‘प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूमध्ये एक चौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन्। तर प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सकिने छैन,’ संविधानको धारा १०० को ४ मा लेखिएको छ।

सरकार गठन र विघटनको दुश्चक्रबाट आजित जनतालाई संविधानको यो व्यवस्थाले केही आशा जगायो, अब देशमा कम्तीमा दुई वर्ष एउटा सरकारले काम गर्नेछ। दुई वर्षसम्म उसले आफ्नो योजना र कार्यक्रम लागु गर्नेछ। त्यसले मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिमा योगदान पु¥याउनेछ। अस्थिर सरकारका कारण मुलुकको विकासमा आएको गतिरोधको अन्त्य हुनेछ र विकासले लय समाउनेछ।

प्रधानमन्त्रीविरुद्ध विश्वासको प्रस्ताव राख्ने तर नयाँ सरकार गठनको अनिश्चिततालाई पनि संविधानले अन्त्य गरिदिएको छ। प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्दा नै नयाँ प्रधानमन्त्रीको नामसँगै प्रस्ताव गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्था संवैधानिक रूपमा केन्द्रमा मात्र होइन, प्रदेश सरकारसम्म गरिएको छ।

सरकार गठन र विघटनको दुश्चक्रबाट आजित जनतालाई संविधानको यो व्यवस्थाले केही आशा जगायो, अब देशमा कम्तीमा दुई वर्ष एउटा सरकारले काम गर्नेछ।

प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन संविधानले त रोकेको छ तर प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीले पटकपटक संसद्को सामना गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सरकारहरू थप अस्थिर बन्न पुगेका छन्। संविधानको धारा १०० को २ को व्यवस्थाले प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीले जुनकुनै बेला संसद्को सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ।

 सरकारको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दल विभाजन भए वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिए प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यस्तै व्यवस्था प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूका लागि पनि संविधानको धारा १८८ को २ मा राखिएको छ।

सोही व्यवस्थाका कारण मंसिर ४ गते भएको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीका साथै सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले दुईपटक संसद्को सामना गरिसकेका छन्। पुस १० गते एमालेसहितका दलहरूको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पुस ११ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदै कार्यभार सम्हालेका थिए।

पुस २६ गते पहिलोपटक संविधानको धारा ७६ को ४ अनुसार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिएका थिए। तर दाहाल नेतृत्वको सरकारबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) फागुन १३ गते र एमाले फागुन १५ गते अलग भयो र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो। प्रधानमन्त्री दाहालले चैत ६ गते फेरि संविधानको धारा १०० को २ अनुसार प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिए।

सरकारको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दल विभाजन भए वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिए प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

केन्द्रमा नयाँ गठबन्धन बन्ने र भत्किँदा त्यसकोे परकम्पको असर सातवटै प्रदेश सरकारसम्म परेको छ। संविधानको धारा १६८ को २ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीबाहेक सबैले उपधारा ४ को व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत पाएका थिए। तर निर्वाचनपछिको ६ महिनामा लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नै परिवर्तन भइसकेका छन् भने कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की शुक्रबार प्रदेशसभाको विश्वासको मत पाउन असफल भएका छन्। त्यसका अतिरिक्त मधेस प्रदेश, वाग्मती र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले पनि पछिल्लो ६ महिनामा दुईदुई पटक संसद्को सामना गरिसकेका छन्। उनीहरूले १८८ को २ को व्यवस्थाअनुसार पनि विश्वासको मत लिएका छन्। 

पुस १० गते बनेको गठबन्धन भत्केर कांग्रेससहितको नयाँ गठबन्धन निर्माण भएपछि केन्द्रमा दाहाल नेतृत्वको सरकारबाट एमाले अलग भएको थियो। प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्रीहरूले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो। माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिँदा गण्डकीमा खगराज अधिकारी, लुम्बिनीमा लीला गिरी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो।

त्यसैगरी सुदूरपश्चिममा राजेन्द्रसिंह रावल नेतृत्वको सरकारले एक महिनामा विश्वासको मत लिन नसक्दा ढलेको थियो। कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की शुक्रबार विश्वासको मत पाउन असफल भए। समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट एमाले अलग भएपछि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले दोस्रोपटक चैत १७ गते विश्वासको मत लिएका थिए। पहिला विश्वासको मत नदिएको कांग्रेस दोस्रोपटक विश्वासको मत दिँदै प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको छ।

त्यस्त वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले पनि दोस्रोपटक चैत १० गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिएका छन्। मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले जेठ ३० गते प्रदेशसभाबाट दोस्रोपटक विश्वासका मत लिए।

पुस १० गते बनेको गठबन्धन भत्केर कांग्रेससहितको नयाँ गठबन्धन निर्माण भएपछि केन्द्रमा दाहाल नेतृत्वको सरकारबाट एमाले अलग भएको थियो। प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्रीहरूले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट मुख्यमन्त्री भएका यादवलाई प्रदेशसभाका दलहरू एमाले, दोस्रो ठुलो दल कांग्रेस, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नेकपा एकीकृत समाजवादी, माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राप्रपाले समेत विश्वासको मत दिएका छन्।

गत पुस १० गते केन्द्रमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राप्रपा, जसपा सत्ता गठबन्धन बनेपछि सातमध्ये चार प्रदेशमा एमालेले सरकारको नेतृत्व गरेको थियो। जसमध्ये कोशीमा हिक्मत कार्की, गण्डकीमा खगराज अधिकारी, लुम्बिनीमा लीला गिरी र सुदूरपश्चिममा रावल मुख्यमन्त्री बनेका थिए। मधेस प्रदेशमा जसपा तथा वाग्मती र कर्णालीमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो। कोशीबाहेक एमालेले नेतृत्व गरेको प्रदेश सरकारमा अहिले कांग्रेस पुगेको छ।

गत पुस १० गते केन्द्रमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राप्रपा, जसपा सत्ता गठबन्धन बनेपछि सातमध्ये चार प्रदेशमा एमालेले सरकारको नेतृत्व गरेको थियो।

प्राध्यापक लोकराज बराल संवैधानिक व्यवस्थाले मात्र नभएर राजनीतिक दलहरूको बनावट, सोच, कार्यशैली र नेतृत्वका कारण पनि अहिलेको परिस्थिति उत्पन्न भएको बताउँछन्। निर्वाचन प्रणालीसहितका केही कुराले दलहरू मिलेर नै सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था रहेको बताउँदै बराल भन्छन्, ‘तर हामी कहाँ गठबन्धन संस्कृति छैन। स्वार्थका आधारमा सरकारमा सहभागी हुने र छाड्ने परम्पराले नेतृत्वको ध्यान सधैं संख्यामै केन्द्रित हुनुपर्ने जस्तो देखिएको छ।’

संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका केही व्यवस्थालाई सुधार गर्दै जानुपर्ने बराल बताउँछन्। तर संविधान र व्यवस्थाको विकल्प खोज्न नसकिने र नहुने धारणा राख्दै उनले भने, ‘संविधानका सबै धारामा राम्रो लेखेर मात्र हुँदैन। कार्यान्वयन गर्नेको सोच र नेतृत्व पनि त्यसप्रति इमानदार हुनुपर्छ।’

अहिलेको राजनीतिक दलहरूको बनावटका साथै संवैधानिक व्यवस्था, निर्वाचन प्रणालीका कारण केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारले संसद्को निरन्तर सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको बुझाइ छ। त्यसले अस्थिरताजस्तो देखिने बताउँदै बराल भन्छन्, ‘राजनीतिक नेतृत्वको सोचमा परिवर्तन नआएसम्म केही हुँदैन।’

संविधानको धारा १०० को २ को व्यवस्थाले प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीले जुनकुनै बेला संसद्को सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ। सरकारको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दल विभाजन भए वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिए प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यस्तै व्यवस्था  प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूका लागि पनि संविधानको धारा १८८ को २ मा राखिएको छ।

अहिलेको व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिमा जान नसकिने र नहुने उनको तर्क छ। आलंकारिक राष्ट्रपतिले संविधानले दिएको कतै नदिएको अधिकार प्रयोग गर्दै नागरिकता विधेयक रोकेको र संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नदिँदानदिंदै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले दुईपटक संसद विघटन गरेको उनले स्मरण गरे।

लामो लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेको अमेरिकामा ट्रम्पले अधिनायकवाद लाद्न खोजेको सुनाउँदै उनले भने, ‘हाम्रो देशमा न संस्कार छ, न त संस्कृति नै। अधिनायकवादी सोच र आत्मकेन्द्रित नेतृत्व भएको देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित शासन प्रणालीले निरंकुशता निम्त्याउँछ। त्यसैले अहिलेको व्यवस्थामा भएको कमजोरीलाई सुधार गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन।’

प्रकाशित: १७ असार २०८० ०१:१४ आइतबार