आज नेपाल राजनैतिक दल, नेता र कर्मचारीतन्त्रको स्वेच्छाचारी, तानाशाही, भ्रष्टाचारी र अकर्मण्यताले असफल राष्ट्र बन्ने र अस्तित्व नै समाप्त हुने ठाउँमा पुगेको छ। देश विकसित हुँदै जानुपर्नेमा रसातलतिर लम्कँदैछ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले राखेको २१०० सालसम्ममा प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार १०० अमेरिकी डलर पु¥याउने दीर्घकालीन लक्ष्य पूरा गर्न आर्थिक वृद्धिदर निरन्तर दोहोरो अंकको झन्डै ११ प्रतिशत हुनुपर्नेमा देशको आर्थिक वृद्धिदर २.२ प्रतिशतमा सीमित हुनपुगेको छ।

कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान झन् घट्दै १२ प्रतिशतमा पुगेको छ र प्रतिव्यक्ति आय १४ सय १० डलरमा सीमित भएको छ। चलिरहेका उद्योगधन्दाहरू पनि सरकारले बन्द गर्दैछ भने आर्थिक लगानीलाई भगाउने वातावरण निर्माण गरेको छ।

तरकारी र खाद्यान्नसमेतमा भ्याट लगाएर सरकारले जनताबाट चर्को कर तथा राजस्व उठाउँदैछ तैपनि भ्रष्टाचारका कारणले प्रहरी र कर्मचारीलाई तलबसमेत खुवाउन सरकार असमर्थ छ।

कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा विप्रेषण आप्रवाह २२.७ प्रतिशत रहेको छ भने तिर्न बाँकी कुल ऋण ४१.२ प्रतिशत रहेको छ।

कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा विप्रेषण आप्रवाह ठुलो भएका देशहरूमा नेपाल ११ औं स्थानमा छ। केन्द्रीय तथ्यांक ब्युरो (सन् २०२१) का अनुसार हाल नेपालमा कुल ८६ लाख व्यक्तिले उनीहरूको योग्यता र सिपअनुरूप रोजगारी पाइरहेका छैनन्।

अध्यागमन विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार सन् २०२३ मा मात्रै १६ लाख नागरिक विदेश गएको आँकडा प्रकाशित गरेको छ।

रोजगारी दिने त कहाँ हो कहाँ, वैदेशिक रोजगारीमा जान पाऊँ भन्दा पनि सरकारले गोली चलाएर युवाहरूको हत्या गर्दैछ। चारैतिर निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हरण गरेर र सामाजिक सञ्जालहरू नियन्त्रण गरेर बिस्तारै लोकतन्त्रको घाँटी रेटिँदैछ।

देशको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र धराशायी भएको अवस्था छ। नेपालका सरकारी विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म आज बेथितिको अड्डा बनेको छ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको तथ्यांकअनुसार कक्षा १ देखि ५ सम्ममा यो वर्ष २०७९ को तुलनामा झन्डै एक लाख विद्यार्थी घटेको पाइएको छ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकअनुसार २०७८ सालमा कक्षा १२ सम्म पुग्दा ३३.१ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र कक्षामा उपस्थित हुने रहेछन् अर्थात् ६६.९ प्रतिशत विद्यार्थी बिचैमा कक्षा छाड्ने गरेका छन्।

नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था बेहाल छ। डब्लुएचओको मापदण्डअनुसार एक हजार जनसंख्या बराबर एक डाक्टर हुनुपर्ने नेपालमा २९ हजार १६५ डाक्टर आवश्यक भएकोमा सरकारी र निजीमा गरी तीन हजार २१२ मात्रै कार्यरत छन् र ३२ वर्षदेखि डाक्टरको दरबन्दी थपिएको छैन।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले एकदिनमा एउटा चिकित्सकले २० जना बिरामी हेर्नुपर्ने मापदण्ड राखे तापनि अहिले एउटा चिकित्सकले ७० भन्दा बढी बिरामी दैनिक हेर्नुपरिरहेको छ।

अझ मेडिसिन, अर्थोपेडिक विभागका एउटा डाक्टरले दिनहुँ १०० भन्दा बढी बिरामी हेर्नुपर्छ। सरकारी अस्पतालमा शल्यक्रियाका लागि बिरामीले ६–६ महिनाको पालो कुर्नुपरेको छ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भर्खरै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार नेपाल सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकभित्र पर्छ। १८० देश सम्मिलित सूचकांकमा डेनमार्क ९० अंक प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा पर्छ भने नेपाल १०० मा ३५ अंक पाएर १०८ औं स्थानमा रहेको छ। त्यसभन्दा अगाडिका ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका प्रतिवेदनहरूले नेपालका प्रधानमन्त्रीसमेतको नामै किटेर पनि भ्रष्टाचारको संरक्षण गरेको औंल्याएका थिए।

बालुवाटार जग्गा प्रकरण, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस घोटाला, नेपाल ट्रस्टको जग्गा भाडा प्रकरण (यति काण्ड), स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा घोटाला (ओम्नी काण्ड), नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र विमानस्थलमा दिनहुँजस्तो भइरहेको क्विन्टलका क्विन्टल सुन तस्करी हालका भ्रष्टाचारका केही ठुला काण्ड हुन्, जसमा देशका शीर्षनेता, मन्त्री र प्रहरी अधिकारीहरूकै मिलेमतो रहेको छ।

आज देशमा सिंहदरबारको मन्त्री परिषद् र मन्त्री कार्यकक्षदेखि लिएर वडाकार्यालयसम्म कुनै पनि सरकारी कार्यालय यस्ता छैनन्, जहाँ आमजनताले बिना घुस काम गराउन सकोस्।

देशभरिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋणीहरूमाथि भइरहेको ज्यादती र अत्याचारका कारणले कैयन् व्यापारीहरू आत्महत्या गर्ने, मर्ने र मार्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन्।

नेपालमा लोकतन्त्र स्वतः बुझिए तापनि इकोनोमिस्ट समूहले प्रकाशित गरेको लोकतन्त्र सूचकांकको आधारमा नेपालमा तानाशाही र लोकतन्त्रबिचको मिश्रित प्रणाली रहेको र सन् २०२२ मा नेपाल ४.४९ अंकका साथ १०१ औं स्थानमा रहेको देखाउँछ। सरकारले चारैतिर निषेधित क्षेत्रहरू घोषणा गरेर, प्रतिस्पर्धीहरूलाई पक्राऊ गर्न लगाएर र अभियन्ताहरूमाथि झुटा मुद्दा दायर गरेर दमन गरिरहेको छ।

राज्यका अंगहरू पूर्णतः असफल भएका छन्। सबैभन्दा पहिला त नेपालको निर्वाचन प्रणाली अलोकतान्त्रिक, विकृत र अति महँगो भएको छ।

जनताले स्वच्छ र निर्भय रूपमा आफ्नो मत प्रयोग गर्न सकेका छैनन्। संसद् प्रभावहीन भएको छ र यसको भूमिका शीर्ष पार्टीका चार नेताहरूको योजनालाई वैधता दिने रबर–स्टाम्पमा नै सीमित रहन पुगेको छ।

कार्यपालिका र यसका अंगहरू शीर्ष राजनैतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरूको भर्ती केन्द्र र भातृसंगठनमा सीमित हुन पुगेको छ। न्यायपालिकामा बेन्च सपिङ खुलेआम हुनुका साथै न्यायपालिकासमेत पार्टीहरूको कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र बन्न पुगेको छ, जहाँबाट आमजनताले कुनै न्यायको आशा गर्न सक्दैनन्।

देशका अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोगसहित संवैधानिक निकायहरू, संस्थानहरू सबै राजनैतिक पार्टीहरूका राजनैतिक नियुक्ति र सौदाबाजीका स्थल बन्न पुगेका छन्।

देशको अर्थतन्त्र धराशायी छ। नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन ५३ खर्ब छ, जसमध्ये १२ खर्ब रेमिट्यान्स आयबाट आएको छ। नेपालको हालसम्मको कुल ऋण रकम २२ खर्ब नाघेको छ, जुन नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)को करिब ४१.२ प्रतिशत हुन आउँछ। यो वर्ष सरकारको वित्तीय घाटा ४ खर्ब ८६ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ भने मुद्रास्फीतिको दर ७.७४ प्रतिशत छ।

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा नेपालले झन्डै २० खर्ब रूपैयाँ बराबरको वस्तु आयात गरेको देखिन्छ भने सोही अवधिमा २ खर्ब बराबरको निर्यात भएको देखिन्छ। कुल वैदेशिक व्यापारमा आयातको हिस्सा ९० प्रतिशतभन्दा ज्यादा र निर्यातको हिस्सा १० प्रतिशतभन्दा पनि कम रहेको छ।

चालु आर्थिक वर्षको पुस महिनासम्मको अवधिमा नेपालमा ७ खर्ब ६८ अर्ब रूपैयाँको वस्तु आयात भएको छ भने सोही अवधिमा नेपालबाट ७४ अर्ब ९६ करोड रूपैयाँको निर्यात भएको छ।

पाँच वर्षको अन्तरालमा नेपालमा ५७.४९ प्रतिशतले कृषिजन्य वस्तु आयात वृद्धि भएको छ। केन्द्रीय भन्सार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष नेपालमा तीन खर्ब ५५ अर्ब १३ करोड ६१ लाखको कृषिजन्य वस्तु आयात भएको देखिन्छ।

पाँच वर्षअघि नेपालले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा दुई खर्ब चार अर्बको मात्र कृषिजन्य वस्तुको आयात गरेको थियो। यता नेपाली किसानहरू तरकारी, दुध आदिको मूल्य नपाएर आन्दोलित हुँदै आएका छन् तर कुनै पनि राजनैतिक नेतृत्व यस विषयमा बोल्नसमेत डराएको अवस्था छ।

चारैतिर असन्तोष र आक्रोश

देशमा आज चारैतिर असन्तोष छ, निराशा छ, आक्रोश छ। आन्दोलनका लागि जनता विभिन्न स्वरूपमा अग्रसर नै देखिन्छन् तर आन्दोलन किन भइरहेको छैन वा भए पनि सफल किन हुन सकिरहेको छैन ? यो तथ्य मनन गर्नु आवश्यक छ।

पहिलो, हामी राजनैतिक व्यवस्थाको हिसाबले करिब करिब ‘डेड–इंड’ (अन्तिम ठाउँ)मा छौं। नेपालका जनताले धेरै कम समयमा राजतन्त्र, राणातन्त्र, प्रजातन्त्र, गणतन्त्र, लोकतन्त्र र संघीयतासम्म भोग्न भ्याइसके।

विश्वकै उत्कृष्ट मानिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था त आइसकेकै छ। अब यहाँबाट भएन भने जाने कहाँ? माग के हुने? आन्दोलनको अन्त्य कहाँ हुने? भनेर जनतामा अन्योल छ। अगाडि लग्ने अग्रगामी राजनैतिक दर्शन र रोडम्यापको अभावमा जतिसुकै छटपटाए तापनि आन्दोलन अगाडि जान सक्दैन।

दोस्रो, जनताको असन्तुष्टिलाई केही राजनैतिक दल वा समूहले पछाडिकै दिशामा मोड्न पनि चाहन्छन्। पुरानै फालिएको व्यवस्था राजतन्त्र नै योभन्दा राम्रो थियो भनेर पनि कतिले सुनियोजित तरिकाले भाष्य निर्माण गर्न खोज्दै छन्।

पुराना व्यवस्था नभोगेकाहरू वा अहिलेको व्यवस्थाबाट आजित भएकाहरूले लहलहैमा एकछिनका लागि आक्रोशमा त्यसमा सहमति जनाए पनि भित्री अवचेतनमा उनीहरूले यसलाई स्वीकार गर्दैनन्। जसले गर्दाखेरि केही शक्तिले पश्चगामी दिशातिर जतिसुकै मोड्ने प्रयास गरे पनि उनीहरू असफल हुँदै आएका छन्।

तेस्रो, केही समूह वा शक्तिले धर्मको आडमा पनि वर्तमान व्यवस्थाप्रतिको असन्तोषलाई आन्दोलनको स्वरूप दिन चाहन्छन्। तर अहिलेको नेपाली पुस्ताका लागि रोजगारी र आर्थिक विकास प्रधान मुद्दा हुन्। जसले गर्दा धर्मको मुद्दालाई उनीहरूले गौण मुद्दा, आफूलाई रोजगारी र आर्थिक समृद्धि दिन नसक्ने, विदेश पलायनबाट रोक्न नसक्ने, राम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य दिन नसक्ने विषयका रूपमा राम्ररी बुझेका छन्। त्यसैले केही समूहले विभिन्न हतकन्डा अपनाएर धर्मलाई आधार बनाउन खोजे पनि त्यो सफल भएको देखिँदैन।

चौथो, सहकारी र बैंकहरूको ऋण तिर्नु पर्दैन जस्ता मागहरू राखेर पनि आन्दोलन सफल हुन सकिरहेको छैन किनकि अन्ततः अराजकता कसैको हितमा हुँदैन भनेर पनि जनताको अन्तर्मनले भनिरहेको छ।

पाँचौं, आन्दोलनका नेतृत्वकर्ता जिम्मेवार र दागरहित देखिएनन्। आन्दोलन हाँक्ने वा उठाउन चाहनेहरू आफैंमा अराजक, जसरी पनि हिंसा र दंगा भड्किदेओस् भन्ने इच्छा राख्ने, आफैं अनेकौं अनैतिक आर्थिक र सामाजिक क्रियाकलापमा संलग्न रहेका व्यक्तिहरू भए।

केही द्वैध चरित्रका देखिए। एकातिर संघीयता खारेज हुनुपर्छ भन्ने, अर्कोतिर प्रदेश सभाको सभामुख आफैंले पाउन मरिहत्ते गर्ने, राजतन्त्र आउनुपर्छ भन्ने तर गणतन्त्रवादी शक्तिहरूसँग सहकार्य गर्ने देखिए।

छैठौं, आन्दोलनका लागि आवश्यक संगठन, जनशक्ति, कार्यकर्ता र प्रशिक्षण भएन। संगठनको अभावमा आन्दोलन ४–५ दिन चल्न सक्छ, आक्रोशित भएर भिड ४–५ दिन सडकमा आउन सक्छ तर दीर्घकालीन आन्दोलनका लागि संगठनको आवश्यकता पर्छ, प्रशिक्षित कार्यकर्ताको आवश्यकता पर्छ।

व्यवस्था बदल्न र शीर्ष नेताहरूको सिन्डिकेट तोड्न २–४ दिनको सडक प्रदर्शनले सफल हुने छैन। यसमा वर्षौं लाग्न सक्छ। आन्दोलनका अनेकौं चरणहरू पार गर्नुपर्ने हुन्छ। राज्यबाट अनेकौं धरपकड, जेलचलान र यातनासमेत भोग्नुपर्ने हुनसक्छ। २–४ दिनको ¥यालीले पुराना दलहरूले राज्यसत्ता छोडिदेलान् भनेर परिकल्पना पनि गर्न सकिँदैन।

तसर्थ आन्दोलनको तयारी गर्दा यी कुरामाथि विचार गर्दै, कमीकमजोरीहरूलाई सच्याउँदै, बृहत् दीर्घकालीन रोडम्याप बनाउँदै, संगठनलाई विस्तार एवम् प्रशिक्षित गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। आन्दोलनको विकल्प भने छैन।

अब देश विकासका लागि जनता नउठे यो देशको अस्तित्व नै समाप्त हुने अवस्थामा पुगेको छ। अहिलेसम्म विभिन्न नेता र पार्टीका लागि जनताले धेरै पटक आन्दोलन गरे। अब देशको आर्थिक निकास, सुशासन र रोजगारीका लागि तथा आफ्नो र आफ्ना सन्ततिको भविष्यका लागि आन्दोलन अपरिहार्य रहेको छ।

नयाँ पार्टी अनि यही व्यवस्थाबाट सम्भव छैन

देश पुराना शीर्ष नेताहरूको सिन्डिकेटमा चलिरहेको छ र देशका सम्पूर्ण व्यवस्था तहसनहसको अवस्थामा रहेको छ। जनताहरू यति धेरै निराश छन् कि २०७९ को आमनिर्वाचनमा वैकल्पिक नयाँ दलहरूलाई राम्रो मत दिए। स्थापना भएको केही महिनामा नै नयाँ दलहरूले राम्रै मत पाए।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा ११ लाख (जम्मा २० सिट), जनमत पार्टीले चार लाख (जम्मा ६ सिट) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले झन्डै पौने ३ लाख (जम्मा ४ सिट) मत ल्याए।

खासगरी रास्वपाबाट जनताको अपेक्षा निकै नै ठुलो रह्यो। तर २० सिट जित्दा पनि नेपालको संसदीय राजनीतिमा उसले प्रभाव पार्न सक्ने अवसर न्यून छ।

२० सिटको सान्दर्भिकता निर्णायक नभएको हुनाले कुनै सरकार गठनमा निर्णायक भूमिका खेल्ने, सरकारबाट कुनै परिवर्तन ल्याउने वा संसद्बाट कुनै परिवर्तन ल्याउने आशामाथि तुषारापात भएको छ। रास्वपाको २०–२१ सिटबाट नहुने भने पछि जनमत पार्टी वा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको ६ वा ४ सिटबाट झन् हुने कुरा भएन।

रास्वपाको नेतृत्व पछिल्लो समयमा पासपोर्ट काण्ड, अडियो प्रकरण, सहकारी काण्डजस्ता अनेकौं काण्डमा निरन्तर मुछिँदा यसको नेतृत्व पुराना पार्टीको चक्रव्यूह र घेरामा परिसकेको अवस्था छ।

राज्यको वा पुराना पार्टीको विरोधमा गए ती मुद्दालाई समातेर जतिखेर पनि पक्राउ गर्ने र जेल हाल्ने प्रवल सम्भावना छ। जसका कारणले पछिल्लो समयमा देशका ठुला भ्रष्टाचार काण्डमा समेत रास्वपाले मौन धारण गरेर बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सभापति लामिछानेले बालकुमारी घटनामा दुई जना युवाहरू राज्यबाट मारिएको प्रसंगमा गृह प्रशासनलाई दोष लगाउन खोज्दा गृहमन्त्रीले आफूले गरेको गल्तीमा कुनै कारणले पहिला कानुनी रूपमा छुट पायो भन्दैमा अबदेखि त्यस्तो नहुने र छानबिन भई कारबाही हुनसक्ने भनेर सिधै धम्क्याउनुबाट यो कुराको पुष्टि हुन्छ। त्यसैले रास्वपा बाध्यात्मक अवस्थामा छ– जनतालाई देखाउनका लागि दुईचार शब्द बोले पनि ठोस रूपमा पुराना पार्टी र नेताहरूको विरोधमा जान सक्दैन।

अर्को कुरा रास्वपासँग अगाडि बढ्ने कुनै गम्भीर अनुभव, रोडम्याप, राजनैतिक दर्शन वा आर्थिक नीति छैन। कसैलाई खाली प्रधानमन्त्री बनाउँदैमा जादुको छडीजस्तै समस्याहरूको हल हुने होइन।

नेपालको अहिलेको अवस्थामा देश प्रधानमन्त्रीले चलाएर चल्ने होइन, ससाना कुराहरूमा समेत सिंहदरबारभित्रै प्रधानमन्त्री निरीह देखिइरहन्छन्।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको हालत पनि उस्तै छ। सरकार वा पुराना पार्टीको विरोधमा अलिकति कुरा उठाउनेबित्तिकै माओवादी नेत्तृत्वको सरकारको सिफारिसमा आममाफी पाएका संरक्षक श्री रेशमलाल चौधरीलाई जतिखेर पनि पुनः जेलमा हालिदिने डर छ। सोही कारणले गठबन्धनका बैठकहरूमा होस् कि सरकारमा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी बोल्नसमेत असमर्थ छ र गठबन्धनका निर्देशनहरू खुरुखुरु पालन गर्न बाध्य छ।

जनमत पार्टीका नेता–कार्यकर्तामाथि पनि सरकारबाट दमनको क्रम जारी नै छ। बाराको उपनिर्वाचनमा सरकार र गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू सबै खुलेर जनमत पार्टीको विरोधमा उत्रिनुका साथै जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतलाई प्रहरी लगाएर घेरा हाल्न समेत लजाएनन्।

राष्ट्रिय पोसाक दिवसको अवसरमा जनमत पार्टीकै राष्ट्रिय अध्यक्ष तथा संघीय मन्त्रीलाई समेत लछारपछार गरेर पक्राउ गर्न पछाडि परेनन् र २०८० माघ ८ मा जनमत पार्टीकै मधेस प्रदेशका शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रीसहित प्रदेश सभासद्हरूमाथि लाठी चार्ज गरेर टाउको फुटाउँदै निर्मम दमन गर्न पछाडि परेनन्। तसर्थ नयाँ पार्टीहरूले वर्तमान संसद् वा व्यवस्थाबाटै केही गरिहाल्ने अवस्था छैन।

पुराना पार्टीका नयाँ पात्रबाट केही सम्भव छैन

रह्यो कुरा पुरानै पार्टीका नयाँ पात्रहरू, जसको चर्चा प्रायः मिडियामा पटक पटक प्रायोजित रूपमा उछाल्ने गरिन्छ। तर उनीहरू जतिसुकै उफ्रे पनि आफ्नो पार्टीको ह्विप उल्लंघन गर्ने हिम्मत उनीहरूमा पाइँदैन, गरे उनीहरू संसद् र व्यवस्थाबाहिर पर्दै शक्तिहीन बन्न पुग्नेछन्।

 यसको उदाहरणका रूपमा उपराष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिन सकिन्छ। मुख्य पार्टीका प्रायःजसो महिला सांसद्हरूले उपराष्ट्रपतिमा महिला नै हुनुपर्छ भन्ने राय त राखे तर मत दिने बेलामा खुरुखुरु उपराष्ट्रपतिका पुरुष उम्मेदवारलाई मत दिएर आए। यही कुरा बाँकी सांसद्हरूको हकमा पनि लागु हुन्छ।

संसद्मा वा मिडियामा जतिसुकै उफ्रे पनि, जति जोडजोडले कराए पनि महŒवपूर्ण कुरामा आफ्नो पार्टीविरुद्ध जान सक्ने हिम्मत यिनीहरूमा यो जुनीमा सोच्न सकिँदैन, फगत जनतालाई दिग्भ्रमित पार्ने कुरा मात्रै हुन्।

अर्को कुरा ती पुराना पार्टीका नयाँ र युवा नेताहरू पनि आआफ्ना शीर्ष नेतृत्वकै विरासत थाम्नका लागि आफूलाई तयार गरेका छन्, चाहे त्यो स्कुलिङ, भ्रष्टाचार, पार्टीगत दाउपेच र व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाका विषयमा होस्।

२०८४ समाधान होइन

२०७९ सालको आमनिर्वाचनबाट उदाएका केही दल अहिलेदेखि नै ‘मिसन ८४’ को राग अलाप्दैछन् र जनताहरू पनि कतै न कतै किंकर्तव्यविमूढ भएर आशा गर्दै प्रतीक्षा गर्न बाध्य छन्। तर मिसन ८४ केवल भ्रम हो।

वर्तमान राजनैतिक व्यवस्था र आर्थिक प्रणालीबाट जनताले खोजेको निकास र विकास सम्भव नै छैन। त्यो कुरा अहिलेको संसदीय प्रणालीबाट सम्भव छैन। संसद्मा २०८४ मा पनि कुनै नयाँ दलले एक्कासि दुईतिहाइ ल्याइहाल्ने कुरा कोरा कल्पनाबाहेक केही हुनै सक्दैन।

बढीमा भए २०–३० सिट यताउता हुने हो र फेरि पुराना पार्टीहरूकै गठबन्धनकै सरकार नै बन्ने हो। दोस्रो, कथम्कदाचित् नयाँ पार्टीहरूले दुईतिहाइ ल्याइहाले पनि पुराना पार्टीहरू चुप लागेर बस्ने दिन नै आउँदैनन्।

पहिला त परिणाम नै घोषणा हुन दिने छैनन्, घोषणा भए निर्वाचनमा अनियमितता भयो भनेर परिणाम रद्द गर्न लगाउनेछन्। त्यसबाट पनि बचे भने आफ्नो भातृसंगठन र हरेक ठाउँमा रहेका पार्टीगत कर्मचारीहरूको प्रयोग गरेर, रोस्ट्रम घेरेर, सडकमा आन्दोलन उठाएर कहिल्यै पनि स्थिर रूपमा काम गर्न दिने छैनन्।

आखिर सेना र प्रहरीमा पनि पुरानै पार्टीहरूले संरचना बनाएर राखेका छन्। त्यसैगरी कर्मचारी, शिक्षक, विद्यार्थी हरेक ठाउँमा उनीहरूको बफादार मोर्चा छ, जो आफ्ना नेताको इसारामा मर्न मार्न तयार छन्, देशमै आतङ्क फैलाउन तयार छन्।

सडक आन्दोलनको कुनै विकल्प छैन

निर्वाचन र संसदीय व्यवस्थाको अंकगणितको दाउपेचबाट निकास नहुँदा सडक आन्दोलनको विकल्प देखिँदैन। व्यवस्था र अवस्था परिवर्तनका लागि नेपालको संसद्बाट संविधान संशोधन गर्न लगाउनु र त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु एउटा तरिका हुनसक्थ्यो तर त्यसका लागि संसद्मा दुईतिहाइ चाहिने, केही असंशोधनीय प्रावधानहरू हुन सक्ने तथा संसद् पुराना भ्रष्ट पार्टी र नेताकै कब्जामा हुँदा अनि उनीहरूकै ह्विप चल्ने हुँदा त्यहाँबाट माग सम्बोधन हुने सम्भावना देखिँदैन।

संसद्का प्रमुख सबै पार्टी र तिनका शीर्ष नेता लगभग सबै भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेका र अनेकौं फौजदारी घटनामा समेत संलग्न रहेका हुँदा आफूमाथि नै कारबाही हुने गरी कुनै पनि विधेयक संसद्बाट पारित हुन दिन सक्ने सम्भावना नै रहँदैन।

अर्को, सशस्त्र आन्दोलनको बाटो रोज्ने हो भने नेपालमा सशस्त्र आन्दोलन सफल भएको पाइँदैन र नेपाल अर्को सशस्त्र क्रान्तिका लागि तयार पनि छैन। खासगरी ९÷११ को परिघटनापछि नेपालमा सशस्त्र आन्दोलन सफल हुने परिकल्पना पनि गर्न सकिँदैन।

त्यसैले अन्ततः नेपालको राजनीतिक परिवर्तनका लागि सडक संघर्ष नै अन्तिम विकल्प हो। नेपालमा जे जति राजनैतिक परिवर्तन भएका छन्, सडकबाटै भएका छन्। यहाँसम्म कि माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा १७ हजार जनता मारिँदा पनि कुनै कुरा संस्थागत हुन सकेन तर आठ दल मिलेर सडक आन्दोलन गर्दाखेरि नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना हुन सकेको हो।

यसर्थ शान्तिपूर्ण सडक आन्दोलनको अर्को विकल्प छैन र यसलाई नै अँगालेर देश विकासको आन्दोलन अगाडि बढाउनु पर्छ। शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट परिवर्तन बिलकुल सम्भव छ। सन् १९६६ देखि १९९९ सम्ममा शान्तिपूर्ण आन्दोलनले निरंकुश शासनलाई ढाल्न ६७ मध्ये ५० आन्दोलनमा मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको छ।

आन्दोलनका मागहरू

देशको संविधानबमोजिम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाप्रति प्रतिबद्ध रहँदै, जनतामा निहित रहेको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्दै नेपालको संविधानको धारा १७ ले दिएको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा बिनाहातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रताअनुरूप नै आन्दोलन अगाडि बढाइनेछ। आन्दोलनका मागहरू देशमा विद्यमान माथि चर्चा गरिएका समस्याहरूलाई एक एक गरी समाधान गर्न निम्नबमोजिम हुन सक्नेछन्:  

१. नेपालको संविधानको धारा २ ले नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको सुनिश्चित गरेकोमा वास्तविक रूपमै सार्वभौमसत्ता जनतामा आउनुपर्ने र जनताले प्रत्यक्ष लोकतन्त्रबाट प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने। देशमा जनताको वास्तविक लोकतन्त्र अर्थात् जनसम्प्रभुता स्थापित गर्ने। पार्टी र नेताहरूको बन्धन र सिन्डिकेटबाट देशलाई मुक्त गरिनुपर्ने।

२. नेपालमा द्विसदनात्मक व्यवस्था अन्त्य गरेर लोकतान्त्रिक व्यवस्थाद्वारा निर्वाचित एक सदनात्मक व्यवस्था गर्ने। सांसदहरूमाथि कुनै पनि किसिमको ह्विप नलाग्ने गरी कुनै समूह वा पार्टीको दबाबबाट मुक्त जनताको हितमा छिटोछरितो ऐन बनाउने र पारित गर्न सक्ने संसद्को व्यवस्था गर्ने। जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुने वा गैरभौगोलिक जातीय निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था गर्ने। जनताले समेत प्रत्यक्ष मत जाहेर गरेर विधेयक प्रस्ताव र पारित गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने।

३. प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, महालेखा परीक्षक, महान्यायाधिवक्ता र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखको व्यवस्था गर्नुपर्ने। विभिन्न विभागीय मन्त्रीहरू नरहने, बरू प्रधानमन्त्रीद्वारा कार्यक्षेत्र विशेषज्ञताका आधारमा विशेषज्ञहरू नियुक्त गरेर विभागीय काम कारबाही गर्ने।

प्रत्यक्ष निर्वाचित पदहरूमाथि संसद्बाट महाभियोग लगाएर हटाउन नपाइने किनकि सीमित नेता वा जनप्रतिनिधिमाथि भरोसा गर्नुभन्दा जनताको मत सर्वोच्च मान्नुपर्ने। निर्वाचित पदबाट हटाउन पनि पुनः निर्वाचन नै गर्नुपर्ने।

सो प्रस्ताव संसद्को दुईतिहाइ वा जनताको पाँच लाख हस्ताक्षरसहितको अपिलबाट निश्चित समयावधिपछि लग्न पाइने। वर्तमान पदाधिकारी पुनः निर्वाचनमा उठ्न सक्ने। प्रदेश सरकारहरूमा पनि मुख्यमन्त्री र उपमुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने तर कुनै पनि मन्त्री नरहने व्यवस्था गरिने।

४. सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशसहित सात सदस्यीय न्यायाधीश व्यावसायिक योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरू मध्येबाट जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने। न्यायाधीशहरू कुनै पनि समूह वा पार्टीसँग आबद्ध भएको पाइएमा अयोग्य हुने।

५. कर्मचारीतन्त्रमा कुनै पनि दलीयकरण र सामूहिक सौदाबाजी निषेध गरिने र निजी क्षेत्रमा जस्तै ‘हायर एन्ड फायर’ अपनाइने।

६. देशमा मिश्रित अर्थप्रणाली पूर्णतः असफल भइराखेको र राज्यको हातमा भएका सरकारी विद्यालय, अस्पताल, उद्योग, निगम तथा संस्थानहरू सबै पूर्णतः असफल, गुणस्तरहीन र घाटामा रहेका हुँदा देशको आर्थिक प्रणालीलाई सामाजिक लोकतान्त्रिक व्यवस्थानिकट रही उत्पादन प्रणाली निजी क्षेत्रको हातमा दिने तर राज्यले नियमन गर्ने र आधारभूत अधिकारहरूबाट कोही वञ्चित नहोस् भनेर राज्यले सुनिश्चित गर्ने।

दलाल, उपभोक्तावादी तथा वित्तीय पुँजीवाद खारेज गर्दै उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिँदै राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा जोड दिने। देशको उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन कदम चाल्नुपर्ने। यो पुँजीवादी र समाजवादी अर्थतन्त्रको बिचको बाटो ‘थर्ड वे’ हुनेछ।

यस्तो व्यवस्था विश्वकै सबैभन्दा सुखी देशहरू नर्वे, स्विडेन, डेनमार्क र फिनल्यान्ड आदिमा रहेको छ।

७. देशमा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ (स्वार्थ–संघर्ष) को अवधारणालाई व्यापकता दिने र कुनै पनि क्षेत्रमा नबाझिने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्ने।

८. आन्दोलनकारीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने। आन्दोलनकारीको नेतृत्वमा गठित सरकारको प्रमुख काम निर्वाचन सम्पन्न गराउनुहुनेछ। यो पहिला २००७ साल, २०४६ साल वा २०६३ सालका जस्तो सर्वदलीय र सर्वपक्षीय होइन, आन्दोलनकारीकै नेतृत्वमा हुनुपर्छ। अन्यथा पुराना तत्त्वहरू बाँकी रहने, परिवर्तनको आभास नहुने र प्रतिगमनको खतरा सधैं रहिरहन्छ।

९. आन्दोलनकारीको प्रतिनिधित्वमा सम्पूर्ण अधिकारसम्पन्न राष्ट्रिय न्यायाधिकरण (ट्राइब्युनल) गठन गर्नुपर्ने, जसले सरकार, राजनैतिक पार्टी र शीर्ष नेताहरूको संलग्नता र संरक्षणमा भइरहेका सम्पूर्ण भ्रष्टाचार, अनियमितता र दण्डहीनताको छानबिन गरेर सजाय दिन सकोस्।

यसर्थ यी माग राखेर गरिने आन्दोलन ‘दोस्रो गणतन्त्र’ र ‘सामाजिक लोकतन्त्र’का लागि हुनेछ। जनमत पार्टीले २०८१ जेठ १५ गते ‘गणतन्त्र दिवस’का दिन काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आमसभा गर्दै आन्दोलनको सुरुवात गर्ने उद्घोषसमेत गरेको छ र सोका लागि काठमाडौंमा घरदैलो समेत गर्दै आएको छ।

कसैकसैलाई अनौठो लाग्ला तर फ्रान्समा अहिले पाँचौं गणतन्त्र चलिरहेको छ। क्रान्तिको जननी मानिने फ्रान्सेली क्रान्तिपछि त्यहाँ पहिलो गणतन्त्र स्थापना भएको थियो भने सन् १९५८ पछि गणतन्त्रमा विभिन्न सुधार गर्दै पाँचौं गणतन्त्र स्थापना भएको हो।

–जनमत पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष डा. सिके राउतद्वारा २०८० माघ २१ मा छलफलका लागि प्रस्तुत राजनैतिक प्रस्ताव ‘आखिर नेपालको विकास किन भएन? रिभर्स इन्जिनियरिङ दृष्टिकोण’ तथा ‘नौलो गणतन्त्र र सामाजिक लोकतन्त्रको लडाइँ’बाट सारसङ्क्षेप।

प्रकाशित: २६ फाल्गुन २०८० ०८:२७ शनिबार