मुलुक जोगाउने अन्तिम अस्त्र
मुलुक अहिले जस्तो दुरावस्थामा शायद कहिल्यै थियो। जनता अब आफैंँ जुर्मुराएनन् भने सबै नीतिको मियो राजनीतिले यो मुलुकलाई भडखालोमा लगेर जोत्ने निश्चित प्रायः छ।
मुलुक अहिले जस्तो दुरावस्थामा शायद कहिल्यै थियो। जनता अब आफैंँ जुर्मुराएनन् भने सबै नीतिको मियो राजनीतिले यो मुलुकलाई भडखालोमा लगेर जोत्ने निश्चित प्रायः छ।
सर्वोच्च अदालतले धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय पाशुपत क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सरकारका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको छ।
आज नेपाल राजनैतिक दल, नेता र कर्मचारीतन्त्रको स्वेच्छाचारी, तानाशाही, भ्रष्टाचारी र अकर्मण्यताले असफल राष्ट्र बन्ने र अस्तित्व नै समाप्त हुने ठाउँमा पुगेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्ष मिसन २०८४ को सपना र जपनाको औडाहा र दौडाहामा देखिनु अलमल हो कि बाध्यता? सत्तालाई मदमत्त हुनबाट रोक्न लगाम लगाउने छायाँ सरकार खै? कतै प्रतिपक्ष सत्ताको छायाँमा छोपिँदै त छैन?
अन्ततः सरकारले बालकुमारी घटनाको छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश शेखर पौडेलको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको छ।
नेपाली चलचित्र ‘छक्कापन्जा ४’ मा एउटा दृश्यले मुलुकी कर्मचारीतन्त्रलाई प्रष्ट्याउँछ।
शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीको इज्जत, प्रतिष्ठा, प्रभाव र पहुँच बढाउन र परीक्षा बोर्डका कर्मचारीहरूको आम्दानीको स्रोत जोगाइराख्न औचित्यहीन एसइइ परीक्षा सञ्चालन हुने गरेको छ।
औपचारिक रूपमा ४० घन्टा काम गर्ने हो भने पनि आम रूपमा सार्वजनिक कार्यालयमा कामको संस्कृति छैन। खाजा, चिया, जाडो, गर्मी अनेकन बहानामा सरकारी कार्यालयमा काम हुँदैन। कामको संस्कृति नभएको यो मुलुकमा यसरी दिइने बिदाले सर्वसाधारणलाई सबैभन्दा बढी पीडित बनाउनेछ।
बितेका केही हप्ता दुई प्रसंग निकै चर्चामा रहे। पहिलो हो– युवा सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेका पूर्वसहयोगीको मृत्यु र उनको गिरफ्तारी। दोस्रो हो– उपचार गराउन कार्यबाहक प्रधानमन्त्री पद उपप्रधानमन्त्रीलाई जिम्मा दिएर सिंगापुर पुगेका प्रधानमन्त्रीले ‘भिडियो कन्फ्रेन्स’ गर्दै शासकीय केन्द्र सिंहदरबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकलाई सम्बोधन।
दैनिक प्रशासन सञ्चालनको जिम्मा कार्यकारीमा हुन्छ तैपनि राज्य संयन्त्रमा न्यायपालिकाको आदेश सर्वोपरी हुन्छ । त्यो आदेशको पालना गराउने जिम्मा पनि राज्यकै हुने गर्छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको अकर्मण्यताले यतिबेला सम्पूर्ण मतदाताको शिर निहुरिएको छ । निर्वाचनका बेला योग्य उम्मेदवार नछानी पार्टीले जस्तो व्यक्ति उठायो त्यस्तैलाई जिताउँदाको परिणाम यस्तो हुन्छ । काठमाडौँ महानगरपालिका देशका सम्पूर्ण ७ सय ५३ स्थानीय तहका निम्ति मानक हुनुपर्नेमा लज्जास्पद अवस्था सिर्जना भएको छ ।
पुष्पकमल दाहाल दोस्रो पटक प्रधान मन्त्री पदको शपथ ग्रहण गर्दा देशको अवस्था जे/जस्तो थियो, लगभग साँढे तीन महिनापछि पनि जस्ताको त्यस्तै छ।
