प्रधान मन्त्री पुष्पकमल दाहाल छटपटे स्वभावका छन्। उनको चारीत्रिक व्यग्रता सार्वजनिक मञ्चमा पनि स्पष्टसँग देख्न सकिन्छ। हात जोडिएर रहेको बखत पनि उनका औंला नाँचिरहेका हुन्छन्। बोल्ने बेलामा महत्वपूर्ण वाक्य संँगसंँगै खुट्टाको अग्रभागमा पनि जोड दिइएको हुन्छ। भाषण गर्दैगर्दा कहिले उनको काँध उचालिन्छ त कुनैबेला कमिज र कोटले छोप्नै नसक्ने गरी पेट र ढाड एकसाथ हल्लिन्छ। कतिसम्म भने बालुवाटार निवासको सामान्य भेंटघाट बैठकमा रहेको राजसिंहासन जस्तो आरामदायी कुर्सीमा समेत उनी स्थिर रहन सक्दैनन्। छिनछिनमा आसन फेरिरहन्छन्।

पुष्पकमल दाहाल दोस्रो पटक प्रधान मन्त्री पदको शपथ ग्रहण गर्दा देशको अवस्था जे/जस्तो थियो, लगभग साँढे तीन महिनापछि पनि जस्ताको त्यस्तै छ।

प्रम दाहाल भेटनेलाई लाग्न सक्छ, उनी हतारमा छन्। तर, जुनबेला पनि समस्यासँग जुध्न तम्तयार देखिनु उनको उच्च ऊर्जस्विताको परिचायक हो। व्यस्त नरही उनी बस्नै सक्दैनन्। कहिलेकाहीँ अनपेक्षित परिणामको पर्वाहसमेत नगरी उनी क्रियाशील रहिरहन चाहन्छन्। लाग्छ, उनी आफ्नो सम्भाव्य निष्त्रि्कयतासँग आफँै डराउँछन् र केही न केही गरिराख्नुमै आफ्नो अस्तित्वको औचित्य देख्छन्। अफसोस्, उनको स्वभावजन्य फूर्तिले राज्य समाजलाई गति दिन सकेको आभास भने अद्यापि पाउन सकिएको छैन। उनले दोस्रो पटक प्रधान मन्त्री पदको शपथ ग्रहण गर्दा देशको अवस्था जे/जस्तो थियो, लगभग साँढे तीन महिनापछि पनि जस्ताको त्यस्तै छ।

त्यसो त संसदीय व्यवस्थामा कुनै पनि सरकारको प्रारम्भिक सय दिनको मूल्यांकन उपलब्धिको तालिका वा कार्यसम्पादनमा देखिएका कमीका आधारमा मात्र गर्न उपयुक्त हुँदैन। सदनले सरकारलाई निरन्तर अंकुशमा राख्ने भएकाले राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जस्तो संसदीय व्यवस्थाका कार्यकारी प्रमुखले व्यक्तिगत अग्रसरता सजिलै देखाउन सक्दैनन्। मन्त्रिपरिषद्भित्र प्रधान मन्त्रीको पद समान हैसियतका सहकर्मीबीचको प्राथमिक व्यक्तिको मात्रै हो, अन्य मन्त्रीलाई आदेश जारी गर्ने हाकिमको जस्तो अधिकार उनले प्रयोग गर्न पाउँदैनन्। प्रधान मन्त्रीको भूमिका उत्प्रेरक एवं सहजकर्तामा सीमित हुने भएपछि स्वभावतः निर्णय प्रक्रिया केही झन्झटिलो हुन पुग्छ।

अमेरिकाको डोनाल्ड ट्रम्प वा रूसको ब्लादिमिर पुतिन जस्ता दबंग व्यक्तिहरूको उदय रोक्न सफल भए पनि चीनको सि जिन पिंगको जस्तो अपर्झट निर्णय एवं तत्काल कार्यान्वयन गराउने क्षमता संसदीय व्यवस्थाअन्तर्गत बेलायतका शक्तिशाली प्रधान मन्त्री टेरेसा मेले पनि देखाउन सक्दैनन्। यद्यपि पाँच सय र एक हजारको मु›ालाई लगभग कागजको खोस्टोसरह तुल्याउने निर्णयमा देखाइएको दृढÞताले गर्दा भारतीय प्रधान मन्त्री नरेन्›भाइ मोदी सुस्तरी मनोमानी फैसला लागु गर्ने मनस्थितिमा पुगेको जस्तो देखिन्छ, यथार्थमा भने उनको हतारका पछाडि पनि लामो र बृहद् गृहकार्य रहेको हुन सक्छ। संसदीय प्रणालीको मुख्य उद्देश्य लक्षित उपलब्धि हासिल गर्नुमात्र नभएर क्रमिकरूपमा निरंकुश हुँदै जानसक्ने जुनसुकै शासन व्यवस्थाको अन्तर्निहित स्खलन प्रक्रियालाई सत्ता हस्तान्तरणको सहज तरिका संस्थागत गरेर निरन्तर नियन्त्रणमा राख्नु हो।

संसदीय गठबन्धनको सरकारका बाध्यताहरू झन् कमजोर तुल्याउनेखालका हुन्छन्। सामान्य अवस्था हुँदो हो त १०० दिनसम्म सरकारमा भइरहनु नैं दाहाल नेतृत्व गठजोडको सबभन्दा ठूलो सफलता ठहर्‍याउन सकिन्थ्यो। माओवादी नेतृत्वमा नेकाको कार्यसूची लागु गर्न गठन भएको सरकारको औचित्य नैं अचम्भित तुल्याउनेखालको छ। तर अहिले देशको हालत सामान्य छैन। अन्तरिम संविधान निष्प्राण भइसकेको तर विवाद र बिरोधका बाबजुद जारी गरिएको मुलुकको मूल कानुनले व्यापक स्वीकार्यता पाउन असफल रहेको तरल अवस्थामा निष्प्रभाविताको आक्षेपबाट प्रमं दाहाललाई खुला उन्मुक्ति दिन सकिँदैंन। बाध्यताहरूका बाबजुद आँटिलो निर्णय लिनसक्ने नेतृत्व क्षमताको कसीमा उनी कमजोर देखिँदै गएका छन्।

प्रम दाहालले निकै असहज अवस्थामा पदभार ग्रहण गरेका थिए। देशभित्र पहाडी/मधेसी एवं खसआर्य तथा जनजातिबीच परस्पर अविश्वासको खाडल बढ्दै गइरहेको थियो। नाकाकस्सी सकिए पनि भारतसँगको सम्बन्धमा फैलिएको विषाक्तता घट्न सकेको थिएन। भुइँचालोपछिको पुनर्निर्माण निवर्तमान सरकारको प्राथमिकतामा कतै थिएन। तत्कालीन मामम (माले/मण्डले/मसाले) सरकारको मुख्य काम व्यापारिक गिरोहहरूको सहयोगी हुनुमा सीमित हुन पुगेकाले सामान्य प्रशासन पंगु एवं विकास कार्य स्थगन रहेको अवस्था थियो। अहिले सरकार प्रमुख अरू कोही हुँदो हो त मधुमासको अवधि आफ्ना पूर्ववर्तीले छाडेर गएको फोहोर सफा गर्नमैं बिताएको दावी गर्न पाउँथ्यो। माओवादी केन्›को अध्यक्ष रहेका प्रम दाहाललाई त्यस्तो बहानाको सुविधा उपलब्ध छैन, त्यो किनभने उनको दल बहिर्गमित सरकारको प्रमुख सत्ता साझेदार थियो।

आफँैले गरेको फोहर सोहोर्नु जत्तिको ‰याउलाग्दो काम अरू केही हुँदैन भन्ने अनुभूति नेपाली कांग्रेसलाई पनि भइरहेको हुनुपर्छ। महाभूकम्पपछिको अन्यौलको मौका छोपेर हतारहतारमा तीव्र पथ (फास्ट ट्रैक) प्रक्रियाद्वारा जारी गरिएको विवादित संविधानले निम्त्याएको संकटका लागि नेकां नेतृत्व सम्भवतः माओवादी केन्›भन्दा पनि बढी जिम्मेवार छ। विवादित संविधानको सबभन्दा तीव्र र मुखर आलोचना गर्ने विमलेन्› निधी त्यही संविधान लागु गर्ने जिम्मेवारीका साथ माने (माओवादी/नेका) सरकारको उपप्रधान मन्त्री पदको जिम्मेवारी ग्रहण गरेका छन्। संविधान संशोधन भने उनको दलले चाहेरमात्र हुन सक्दैन। काम देखाउने ठाउँ कतै केही नभएपछि नेकाका नेता/कार्यकर्ता पनि आजभोलि मामम उप›वीहरू (एजिटैटर्ज) जस्तै चर्काचर्का 'राष्ट्रवादी' नारा दोहोर्‍याएर दिन बिताइरहेका छन्। फलतः देशको राजनीति जड अवस्थामा छ। सबैका आँखा फेरि कार्यकारी प्रमुखतिरै मोडिन्छ।

प्रम दाहालका भने हात बाँधिएका छन्। संसद्को तेस्रो सबभन्दा ठूलो दलको नेता भए पनि उनको अनुपातिक विधायिका शक्ति बलियो छैन। सरकारको अस्तित्व जोगाइराख्न समेत उनी नेकांको समर्थनमा आश्रित छन्। नेकाको दिशाहीनता नटुंगिएसम्म उनी केही गर्न सक्दैनन्। अर्कोतिर नेतृत्वका लागि प्रतीक्षारत नेकालाई प्रमको असहजता बढ्दै जानुमैं राजनीतिक फाइदा छ। यो गोलचक्कर तोड्न आँट अन्ततः प्रम दाहालले देखाउनुपर्ने निश्चित छ। तत्काल भने उनको असमंजस चक्रब्यूहभित्र फसेको किंकर्तव्यविमुढ योद्धाको जस्तो हुन गएको छ। तर सुन्दा जति नैं आकर्षक लागे पनि कुनैं निर्णय नलिनु असहज अवस्थाका लागि सही निर्णय होइन। असमंजसले यथास्थिति जोगाउन सघाए पनि इतिहास बनाउने महत्वाकांक्षा भएकाहरूले जतिसुकै जोखिम उठाएर भए पनि उपयुक्त निर्णय लिनैपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा 'शक्ति बन्दुकको नालबाट निस्कन्छ' सिद्धान्तबाट 'सत्ता त लेनदेन र छलछामको खेलमात्र रहेछ' भन्ने व्यवहार देखाउन थालेका माओवादीका अध्यक्षलाई सम्भवतः अहिले आएर अरू कसैले सम्झाइराख्नु पर्दैन। उनले नेपाली राजनीतिका कम्तीमा दुई अहम् मुद्दाबारे पक्कै पनि गहिरिएर सोचिरहेको हुनुपर्छ। उनको सुकुटे सुखवास (रिटि्रट) पछिका राजनीतिक पहलकदमी भने देखिन बाँकी छ।

भारतीय भरोसा

व्यक्तिहरूका बीच जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पनि मूलतः एकआपसको विश्वासको आधारमा चल्ने हो। सबै कुरा लिपिबद्ध मात्र गर्दै जाने हो भने तिनलाई फरकफरक ढंगले अर्थ्याउँदैमा दिन बित्छ, उपलब्धि भने केही हासिल हुन सक्दैन। तर परस्पर भरोसाको मूल समस्या नैं के हो भने त्यो जित्न दशकौं लाग्छ, गुमाउन निमेष पनि लाग्दैन। विस्तृत कारणहरू उनलाई मात्र थाहा होला तर यथार्थ के हो भने नभेम्बर, सन् २००५ को १२ बुँदे समझदारीले गर्दा मात्र तत्कालीन सशस्त्र विद्रोही दलका सर्वेसर्वा कमरेड प्रचण्डको संसदीय राजनीतिक दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालमा सहज र शान्तिपूर्ण रूपान्तरण सम्भव भएको हो। त्यो समझदारी भारतीय सहजीकरणले गर्दा भारतीय राजधानी नयाँ दिल्लीमा भएको थियो भन्ने कुरा रहस्यको विषय होइन। भारतीय संस्थापनको त्यस्तै विश्वास माओवादी अध्यक्ष एवं माने प्रमले पुनः आर्जन गर्नुपर्ने अवस्था उनी स्वयंले सिर्जना गरेका हुन्।

अहिले सुन्दा जत्ति नैं अप्रिय लागे पनि १२ बुँदे समझदारी गराउन भारतीय संस्थापन नलागेको भए नेपालको सत्ताको साँचो तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष ज्ञानेन्›, त्यस बखतको शाही नेपाली सेना प्रमुख वा मूलधारका सात दलमध्ये जुनसुकै राजनीतिकर्मीको हातमा गएको भए तापनि अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले गर्दा नेपालका माओवादीको हालत भारतीय नक्सलवादी आन्दोलनका तीन अग्रदुत कानु सन्याल (आत्महत्या, सन् २०१०), चारू मजुमदार (प्रहरी नियन्त्रणमा मृत्यु, सन् १९७२) वा जंगल सन्थाल (जड्याहा मरण, सन् १९८१) भन्दा बढी 'गौरवशाली' हुने सम्भावना निकै कम थियो। र, माओवादीहरूको माया लागेर भारतीय संस्थापनले तिनलाई जोगाइदिएका होइनन्। अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति दया, माया वा परोपकारका आधारमा नभएर पारस्परिक हितहरूको निरन्तर संरक्षण र सम्बर्धन गर्ने नियतद्वारा निर्देशित रहने गर्छ।

अरू जुनसुकै देशका तुलनामा नेपालभित्र भारतका हित अलि बढी नैं गाँसिएर रहेकाले नयाँ दिल्लीले कम्तीमा सन् १९५० दशकदेखि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष 'हस्तक्षेप' गर्दै आएको छ। भारतको त्यस्तो बीचबचाउ भूमिका नरूचाउनेहरू विभिन्न कालखण्डमा महाशक्ति अमेरिकाले इराक, रूसले अफगानिस्तान वा साम्यवादी चीनले धार्मिक राज्य तिब्बतमा गरेको जस्तो 'पदक्षेप' निम्त्याउन उद्यत छन् भन्दा हुन्छ, यद्यपि नेपालभित्र आफ्नो खुट्टा फसाउन उत्तरको छिमेकी कत्तिको इच्छुक छ भन्ने कुरा फेरि छुट्टै छलफलको विषय हुन सक्छ।

खासमा दुई छिमेकीबीच समदूरीको सिद्धान्त चिनियाँहरू भन्दा पनि शीतयुद्धको उत्कर्षताका काठमाडौंंमा नयाँ दिल्लीको प्रभाव घटाउन पश्चिमाहरूले अविष्कार गरेको रणनीतिक नारा हो। भूराजनीतिक सोचका मामिलामा अझै पनि सन् १९७० दशकबाट अगाडि बढ्न नसकेका मामम राजनीतिकर्मीहरूले कुनै पनि देशको कूटनीतिक हैसियत त्यस राष्ट्रको अर्थराजनीतिक वजनभन्दा बढी हुन नसक्ने कुरा अझैसम्म पनि आत्मसात गर्न सकिरहेका छैनन्। महाशक्ति अमेरिका र चीनको हतारो र जोडबलले गर्दा 'फाष्ट ट्रैक' गर्न सम्भव भएको संविधान संशोधन र लागु गर्न भारतको कम्तीमा मौन समर्थन चाहिन्छ भन्ने कुरा प्रम दाहालले अन्तरंग कुराकानीमा स्वीकार गर्दै आएका छन्। तर त्यस्तो आलम्बन (सपोर्ट) हासिल गर्न हिम्मत देखाउन भने उनी हिच्किचाइरहेका छन्। अनावश्यक ढिलाइले भारतीय कूटनीतिक समर्थनको भूराजनीतिक मूल्य बढ्दै जाने निश्चित छ। र, विलम्बको अर्थराजनीतिक मोल आन्तरिकरूपमा अझ भयाबह हुन सक्छ।

नयाँ दिल्लीमा हालीमुहाली कायम गरेका भारतीय अनुदारवादीहरूले मामम उप›वीहरूलाई सहजै स्वीकार गर्ने आश प्रम दाहालले परित्याग गरिदिए हुन्छ। कुनैबेला प्राध्यापक एसडी मुनीले आफ्नै सरकारको प्रवृत्तिबारे औंल्याउने गरेको 'बनिया कूटनीति' आउँदा दिनहरूमा अझै व्यापक हुँदै जाने लगभग पक्का छ। अंग्रेजीमा एउटा मुहावरा छ– 'वाइट द बुलेट', जसको अर्थ हुन्छ– गाह्रो वा अरूचिकर लागेर पन्छााउँदै आएको निर्णय लिने आत्मबलको अवसर। प्रायशः त्यस्तो मौका गुमेपछि फर्कदैन।

मधेस मुद्दा

काठमाडौं खाडलभित्र मामम अधिप्रचार (प्रोपगैन्डा) अलि बढी नैं फैलिएकाले हुनुपर्छ, मधेस मुद्दालाई भारतसँग जोडेर हेर्ने प्रवृत्ति व्यापक छ। मधेसी राजनीतिकर्मीका पनि आफ्नै बाध्यता छन्। देशभित्र ती राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भाषिक एवं सामाजिकतवरले बहिष्कृतसरह छन्। नेपालको राष्ट्रिय परिकल्पनाभित्र मधेसीले स्वत्वसहित अद्यापि ठाउँ पाउन सकेका छैनन्। देशको प्रथम नागरिक नै हुन पुगे पनि तिनले आफ्नो भाषा र वेशभूषा परित्याग गरेर वर्चस्वशाली समुदायको अनुकरण (मिमिक्री) गर्नैपर्छ। कर तिर्नु, कानुन पालना गर्नु एवं तोकिएको भूमिकामा सहभागिता जनाउनु तिनको कर्तव्य हो तर आफूसमेत अटाउने राष्ट्रियताको पुनर्परिभाषाको माग राख्ने आँट देखाए भने तिनलाई विखण्डनवादीको बिल्ला भिडाएर बदनाम तुल्याउने अभियान चलाइन्छ। गोर्खाली सभ्रान्तहरूको तुलनामा तिनको अन्तराष्ट्रिय सम्पर्क नगन्य छ। स्वभावतः तिनले साथ नपाए पनि संस्कृति मिल्दोजुल्दो भएकाले भारतीयहरूको आडभरोसा खोज्छन्। र, त्यही कुरा तिनका लागि राजनीतिकरूपले मृत्य आलिंगनसरह भइदिन्छ।

भारतीय भूमिकाको दुष्चक्रबाट मधेसी राजनीतिकर्मीलाई मुक्त गर्ने जिम्मेवारी पनि राष्ट्रिय नेतृत्वकै हो भन्ने कुरा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो जीवनको उत्तरार्धमा ठम्याइसकेका थिए। नयाँ दिल्लीको १२ बुँदे समझदारी एवं बृहद् शान्ति सम्झौताका सहहस्ताक्षरकर्ता तथा मधेसी आन्दोलनकारीहरूसँंग कोइरालाले गरेका लिखित अनुबन्धहरूका साक्षी प्रम दाहाल नेपाली राजनीतिको यो यथार्थ अझै पनि आत्मसात गर्न सकिरहेका छैनन्। अन्य मामम राजनीतिकर्मीहरू जस्तै उनले पनि मधेस मुद्दालाई देशका अन्य 'जातीय, लिंगीय, क्षेत्रीय, वर्गीय, धार्मिक, भाषिक र सामाजिक' विभेद जस्तै अर्को एउटा राजनीतिक समस्याका रूपमा मात्र अर्थ्याइरहेका छन्। मधेस मुद्दा भने मूलतः स्वत्व र स्वाभिमानसहित पहिचानको हो भन्ने कुरा अब स्पष्ट भइसकेको छ। मूल प्रश्नलाई तिरस्कार गर्दै जाने हो भने भारतीय संलग्नता घट्नुको साटो बढ्न सक्छ। धमिलो पानीमा माछा मार्नु भूराजनीतिमा अग्राह्य मानिँदैन।

सामान्यतः एउटै नेतृत्वबाट दुई पटक आन्दोलन सम्भव हुँदैन। सन् १९५० का क्रान्तिदूत बिपी कोइराला सन् १९६० पछि फेरि कहिल्यै राम्ररी उठ्न सकेनन्। सन् १९८० र जनमत उनको अन्तिम राजनीतिक असफलता थियो। सन् १९९० पछि प्रजातन्त्रका पिताको उपनाम पाएका गणेशमान सिंह आफ्नै पार्टीलाई शुद्धीकरण गर्न नसकेर असफल आन्दोलनका अगुवाका रूपमा देहत्याग गरे। सन् २००६–००८ बीच गणतन्त्र संस्थागत गर्न भ्याए पनि संघीयता सुनिश्चित हुन नपाउँदै गिरिजाप्रसाद कोइराला सन् २०१० मा निराश भएर बिदा भए। सैन्य संघर्षको पृष्ठभूमिबाट आएका भए तापनि सेनामाथि अकाट्य नागरिक नियन्त्रणको आन्दोलनमा प्रम दाहाल पनि असफल ठहरिएकै हुन्।

पहिलो मधेस विद्रोहका नेता उपेन्› यादव, दोस्रो मधेस विद्रोहका उत्प्रेरक महन्थ ठाकुर एवं तेस्रो मधेश विद्रोहका संगठक राजेन्› महतो राष्ट्रिय राजनीतिसँंग भावनात्मकरूपले गाँसिएका व्यक्तित्व हुन्। सफल आन्दोलनका लागि मधेसले खोजिरहेको नेतृत्व अब नरम प्रकृतिको नहुन पनि सक्छ। कहिलेकाहीँ इतिहास अरू कसैले बनाउन चाहेन भने आफँै बन्छ। प्रम दाहालले मधेस मुद्दामा पनि 'कारतुस टोक्ने' काम गर्नैपर्छ। र, त्यो उनले जति छिटो गरे जटिलता त्यति नै कम देखिन सक्छ। अप्ठ्यारो परिस्थितिमा अकर्मण्यताको आकर्षण बलियो हुन्छ तर नेतृत्व अग्रसरताले स्थापित हुने हो जोखिम जति नैं धेरै भए पनि।

प्रकाशित: ३ मंसिर २०७३ ०४:५८ शुक्रबार