एमाले नेतृत्वको कोसी प्रदेश सरकार ढलेको छ। मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले शुक्रबार विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभामा राखेको प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि उनी नेतृत्वको सरकार ढलेको हो।  

९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ मत चाहिन्छ। तर मुख्यमन्त्री कार्कीले राखेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा ४६ मत मात्रै खस्यो। एक मत नपुग्दा कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेको हो। विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावको विपक्षमा ४३ मत मात्रै पर्यो। प्रदेशसभामा मत विभाजन हुँदा एमालेका ४० र राप्रपाका ६ सांसदले मुख्यमन्त्रीको प्रस्तावका पक्षमा मतदान गरे।  

मतदानमा जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद निर्मला लिम्बू, माओवादी केन्द्रका सांसद नारायण बुर्जामगर र नेपाली कांग्रेसकी सांसद ममता तामाङ अनुपस्थित रहे। तीनजना सांसद मत विभाजन प्रक्रियामा सहभागी नभएपछि ८९ मत मात्रै खसेको सभामुख बाबुराम गौतमले प्रदेशसभामा जानकारी गराए। गत मंसिरमा प्रदेशसभा सदस्य चुनाव भएपछि पुस २४ गते कोसी प्रदेश सरकारको चौथो मुख्यमन्त्रीका रूपमा कार्की नियुक्त भएका थिए। माओवादी केन्द्रसमेतको समर्थनमा कार्की मुख्यमन्त्री भएका थिए।  

केन्द्रमा बदलिएको राजनीतिक समीकरणपछि कोसी प्रदेश सरकारबाट माओवादी बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले पुनः विश्वासको मत लिनुपरेको हो। तर प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाउन उनी असफल भए। कार्कीले प्रदेशसभामा आफूलाई विश्वासको मत दिन र सर्वदलीय सरकार बनाएर अघि बढ्न प्रस्ताव गरेका थिए। उनले प्रदेशलाई अस्थिरतातर्फ नलैजान आलोपालो सरकारको नेतृत्व गरेर पनि जानसकिने प्रस्ताव राखेका थिए। तर उनको प्रस्तावको पक्षमा बुहमत पुगेन।

कोसी प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठुलो एमाले हो। एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेपछि नयाँ सरकार गठनका लागि प्रतिपक्षी गठबन्धन दलहरूले तयारी थालेका छन्। नेपाली कांग्रेस कोसी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले बहुमतको सरकार गठनका लागि तयारी गरिएको बताए। थापाले भने, ‘प्रदेश प्रमुखबाट आह्वान भएपछि बहुमत पुर्याएर नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी गर्छौं।’ उनले विपक्षी गठबन्धनसँग ४७ सांसद रहेको बताए। उनले अन्य दलहरूसँग पनि कुरा भइरहेका कारण सांसदको संख्या अmभै थप हुने दाबी गरे। उनले भने, ‘४७ जनामात्रै हैन अझै बढी संख्या पुर्याएर सरकार गठन गर्छौं।’

माओवादी केन्द्र कोसी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्वोले पनि विपक्षी गठबन्धनले बहुमत पुर्याएर नयाँ सरकार गठन गर्ने बताए। उनले विपक्षी गठबन्धनसँग बहुमत रहेको दाबी गरे। एमालेले भने विपक्षी गठबन्धनसँग बहुमत नभएको दाबी गरेको छ। कोसी प्रदेशसभा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले सभामुख सबैको साझा भएकाले कुनै पनि दलले उनलाई गणना गर्न नपाउने बताए। उनले माओवादीले सभामुखलाई आफ्नो दलको सांसदका रूपमा गणना गर्न नपाउने भएकाले माओवादीसँग १२ जना मात्रै सांसद रहेको दाबी गरे। ‘दलको जिम्मेवारीबाट मुक्त भइसकेका व्यक्तिलाई दलको सदस्यका रूपमा गणना गर्न मिल्दैन’, भण्डारीले भने। अहिले सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैसँग बहुमत नभएको र मुख्यमन्त्रीले पनि विश्वासको मत गुमाएको अवस्था छ। संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ को अभ्यास प्रदेशसभामा भइसकेको छ। त्यसैले प्रदेश प्रमुखलाई संविधानको धारा १६८ (३ ) बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न एमालेले आग्रह गरेको भण्डारीले बताए। धारा १६८(२) बमोजिम सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढे आफ्नो पार्टीले कानुनी उपचार खोज्ने भण्डारीले बताए। उनले भने, ‘कोसी प्रदेशमा फेरि पनि संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढे कानुनी उपचारको बाटो खोज्छौं।’  

धारा १६८ (२) मा प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। उपधारा ३ मा प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। कोसी प्रदेशसभामा सवैभन्दा ठूलो दल एमाले भएका कारण पुनः सरकारमा जाने प्रयासस्वरूप उसले संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान हुनुपर्ने माग गरेको हो। धारा १६८ (३) अनुसार सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखबाट आह्वान भए प्रदेशसभामा सवैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले एमालेले पुनः अवसर पाउनेछ।  

कोसी प्रदेशसभामा एमालेका ४०, राप्रपाका ६, नेपाली कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १३, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ जना सांसद छन्। प्रदेशसभमा एमाले र राप्रपाको गठबन्धन छ। अर्को गठबन्धनमा कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा छन्। सभामुखलाई गणना नगर्दा दुवै पक्षमा बराबरी ४६-४६ सांसद पुग्छन्।

प्रकाशित: १६ असार २०८० ००:४७ शनिबार