको आरोपमा नेपाल सरकारका पूर्वसचिवसहित तीनजनाविरुद्ध सवा पाँच अर्बको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ।
सरकारी ढुकुटीले मुलुकको वित्तीय अवस्थालाई संकेत गर्छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो पाँच महिनामा सरकारको ढुकुटी करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ घाटामा छ। यो अर्थतन्त्रभित्र गहिरिँदै गएको सुस्तताको संकेत हो।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहालले देशको वर्तमान राजनीतिक सङ्कटको निकासका लागि प्रतिनिधिसभाको चुनाव एउटैमात्र विकल्प भएको बताएका छन्।
नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था ‘कोड फर चेन्ज’ को आयोजनामा सञ्चालित ‘कोडफेस्ट २०२५’ को अन्तिम चरण अर्थात् ग्रान्ड फिनाले काठमाडौंमा आयोजना हुने भएको छ।
विश्वभरि नै जनस्वास्थ्यको गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखा परेका नसर्ने रोग तथा मानसिक स्वास्थ्य समस्याको नियन्त्रणका लागि पहिलो पटक विश्वव्यापी रूपमै उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता घोषणा गरिएको छ।
छानवीन आयोगले तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालिन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बयानका लागि बोलाउने भएको छ ।
सहकारीको रकम अपचलन मुद्दामा अदालतको आदेशपछि पनि न्याय नमिलेपछि दवाव स्वरुप नेपालगन्जमा आमरण अनसन थालिएको छ ।
तल्लो तहमा केन्द्रबाट पठाइएको ६ लाख क्रियाशील सदस्यता फाराममध्ये चार लाखमा सिरियल नम्बर नभएका कारण फेरि पठाउनुपर्दा तोकिएको मितिमा महाधिवेशन नहुने र कम्तीमा एक महिना पर सर्ने निकट स्रोतको दाबी छ।
-1200x560-1200x560-480x320.jpg)
