बजेटमा प्रतिपक्षी दलका सुझाव समेट्ने बागमती प्रदेश सरकारको निर्णय
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा प्रतिपक्षी दलले दिएका सुझाव समेट्ने निर्णय गरेको छ।
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा प्रतिपक्षी दलले दिएका सुझाव समेट्ने निर्णय गरेको छ।
कोभिड महामारीका कारण स्थगन गरिएको जापान सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग स्वयंसेवक कार्यक्रम पुन: सुरु भएको छ।
कानुन व्यवसायीलाई मात्रै सर्वोच्च र उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउन नहुने धारणा राख्दै सरकारी वकिलहरूले यसतर्फ चासो व्यक्त गरेका छन्।
आमाको दूध बच्चाका लागि उत्कृष्ट पौष्टिक आहार मानिन्छ। तर नेपालमा अझै पनि स्वास्थ्यकर्मी, परिवार र स्वयं आमाहरूमै सचेतनाको कमीले स्तनपान दर घट्दै गएको स्वास्थ्य मन्त्रालय परिवार कल्याण महाशाखाअन्तर्गत पोषण शाखा प्रमुख लिलाविक्रम थापाले बताए ।
सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलाई सरकारमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आग्रह गरेका छन्।
सरकार गठन र विघटनको दुश्चक्रबाट आजित जनतालाई संविधानको यो व्यवस्थाले केही आशा जगायो, अब देशमा कम्तीमा दुई वर्ष एउटा सरकारले काम गर्नेछ।
एमाले नेतृत्वको कोसी प्रदेश सरकार ढलेको छ। मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले शुक्रबार विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभामा राखेको प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि उनी नेतृत्वको सरकार ढलेको हो।
सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्रका सहारा विहीन बालबालिकाको अभिभावकत्व ग्रहण गरेको छ। नगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्रका अभिभावक नभएका, पूर्ण अपाङ्गता भएका अभिभावकका बालबालिकाहरूलाई आवासीय सुविधासहित खाना, नाना, छानासहित शिक्षाको व्यवस्था गरेको हो।
सभामुख देवराज घिमिरेले सरकारलाई संसदप्रति जबाफदेही बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।आज काठमाडौंमा आयोजित संसदीय प्रभावकारितामा महिला माननीय सदस्यहरुको भुमिका विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख घिमिरेले सरकारलाई संसदप्रति जबाफदेही बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन।
राष्ट्रियसभाका सांसद खिमलाल देवकोटाले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ‘राणा कालिन समयको जस्तो’ भएको टिप्पणी गरेका छन।
बागमती प्रदेशमा विपक्षी दलको अवरोधका कारण बजेटमाथिको छलफल अगाडि बढ्न सकेको छैन। नेकपा (एमाले) र राप्रपाले बजेटमा भेदभाव गरिएको भन्दै प्रदेशसभाको बैठक चल्न दिएका छैनन्।
पूर्वपश्चिम राजमार्गको लहान खण्डमा ई–रिक्सा पल्टेर चालकसहित तीनजना घाइते भए। आसपासका मान्छे जम्मा भएर एम्बुलेन्स बोलाई घाइतेलाई सरकारी अस्पताल लैजान भने। एम्बुलेन्स चालकले घाइतेहरूलाई सरकारीमा नलगेर माँ धमिनी अस्पताल पुर्याइदिए।
अढाई दशकअघि तत्कालीन सरकारले सुकुम्बासी प्यारी मगर्नीको परिवारलाई करिब १२ कठ्ठा जमिन दियो।
संवैधानिक प्रावधान र मर्म विपरीत नीतिगत भ्रष्टाचारका नाममा हुने ठूला ठूला भ्रष्टाचार मामिलाबारे नियन्त्रक निकायले अनुसन्धान गर्न नपाइने गरी ऐनमा भएको व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न राष्ट्रिय सभाले उपयुक्त देखेको छैन। यस प्रकार संसद्बाट भ्रष्टाचारलाई स्पष्टरूपमा प्रोत्साहन दिने काम भइराखेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य यथाशिघ्र अघि बढाउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन्।