दैनिक प्रशासन सञ्चालनको जिम्मा कार्यकारीमा हुन्छ तैपनि राज्य संयन्त्रमा न्यायपालिकाको आदेश सर्वोपरी हुन्छ । त्यो आदेशको पालना गराउने जिम्मा पनि राज्यकै हुने गर्छ।

राज्यले गर्नुपर्ने अनिवार्य काम पूरा हुन नसक्दा नागरिकले न्यायालयको ढोकामा पुगेर आवश्यक आदेश जारी गरिमाग्न सक्ने व्यवस्था लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका मुलुकमा हुन्छ । राज्यका प्रमुख तीन अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको सन्तुलन र नियन्त्रणबाट आधुनिक शासन सञ्चालन हुन्छ । राज्य सञ्चालनका निम्ति सरकारलाई मार्गदर्शन गर्ने काम न्यायपालिका र व्यवस्थापिका दुवैले गर्छन् । व्यवस्थापिकाले बनाएको कानुन र न्यायपालिकाले दिएको आदेशको पालना गर्नुगराउनु कार्यपालिकाको कर्तव्य हुन्छ।

कार्यपालिकाले अदालतका आदेश कार्यान्वयन गर्न सक्ने स्थिति भएन भने त्यहाँ कानुनी शासनको सम्भावना हुँदैन । जहाँ कानुनी शासन हुँदैन त्यहाँ यथार्थ लोकतन्त्रको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । यसै पनि हामीकहाँ प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र भनेर मात्र पुग्ने स्थिति छैन । त्यसका निम्ति ‘पूर्ण’ उपसर्ग लगाउनुपर्ने अवस्था छ । वास्तवमा लोकतन्त्र शब्द आफैंमा पूर्ण हो।

यसमा अर्ध वा पूर्ण भन्ने उपसर्ग आवश्यक हुँदैन । तर, हाम्रो मुलुकको व्यवहार हेर्दा पूर्ण लोकतन्त्रको अभ्यास हुन नसकेको अनुभव हुन्छ । त्यति मात्र होइन, न्यायालयले दिएका आदेशसमेत पालना नगरी सरकारका संयन्त्रहरूको अकर्मण्यता पटकपटक प्रदर्शन हुँदै आएको छ । आदेश कार्यान्वयनका लागि १५ पटकसम्म जानकारी पत्र पठाउँदा पनि कार्यान्वयन नहुनुजस्तो लज्जास्पद पक्ष केही हुन सक्दैन । २ सय २७ आदेशमध्ये ३ परमादेश, ३ निर्देशात्मक आदेश र एक आदेशमात्र कार्यान्वयन भएको अभिलेखले यसको यथार्थ प्रकट हुन्छ।

न्यायालयलाई पनि नटेर्ने अहिलेको प्रवृत्तिमा सुधार नहुने हो भने सरकारका निकाय जनमुखी हुन सक्दैनन् । यसले राज्य संयन्त्रलाई कानुनी राजको रक्षकका रुपमा गणना गर्नसमेत नसक्ने अवस्थामा पुर्याउँछ ।  

सर्वोच्च अदालतले दिएका केही महत्वपूर्ण आदेशको पालना सरकारबाट नभएपछि पुनः आदेश दिनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । सर्वोच्चले दिएका यस्ता निर्देशनात्मक आदेश पालनामा सरकार अटेरी बन्दै आएका अनेकन उदाहरण छन् । सर्वोच्चले २०५६ जेठ ३१ मा थापाथली प्रसूतिगृह छेउको पाञ्चायनघाटदेखि बागमती किनारामा कानुन मिचेर बनाएको बाटो निर्माण रोक्न आदेश दिएको थियो । सोही वर्ष असार २९ मा बागमती नदीको स्वच्छता कायम राख्न पनि सरकारका नाममा आदेश जारी भएको थियो।

२०६८ वैशाखमा सरकारको नाममा आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले बागमती र सहायक नदीनालामा फोहोर फाल्न, बालुवा झिक्न, मापदण्डविपरीत घरटहरा निर्माणमा रोक लगाउन आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले यस क्षेत्रका सरोकारवाला निकायसँग केकति जग्गा गैरकानुनी रुपमा उपभोग भइरहेको छ, त्यसको प्रतिवेदन पनि माग ग¥यो । तर, झन्डै दशक पुग्न लाग्दा पनि आदेश पालना हुन सकेको छैन । राजधानी काठमाडौंका बासिन्दा यतिबेला धुवाँ र धुलोले आक्रान्त छन् । जनस्वास्थ्यको स्थिति अत्यन्तै भयावह छ । कैयनले प्रदूषित वातावरणका कारण ज्यानै गुमाउनुपर्ने अवस्था छ।

व्यक्तिको जीवनको असुरक्षा, सार्वजनिक सम्पदामाथि हानिनोक्सानीको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सुधारका निम्ति सरकार आफैंले पहल गर्नुपर्ने हो । तर, सरकारका निकायले काम नगरेपछि न्यायालयको शरणमा जानुको विकल्प हुँदैन । न्यायालयबाट यसलाई सम्बोधन गरिसकेपछि सरकारले तत्काल यसमा सुधारको प्रयास थाल्नुपथ्र्यो ।निर्देशात्मक आदेश पालना नगरेपछि सर्वोच्चले सम्बन्धित निकायका प्रमुखलाई उपस्थित हुन आदेश गरेको घटनाले नागरिकमा उत्साह अवश्य थपिएको छ।

कम्तीमा राज्यका सरोकारवाला निकायले बेवास्ता गरे पनि न्यायालयबाट यसमा सम्बोधन हुन सक्ने सन्देशसमेत गएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले दिएको उक्त आदेशपछि पक्कै पनि सम्बन्धित निकायका प्रमुखमा जिम्मेवारीबोध हुनेछ । अहिलेसम्म कतै पनि जवाफदेही हुनुनपरेकै कारण विकास निर्माण र सम्पदा संरक्षणका क्षेत्रमा भाँडभैलो अवस्था देखिएको छ । वास्तवमा राज्यकै माथिल्ला निकायले सर्वोच्चको आदेशको कार्यान्वयनलाई अनुगमन गरिदिएका भए यस किसिमको आदेश दिनुपर्ने अवस्था हुने थिएन।

सरकारी निकायमा एक किसिमको थेत्तरोपन विकास भइसकेको छ । ‘राजाको काम कहिले जाला घाम’ कै पुरानो शैलीमा लोकतन्त्रमा पनि शासन चलिरहेको छ । ‘दिन कटनी मानो पचनी’ ले मात्र मुलुकले खोजेको अपेक्षित समृद्धि यात्रा पनि सम्भव छैन । नागरिकले नगरपालिकाहरूभित्र होइन, ‘नरकपालिका’ मा बस्नुपरेको अवस्था छ।

यो अवस्था सुधार्न कुनै पनि निकायको सक्रिय भूमिका देखिएको छैन । अतः सर्वजनहितायका निम्ति पनि न्यायालयको सक्रियता अत्यावश्यक हुन पुुगेको छ । न्यायालयलाई पनि नटेर्ने अहिलेको प्रवृत्तिमा सुधार नहुने हो भने सरकारका निकाय जनमुखी हुन सक्दैनन् । यसले राज्य संयन्त्रलाई कानुनी राजको रक्षकका रुपमा गणना गर्न समेत नसक्ने अवस्थामा पुर्याउँछ।

प्रकाशित: ७ असार २०७५ ०३:३४ बिहीबार