.gif)
.gif)
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा महानगरपालिकामा छापा हानेको छ। मणिपाल शिक्षण अस्पताललाई करिब २० करोड रुपैयाँ छुट दिएको बिरुद्ध उजुरी परेपछि अख्तियारले मंगलबार महानगरमा छापा हानेको हो।
पोखरा महानगरपालिकाले मणिपालालाई १९ करोड ८१ लाख ११ हजार रुपैयाँ राजश्व छुट दिएको थियो। २०५७ सालदेखि नै भवन सम्पन्नताको कागज माग्दै आएको मणिपालालाई महानगरको १६ औं कार्यपालिका बैठकले १ करोड ७५ लाख राजश्व लिएर सम्पन्नताको कागज दिने निर्णय गरेको थियो।
जसले गर्दा महानगरको करिब २० करोड राजश्व गुमेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सो बेरुजु रकम उठाउन भन्दै मलेपले टिप्पणीसमेत लेखेको छ।
महानगरको राजश्व परामर्श समितिको सिफारिसमा राजश्व छुट दिइएको बताइए पनि त्यस्तो निर्णय भएको भने कतैपनि पाइएको छैन। यस विषयमा महानगरको १५ औं नगर सभामा विरोध भएपछि राजश्व छुट र नक्सा पास गर्ने निर्णय बदर गरिएको छ भने यसबारे छानबिन गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापाको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन भएकाे छ।
राजश्व छुट दिने विषयलाई राजनीतिक दलहरुलेपनि मन पराएका छैनन्। स्थानीय दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाल समाजवादी पार्टी, राप्रपालगायतका दलहरुले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै राजश्व छुट दिने निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै खारेज गर्न माग गरेका छन्।
नेकपा एमाले पोखरा महानगर कमिटीका अध्यक्ष जीवन आचार्यले मणिपालालाई पोस्ने हिसाबले राजश्व छुट दिएको भन्दै सो सम्बन्धी छानबिन गर्नुपर्ने माग गरे।
‘यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो। यसबारे अख्तियारले छापा मारोस्।’ उनले राजश्व परामर्श समितिले सिफारिसपनि नगरेको, कार्यपालिका बैठकमा छलफलपनि नगरी सिधै निर्णयमा लेखिएको दाबीसमेत गरे। स्वार्थ समूहको ईशारामा महानगर भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेर राजश्व छुट दिने निर्णय भएको उनको दाबी छ।
यहिबीच राजश्व छुट दिने निर्णयविरुद्ध अख्तियारमा उजुरीपनि पर्यो । अख्तियारको पोखरा कार्यालयमा परेको उजुरी केन्द्रमा पठाएपछि उसैको निर्देशनमा पोखरा कार्यालयले मंगलबार छापा हानेको श्रोतले बताएको छ।
मंगलबार अपराह्न करिब ३ बजे महानगर कार्यालय पसेको अख्तियार टोलीले मणिपालको राजश्व छुट, नक्सा पास सम्बन्धी कागजपत्र टिप्पणी उठाएर लगेको हो।
पोखरा महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी कृष्ण तिवारीले अख्तियारको टोलीले पत्र देखाएर फाईलहरु माग गरेपछि महानगरको कार्यपालिका बैठकको निर्णय, राजस्वसम्बन्धी अहिलेसम्म भएका निर्णय, राजस्व परामर्श समितिको निर्णय, नक्सा पास, मणिपालले हालसम्म तिरेको राजश्वको भौचरलगायतका कागजात लिएर गएको जानकारी दिए। ‘उहाँहरुले अख्तियारको पत्र देखाएर कागजात मागेपछि हामीले दियौं। उहाँहरुले ती कागजातहरु लिएर जानुभयो।’
यसैबीच, मणिपालले भने मंगलबार अदालतमा रिट दायर गरेको छ। मणिपालले नक्सा पास गरेरै भवन बनाएको, राजश्व तिरेरै नक्सा पासको कागज लिएको तर बिना कारण सम्पन्न कागज नदिएर अनावश्यक दुःख दिएको भन्दै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन र पोखरा महानगरपालिकाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको हो।
सर्वोच्चले रिट दर्ता गर्दै बुधबार १० बजे अदालतमा हाजिर हुन निवेदकलाई आदेश दिएको छ।
मणिपालले मलेपले भने ‘बमोजिमको रकम बुझाउन र नबुझाए कारबाही गरिने छ’ भन्ने पत्र तत्काल बदर गर्न उत्प्रेषणको आदेश माग गरेको छ। उसले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म थप कारबाही नगर्नु नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेको छ।
प्रकाशित: १८ असार २०८१ २०:३२ मंगलबार
