बुधबार १९औँ निमाजति सेवा दिवसको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले संघीय निजामति ऐन आउँदा संघीयता र कर्मचारीमैत्री हुनुपर्ने बताए। उनले अर्थ मन्त्रालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट निजामति कर्मचारी सेवा ऐन आफ्नो मन्त्रालयमा आएपछि ट्रेड युनियनहरुसँग बसेर त्यसका समस्याका बारेमा छलफल गर्ने बताए।
मंगलबार महानगरपालिकाको राजस्व विभागले सरकारी तथा गैरसरकारी गरी १७ वटा संस्थालाई पत्रमार्फत १० दिनभित्र सम्पत्ति कर बुझाउन निर्देशन दिएको हो।
योजना अन्तरगत सदरमुकाम फुङलिङबाट ३१ किलोमिटर टाढा फुङ्लिङ नगरपालिकाको वडा नं ११ फावाखोलामा रहेको जम्बुढाँडे–मैदाने खोलाको पानी ताप्लेजुङ बृहत्त खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति र मातहतका संरचनामा जोडिने छ।
सामाजिक संस्था द राउण्ड टेवल नेपालको बिर्तामोड शाखाले झापाको बिर्तामोड १० स्थित चमरधाप प्राथमिक विद्यालयमा २ कक्षाकोठा निर्माण गरेको छ।
बिहीबार दुई वटै प्रदेश कार्यसमितिले प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि शाहीको एकल नाम सिफारिस गरेका हुन् भने प्रदेश कार्यसमिति ‘ख’ले प्रदेशसभा सदस्यका लागि एकल नाम सिफारिस गरेको हो।
सरकारले मुलुकका सातै प्रदेशमा सेज तयार गरेर औद्योगिक वातावरण तयार गरी निर्यात प्रोत्साहन गर्ने नीति लिए पनि सेजमा उत्साहजनक ढंगले उद्योग स्थापना हुन सकेका छैनन्।
‘नेपालसँग आर्थिक र वाणिज्यको सम्बन्ध झनै प्रगाढ र सुदृढ होस् भन्ने भारतका जनता र सरकार चाहन्छ। यो क्षेत्रमा भारतसँग नेपालको व्यापार धेरै नै छ। हामी चाहन्छौं कि यसलाई अझै बढाउनु पर्छ। यसमा मिरगञ्जको पुल, नयाँ आयात गहुँ र चिनीमा जुन आश छ, यसबारेमा पनि कुराकानी भइरहेको छ।’
सीपमूलक तालिम दिएर दक्ष जनशक्तिको उत्पादन गरी आत्नमिर्भर बनाउँदै स्वरोजगार बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्था वल्र्डभिजन इन्टरनेशनलको सहयोगमा हुरेण्डेकले सो कार्य गरेको हो। जसका लागि हुरेन्डेकले विभिन्न स्थानीय तहमा ५७ दिन लामो ‘हाउस वाईरिङ’ र ‘सिलाई-कटाई’ तालिम सम्पन्न गरेको छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फेरि टुटेको छ र नेपालमा स्थायी वामपन्थी सरकारको चिनियाँ आशा चकनाचुर भएको छ। बेइजिङबाट महत्वपूर्ण राजनीतिक र आर्थिक लगानीका बाबजुद वासिङटन स्वतन्त्र अमेरिकी वैदेशिक सहायता (एमसिसी) अनुदानमार्फत देशमा नयाँ रूपमा प्रवेश गरेको देखिन्छ।
मधेस प्रदेस सरकारले महोत्तरी जलेश्वरीकी कुमारी आमा निहारिका राजपुतलाई पाँच लाख रूपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ।
२०३२ माघ २८ मा रणबहादुर शाहको जग्गा अधिग्रहण गर्ने भन्दै वन मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना निकालेको थियो। त्यसपछि २०३३ माघ ३० मा सरकारले प्रतिरोपनी १५ हजार मूल्य तोकेर मुआब्जा बुझ्न शाहलाई आह्वान गरे पनि उनले रकम चित्त नबुझेको भन्दै लिन मानेनन्।
सभामुख भण्डारीले प्रदेश १ विपद्का हिसाबमा जोखिमयुक्त रहेको भन्दै वर्षैपिच्छे हुने विपद्लाई न्यूनीकरण र व्यवस्थापन गर्न सक्रियतापूर्वक लाग्नुपर्ने बताए। उनले इमान्दारितापूर्वक कर्तव्य पूरा गरे धेरै समस्याको समाधान हुने बताए। उनले प्राकृतिक प्रकोपमा दीर्घकालीन व्यवस्थापनका बारेमा सोच्न नसकेको बताए।
बुटवलमै राजधानी राख्नुपर्छ भन्ने सांसद र मन्त्री एकातिर छन् भने दाङको देउखुरीमा सार्नुपर्छ भन्ने सांसद र मन्त्री अर्कातीर छन्। यसमा दलगत स्वार्थ भन्दा पनि भेगीय राजनीति हाबी भएको देखिन्छ।
‘प्रदेशका एकल अधिकार संघको सूची भित्र पनि छ। तर प्रदेश प्रहरी साँच्चिकै एकल छ। यसपाली प्रहरी भवन बनाउने भनेर राखेको, आचारसंहिता पनि लागू भइसक्यो तर स्वीकृति माथिबाट चाहिने भएर रोकिएको छ। एक हिसाबले भन्ने हो भने संघ सरकारलाई सहयोग गरेको हो। त्यही पनि स्वीकृति नभएर काम गर्न पाएका छैनौँ।'
संघीय निजामती ऐनसँग बाझिने गरी प्रदेशले कर्मचारीसमेत नयाँ व्यवस्था गर्ने प्रावधानसहित अध्यादेश ल्याएको हो। वाग्मती प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा, स्थानीय तहको सेवा गठन र सञ्चालनसम्बन्धी दुई छुट्टाछुट्टै अध्यादेश ल्याएको छ।
